आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबाद: श्रृती भागवत हत्याकांडाचा तपास सीआयडीकडे वर्ग करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- बहुचर्चित श्रुती भागवत हत्या प्रकरणाचा तपास स्थानिक गुन्हे अन्वेषन विभागाकडे (सीआयडी) वर्ग करावा, सीआयडीच्या औरंगाबाद पोलिस अधिक्षकांच्या अधिपत्याखाली सहा महिन्यात तपास पूर्ण करुन अहवाल सादर करावा,  असे आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे व न्यायमूर्ती के. के. सोनवणे यांनी दिले आहेत.

उपरोक्त प्रकरण २०१२ मध्ये घडलेले असल्याने जलदगतीने तपास संपवून १० ऑक्टोंबर २०१७ रोजी आदेश पूर्ततेचा अहवाल खंडपीठात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. तपासासंबंधी गुन्ह्ये अन्वेषन विभागाचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक पुणे यांनी सातत्याने लक्ष ठेवावे असेही आदेशित केले आहे.

श्रुती भागवत यांचा 17 एप्रिल 2012 रोजी श्रीनाथ अपार्टमेंट (उल्कानगरी) या त्यांच्या फ्लॅटमध्ये खून करण्यात आला. त्यांचा मृतदेह गॅलरीत पेटलेल्या अवस्थेत आढळला होता. त्यापूर्वी मारेकऱ्यासोबत त्यांची झटापट झाली, फ्लॅटमध्ये रक्ताचे डाग पडलेले होते. त्यांचा मृतदेह ओढत नेऊन मागच्या बेडरूमच्या गॅलरीत पेटविण्यात आला होता. भागवत यांच्या खुनाला चार वर्षे झाली तरीही जवाहरनगर पोलिस, गुन्हे शाखा व सायबर सेलकडून तपासाचा उलगडा करण्यात अपयश आले.

त्यामुळे श्रुती यांचा भाऊ मुकूल करंदीकर यांनी प्रकरणाचा तपास स्थानिक पोलिसांना वगळून अन्य तपास यंत्रणेकडे द्यावा अशी विनंती करणारी याचिका अॅड. अभयसिंह भोसले यांच्या मार्फत दाखल केली. करंदीकर यांनी 18 ऑगस्ट 2014 रोजी पोलिस आयुक्त व पोलिस महासंचालक यांना ई-मेल पाठवून त्रयस्त यंत्रणेच्या माध्यामाने तपास करण्याची विनंती केली होती. त्याचप्रमाणे घटनास्थळी सापडलेल्या टेलरच्या पावतीवरुन शिलाई केलेला ड्रेस पोलिसांचा असण्याची शक्‍यता वर्तवली होती. मात्र पोलिसांनी त्याकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष केले. त्याचप्रमाणे श्रुती यांच्याकडे कामाला असलेली नोकर महिला घटनेच्या दिवशीपासून आजपर्यंत बेपत्ता आहे, तीचा शोध घेण्याचा पोलिसांनी प्रयत्न केलेला नाही. अशा अनेक बाबी याचिकेत निदर्शनास आणून दिल्या होत्या.

या पुर्वीच्या सुनावणीत 4 एप्रिल 2017 पर्यंत राज्य शासनाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते.  गृह विभागाने या गुन्ह्याचा तपास सीआयडीकडे वर्ग करण्याबाबात शासन याचिकाकर्त्याच्या मताशी सहमत असल्याचे स्पष्ट केले होते. या प्रकरणात पोलिसच्या ड्रेसची पावती घटनास्थळी सापडणे ही बाब स्थानिक पोलिसांशी निगडीत असल्याने तपासाबाबत खंडपीठाने साशंकता व्यक्त करुन या घटनेचा तपास तात्काळ राज्य गुन्हे अन्वेषन (सीआयडी) कडे वर्ग करावा, हा तपास सीआयडीचे औरंगाबाचे पोलिस अधिक्षकांच्या अधिपत्याखाली करावा, त्यावर सीआयडीचे विशेष पोलिस महानिरिक्षक (पुणे) यांनी प्रत्येक पंधरा दिवसाचा आढावा घ्यावा. तसेच तपासानंतर निर्णयाप्रत येऊन सहा महिन्यात तपास संपवावा आणि 10 ऑक्टोंबर  2017 ला तपासाच्या अनुषंगाने कार्यपुर्ती अहवाल खंडपीठात सादर करावा असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. अभयसिंह भोसले व शासनातर्फे अॅड. एस. बी. यावलकर यांनी काम पाहिले.
बातम्या आणखी आहेत...