आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आहे, वाट कशाची बघता? कारवाई सुरू ठेवा; औरंगाबाद खंडपीठाचे मनपाला आदेश

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- मनपाच्या मालकीच्या जागेवरील अतिक्रमित धार्मिक स्थळांबाबत औरंगाबाद खंडपीठाने अत्यंत स्पष्ट शब्दांत मंगळवारी महापालिकेला सुनावले आणि पुढील कारवाईचे आदेशही दिले. सात वकिलांनी सुमारे दीड तास युक्तिवाद केला. तो ऐकण्यासाठी हिंदू आणि मुस्लिम बांधवांच्या गर्दीने कोर्ट हॉल खचाखच भरला होता.
 
मनपाच्या समितीने हरकतींवर १० ऑगस्टपासून सुनावण्या घेऊन निर्णयही घ्यावेत आणि ही मोहीम सुरू ठेवावी. तुम्ही करत असलेल्या कारवाईच्या कालबद्ध कार्यक्रमाचे कॅलेंडर खंडपीठासमोर १८ ऑगस्ट रोजी सादर करा, असे आदेश खंडपीठाने मनपाला दिले. 
 
सुरुवातीलाच खंडपीठाने मनपाच्या वकिलांना सर्वोच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय आणि औरंगाबाद हायकोर्ट यांनी दिलेले निर्णय वाचावयास लावले. त्यानंतर शासनाचा अध्यादेश आणि याप्रकरणी समिती कशी निर्माण झाली हेही वाचायला सांगितले. सुमारे ३५ मिनिटे मनपाच्या वकिलांनी हे सर्व निर्णय वाचून दाखवले. या वेळी शिवसेना नगरसेवक राजू वैद्य यांच्या वतीने अॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे, शासनाच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे, ज्येष्ठ विधिज्ञ आर.एन.धोर्डे, तर या प्रकरणात न्यायालयाचे मित्र (अॅमिकस क्युरी) नेमलेले अॅड. प्रदीप देशमुख यांनी बाजू मांडली. दुपारी अडीच वाजता सुनावणी होती; पण दोन वाजताच खंडपीठाच्या कोर्टरूम नंबर एकमध्ये खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्यासह मुस्लिम समाजातील मान्यवर उपस्थित होते. 
 
सुनावणीनंतर
गुरुवारी सकाळी ११ वाजता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात समितीची बैठक होईल, अशी माहिती आयुक्त दीपक मुगळीकर दिली. सुनावणीनंतर आयुक्तांनी विधी सल्लागार अपर्णा थेटे-शेडमकर, तांत्रिक कक्ष प्रमुख एम. बी. काझी यांच्यासोबत चर्चा केली. आयुक्तांनी सरकारी वकिलाशी फोनवरून चर्चा केली. त्यानंतर लगेच जाहीर प्रगटन देऊन आक्षेप मागवावेत. गुरुवारी सकाळी साडेदहा वाजेपर्यंत आक्षेप नोंदवण्यास मुदत द्यावी आणि ११ वाजेपासून संत तुकाराम नाट्यगृहात सुनावणी घ्यावी, असे ठरले.
 
मात्र, सात वाजता निर्णय बदलल्याचा निरोप पत्रकारांना आला. आक्षेपही मागवले जाणार नाहीत अन् सुनावणीही होणार नाही, तर फक्त समितीच्या सदस्यांची बैठक गुरुवारी सकाळी ११ वाजता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात ही बैठक होणार आहे. त्यात पाडापाडीच्या कारवाईचे नियोजन केले जाईल. 
 
विधी विभागाच्या अभिप्रायामुळे वर्गवारी निरर्थक : अतिक्रमित धार्मिक स्थळे पाडण्यात यावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला. दुसरीकडे धार्मिक स्थळांची वर्गवारी करावी, असा जीआर होता. त्यामुळे आयुक्तांनी राज्य शासनाला पत्र लिहून नेमके काय करावे, असा सल्ला मागितला होता. त्यावर विधी न्याय विभागाने अभिप्राय दिला असून न्यायालयाच्या आदेशानुसारच कारवाई व्हावी, असे स्पष्ट केले. न्यायालयाने मे २०११ च्या जीआरचा आधार घ्यायचा नाही, असे स्पष्ट केले होते. याच जीआरच्या आधारावरून धार्मिक स्थळांची आणि अशी वर्गवारी करण्यात आली होती. तसेच आक्षेप मागवण्यात आले होते. त्या जीआरचा आधार घ्यायचा नाही म्हणजे पालिकेने धार्मिक स्थळांची केलेली वर्गवारी निरर्थक ठरते. 
 
आक्षेपांची संचिकाच गहाळ झाल्याने धावपळ : न्यायालयाच्या आदेशानंतर आयुक्तांनी आक्षेपांच्या संचिका तातडीने घेऊन या, असा आदेश मालमत्ता अधिकाऱ्यांना दिले. मात्र, त्यांनी ती माझ्याकडे नसल्याचे सांगितले. नगर रचनाकडूनही असेच उत्तर मिळाले. तेव्हा मग संचिका कोठे आहे, असा प्रश्न आयुक्तांनी केला अन् मग सर्वच अधिकारी कामाला लागले. रात्री उशिरापर्यंत ही संचिका सापडली नव्हती. त्यामुळे सर्व विभागप्रमुख उशिरापर्यंत पालिका मुख्यालयातच होते. 
 
काेर्टरूम लाइव्ह 
न्यायमूर्ती : याप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय आणि औरंगाबाद खंडपीठाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. अतिक्रमित धार्मिक स्थळांची यादी तयार आहे. आता तुम्ही कशाची वाट बघता आहात? कारवाई का करत नाही? 
अॅड. संभाजी टोपे (मनपा) : ४४ अतिक्रमणे पाडली आहेत. आणखी १८२ पाडायची आहेत. तुमची परवानगी पाहिजे. 
 
न्यायमूर्ती : तुम्हाला कोणी थांबवले...? 
अॅड. विनायक दीक्षित (वक्फ बोर्ड): मनपाने हरकती मागवल्या. यावर सुनावण्या घेतल्या नाहीत.. 
 
न्यायमूर्ती : सर्वस्पष्ट असताना हरकती का मागवल्या? आता त्याच्या सुनावण्या घ्या.. 
अॅड. टोपे (मनपा) : ११००धार्मिक स्थळांची यादी आहे. यातील ४४ अतिक्रमित बांधकामे पाडली आहेत. यात हरकती आल्या. 
न्यायमूर्ती : हरकती तुम्हीच मागवल्या. आता जीआरप्रमाणे जी समिती मनपाने नेमली आहे, त्यांनीच हरकतींवर १० ऑगस्टपासून सुनावण्या घ्याव्यात आणि या कारवाईचे कालबद्ध कॅलेंडर न्यायालयासमोर पुढील सुनावणीस १८ ऑगस्ट रोजी सादर करावे. 
 
कोण आहे मनपाच्या समितीत..
युक्त अध्यक्ष, उपायुक्त सचिव आणि सदस्य जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त, सिडको, एमआयडीसी, रेल्वे विभाग असे सात अधिकारी आहेत. त्यांनी आता हरकतींवर सुनावण्या घ्यायच्या आहेत. 
 
बातम्या आणखी आहेत...