आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महावितरणचे प्रस्तावित वीजदर परवडणारे

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद: महावितरणने सुचवलेली वीज दरवाढ लागू केल्यास राज्यातील औद्योगिक वाटचाल थंडावेल. सध्या सुरू असलेले उद्योग बंद पडतील. सततच्या दुष्काळामुळे मेटाकुटीस आलेल्या घरगुती ग्राहकांनाही ती परवडणार नाही. शिक्षण संस्था, पाणीपुरवठा संस्था, हॉस्पिटल्सना सवलतीच्या दरात वीज देण्याऐवजी व्यावसायिक दर लावले जातात. त्यात पुन्हा वाढीव वीजदर ग्राहकांना पेलवणार नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत नागरिकांनी आपली भूमिका वीज नियामक आयोगासमोर मांडून महावितरणच्या प्रस्तावित वीज दरवाढीला तीव्र विरोध दर्शवला.
हजार ७१७ रुपयांची महसुली तूट भरून काढण्यासाठी महावितरणने वीज नियामक आयोगाकडे वीज दरवाढीचा प्रस्ताव दाखल केला आहे. त्यावर अगोदर मुंबई, अमरावती, नागपूर, नाशिक येथे जाहीर सुनावणी घेण्यात आली. औरंगाबादेत गुरुवारी सकाळी ११ ते या वेळेत विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात जाहीर सुनावणी घेण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाच्या अध्यक्षा चंद्रा अय्यंगार, सदस्य अजीज खान, दीपक लाड, अश्विन कुमार, प्रफुल्ल वऱ्हाडे, महावितरणचे संचालक (संचालन) अभिजित देशपांडे, वीज नियामक आयोगाचे ग्राहक प्रतिनिधी हेमंत कापडिया, ग्राहक मंचाचे शरद चौबे यांच्यासह घरगुती, वाणिज्य, शेतकरी, औद्योगिक वीज ग्राहकांसह वीज ग्राहक संघटनांचेप्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात औद्योगिक ग्राहकांना महागडी वीज मिळत आहे. त्यातच वीज दरवाढ प्रस्तावात औद्योगिक दरांत आणखी १५ ते २० टक्के वाढ सुचवली आहे. त्यास आयोगाने मान्यता दिल्यास नवीन उद्योग येणार नाहीत, तर सुरू असलेले उद्योग मरणावस्थेत जातील, असे मत उद्योग वीज ग्राहकांनी नोंदवले. नागरिकांचे बदलते राहणीमान आणि खर्चाचा निष्कर्ष काढून महावितरणने सुचवलेल्या घरगुती वापराच्या वीज दरवाढीच्या शिफारशीवर सर्वांनीच टीका केली. सततच्या दुष्काळामुळे अडचणीत सापडलेला शेतकरी दररोज आत्महत्या करीत आहेत. ते कृषी पंप घरगुती वीज बिलही भरू शकत नाहीत. ते १४ तास भारनियमन केले जात आहे. यामुळे ऐनवेळी पिकांना पाणी देतात येत नसल्याने कृषी उत्पादनावर विपरीत परिणाम होत आहे. ही बाब सर्व वीज ग्राहकांनी आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिली. शैक्षणिक संस्थांना वाणिज्यिक दर आकारले जाते, हे बरोबर नाही, असे मत एस. पी. जवळकर यांनी मांडून सवलतीच्या दरात वीज देण्याची मागणी केली.

ऊर्जामंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता व्हावी
गतवर्षीवीज दरवाढीमुळे ३.३६ पैसे युनिटवरून ४.३६ पैसे युनिट वीज बिल झाले होते. त्यात कपात करण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. आता पुन्हा वीज दरवाढीचा प्रस्ताव कशासाठी? ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत वीज दरवाढीचा फटका ग्राहकांना बसू देणार नसल्याची ग्वाही दिली होती. त्याची पूर्तता करा. जीटीएलकडील ३९७ कोटी रुपये वसूल करावेत. केबल शॉर्ट झाली तर ग्राहकांना दुसरी केबल मिळत नाही, मग मेंटेनन्ससाठी केलेल्या कोट्यवधींच्या खर्चाशी सर्वसामान्य ग्राहकांचा काय संबंध आहे? हा खर्च ग्राहकांकडून वसूल करू नये, असे ठाम मत ग्राहक मंचाचे सदस्य शरद चौबे यांनी मांडले.

संचालक देशपांडे गोंधळले
महावितरणनेहजार ७१७ कोटींची तूट दाखवली आहे. पण विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनने केलेल्या सादरीकरणातून महावितरणने कशा प्रकारे नियमबाह्य चुकीचा खर्च केला आहे, बड्या उद्योगांना वीज बिलात दिलेली सूट, हिशेबात उणिवा दाखवून हजार कोटी रुपये शिल्लक कसे राहिले असते, याचा लेखाजोखा मांडून आयोगासमोर महावितरणच्या भोंगळ कारभाराचे वाभाडे काढले. यावर अय्यंगार यांनी महावितरणचे संचालक देशपांडे यांना जाब विचारला असता देशपांडे उत्तर देताना गोंधळले.
पुढे काय?
पुणे येथील १० एप्रिलच्या सुनावणीनंतर या वीज दरवाढ प्रस्तावावर आयोग आपला निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता आहे.
{ २०१३-१४ वीज खरेदीच्या आकडेवारीतील घोळाची चौकशी व्हावी.
{ मेंटेनन्स, पगार आदी खर्च दुप्पट आहे. तो नामंजूर करून १८०० कोटी रुपये वाचवता येतील.
{ वीज विक्रीमध्ये एफएसी ३००३ कोटी समाविष्ट केलेले नाहीत. ही तूट कमी करावी.
{ पारेषण कंपनीचे देणे १०१८ कोटी रुपयांनी जास्त दाखवण्यात आले आहे.