आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मनपा आयुक्त आणखी पॉवरफुल

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - महानगरपालिकेची मालकी असलेली कोणतीही वास्तू सध्या कोणाच्याही ताब्यात असल्या तरी त्या अवघ्या पंधरा दिवसांची नोटीस देऊन रिकाम्या करण्याबरोबरच त्या पाडण्याचे सर्वाधिकार मनपा आयुक्तांना बहाल करण्यात आले आहेत. नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. अशा प्रकरणात स्थगिती आदेशाद्वारे हस्तक्षेप करता येणार नाही, असेही विधेयकात म्हटले आहे. यामुळे आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी शहरात हाती घेतलेल्या व्यापारी संकुलांच्या नव्याने उभारणी मोहिमेला उभारी मिळण्याची शक्यता आहे.

शहागंज, औरंगपुरा, पैठणगेट, रेल्वेस्थानक येथील व्यापारी संकुले पाडून तेथे नवीन बहुमजली संकुले उभारण्याची मोहीम डॉ. भापकर यांनी हाती घेतली होती. त्यासाठी शहागंज आणि औरंगपुरा येथे पाडापाडीही झाली. मात्र, काही गाळेधारकांनी न्यायालयातून स्थगिती आदेश मिळवल्याने ती रखडली होती. नव्या विधेयकाच्या आधारे आयुक्तांनी नव्याने मोहीम हाती घेतल्यास त्यांना कायद्याचे संरक्षण मिळणार आहे. अवघ्या पंधरा दिवसांच्या नोटिसीनंतर ते इमारत पाडू शकतील. संबंधित गाळेधारकांना न्यायालयात धाव घेतली तरी स्थगिती मिळू शकणार नाही. मात्र, त्यांना पर्यायी जागा देण्याची शिफारस विधेयकात आहे. कारवाईत अडथळा आणणार्‍या व्यक्तींची त्या परिसरातून हकालपट्टी तसेच तीन वर्षांपर्यंत शिक्षेचीही तरतूद आहे.एकूणच मोहीम यशस्वी करण्याचे सर्वाधिकार पालिका आयुक्तांच्या हाती आले आहेत.

का मंजूर झाले विधेयक ? राज्यातील सर्वच महापालिकांकडून व्यापारी संकुले बांधली जातात. त्यातील गाळेधारक काही वर्षांनी भाडे भरण्यास टाळाटाळ करतात किंवा पोटभाडेकरू देतात. जुनाट झालेली व्यापारी संकुले पाडून पुन्हा बांधण्याच्या मोहिमांना गाळेधारकांकडून प्रचंड विरोध होतो. परिणामी नव्या रूपातील संकुले बांधणे शक्य होत नाही. ही बाब समोर आल्याने मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियम 1949 व नागपूर पालिका अधिनियम 1948 यात सुधारणा करणारे हे विधेयक मंजूर झाले आहे.

अडथळा आणणार्‍यांसाठी
कारवाई आदेशाच्या अंमलबजावणीस नकार देणार्‍या किंवा टाळाटाळ करणार्‍या किंवा अडथळा आणणार्‍यास तीन वर्षांपर्यंत (कमीत कमी तीन महिने) कैद आणि एक हजार रुपयांपासून ते 25 हजार रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होईल.

विकासाचा वेग वाढेल - पावसाळी अधिवेशनात पालिका आयुक्तांना बळकट अधिकार दिल्याचे समजले. यामुळे विकासाचा वेग वाढेल. सध्याच्या संकुलांमध्ये कमी गाळे आहेत. नव्याने बांधकाम केल्यास जास्तीचा एफएसआय वापरून गाळ्यांची संख्या दहा पटींनी वाढेल, वाहनतळांची समस्याही मिटू शकेल. आता डॉ. भापकरांनी या अधिकाराचा वापर करावा. अनिता घोडेले, महापौर.
काय आहेत तरतुदी -महापालिकेच्या जागेवर आणि महापालिकेच्या मालकीच्या कोणत्याही इमारतीची दुरुस्ती, पुनíवकास करण्याचा अधिकार आयुक्तांना देण्यात आला.
एखादी इमारत, वास्तू पाडणे आवश्यक आहे, अशी आयुक्तांची खात्री पटल्यास तशी कारवाई करता येईल.
अशा इमारतीत भाडेपट्टय़ावर असलेल्या गाळेधारकास कलम 474 मध्ये केलेल्या तरतुदीनुसार नोटीस द्यावी लागेल.
नोटीस मिळाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत गाळेधारकाला, भाडेकरूला जागा रिकामी करावी लागेल.
गाळेधारक किंवा भाडेकरूस वाटप करावयाच्या पर्यायी जागेचा तपशील मनपातर्फे दिला जाईल. ही पर्यायी जागा त्या इमारतीपासून पाच किलोमीटर अंतरावर असावी.