आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबाद मनपाला हवेत 85 कोटी

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - राज्य शासनाने विशेष अर्थसाहाय्य देण्याची वेळोवेळी घोषणा करून पालिकेला झुलवत ठेवले. त्यामुळे आता शासनाकडे थकलेले हक्काचे अनुदान मिळावे यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. 15 वर्षांपासून थकलेले 84 कोटी 72 लाख रुपये मिळावेत यासाठी महापौर अनिता घोडेले यांच्या अध्यक्षतेखाली पालिकेचे शिष्टमंडळ येत्या दोन दिवसांत मुंबईकडे रवाना होणार आहे. हा निधी तातडीने मिळाल्यास त्याचा वापर रस्ते नूतनीकरण, पथदिवे, ड्रेनेजसाठी करण्यात येणार आहे.
रुंदीकरण मोहिमेनंतर रस्त्यांच्या विकासासाठी पालिकेला मोठय़ा निधीची गरज होती. विशेष बाब म्हणून 200 कोटी रुपये मिळावेत यासाठी सर्व पदाधिकार्‍यांनी वेळोवेळी मागणी आणि पाठपुरावा केला. मात्र, शासनाने याची दखल घेतली नाही. रस्त्यांची बिले देण्यासाठीही पालिकेला निधीची गरज आहे. तरीही शासनाकडून मदतीचे पान हललेले नाही. विविध लेखाकर्षासाठी शासनाकडून निधी मिळावा, अशी मागणी घेऊन पालिकेचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना भेटणार आहे.
महापालिकेच्या निधीतून सुरू असलेल्या कामांचा दर्जा समाधानकारक नाही. रुंदीकरणानंतर झालेले डांबरीकरण अर्धवट अवस्थेत आहे. रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंना गटारे नाहीत. दुसरीकडे राज्य रस्ते विकास महामंडळातर्फे हाती घेण्यात आलेल्या क्रांती चौक उड्डाणपुलाचे काम दोन वर्षे रखडले. संग्रामनगरच्या पुलाचीही अशीच अवस्था आहे.
रुंदीकरणानंतरही ठेंगा - शहरात रस्ता रुंदीकरण मोहीम हाती घेण्यात आल्यानंतर विकासासाठी पालिकेला किमान 100 कोटी रुपये देण्यात यावे, अशी मागणी पदाधिकारी तसेच आयुक्तांनीही केली होती. मात्र, त्यालाही ठेंगा दाखवण्यात आला. शहरात सध्या 25 कोटी रुपयांची रस्त्याची कामे सुरू आहेत. शासनाकडून निधी मिळाला असता तर यापेक्षा जास्त कामे हाती घेण्यात आली असती.
200 कोटींच्या मागणीला अक्षता - गतवर्षी जुलैमध्ये शहरात स्थानिक संस्था कराची अंमलबजावणी सुरू झाली. प्रारंभी महसुलाचे प्रमाण अत्यल्प होते. त्यामुळे शासनाने 200 कोटी रुपयांचे विशेष अर्थसाहाय्य करावे, अशी मागणी महापौरांसह सर्वपक्षीय पदाधिकार्‍यांनी शासनाकडे केली होती. या मागणीला शासनाने केराची टोपली दाखविली.
निधी न मिळाल्याचा फटका - शासनाकडून निधी न मिळाल्यामुळे ठेकेदार एक तर काम करण्यास राजी झाले नाहीत. अंदाजपत्रकीय रकमेपेक्षा जास्त दराच्या निविदा त्यांनी भरल्या. आता दोन्ही बाजूला पाणी वाहून जाण्याच्या नाल्या, पाथवे त्यांनी केलेले नाहीत.