आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लोकांचे मृत्यू, कोर्टाला चिंता, प्रशासन बेफिकीर

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - शहरात उभारण्यात आलेल्या उड्डाणपुलांवर होणाऱ्या अपघातांतून लोकांचे मरण रोखा. सर्व पुलांवर संरक्षण जाळी, रिफ्लेक्टर बसवा, असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने २३ नोव्हेंबर रोजी महापालिका आणि रस्ते विकास महामंडळाला दिले होते. त्याला २१ िदवस उलटून गेले तरी दोन्ही विभागांचे अधिकारी पत्रापत्रीचा खेळ करत बसले आहेत. पुलाचे हस्तांतरण झाले नाही असा मनपाचा दावा आहे, तर हस्तांतरण केल्यामुळे आम्ही काम करण्याचा प्रश्नच उद््भवत नाही, असे महामंडळाचे म्हणणे आहे.

क्रांती चौक उड्डाणपुलावरून खाली कोसळल्याने १२ नोव्हेंबर रोजी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या दोन जवानांचा मृत्यू झाला. (त्यापूर्वीच्या अपघातांमध्ये तिघांचा बळी गेला होता.) "दिव्य मराठी'ने स्थळपाहणी केली असता पुलावरील चार प्रमुख त्रुटींमुळे हा प्रकार झाल्याचे समोर आले. ते वृत्त प्रसिद्ध केल्यावर त्याची दखल उच्च न्यायालयाने घेतली. रस्ते विकास महामंडळ आणि महापालिकेेने एकमेकांकडे बोट दाखवता सर्व पुलांवर संरक्षण जाळी, रिफ्लेक्टर बसवावे, असे निर्देश न्यायालयाने २३ नोव्हेंबर रोजी दिले. "दिव्य मराठी'ने त्याच्या अंमलबजावणीसाठी सतत पाठपुरावा केला. मनपाने प्रारंभी हे काम करण्याची तयारी सुरूही केली होती. मात्र, पुलांचे हस्तांतरणच झाले नसल्याचे लक्षात आल्यावर फाइल थांबवत रस्ते विकास महामंडळाला डिसेंबर रोजी काम करण्यासाठी पत्र पाठवले. त्यावर महामंडळाने पुलाच्या केवळ तांत्रिक बाबींचीच जबाबदारी आमची असून देखभाल-दुरुस्तीसाठी पूल हस्तांतरित केला असल्याची भूमिका घेतली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...