श्रीकृष्णाच्या मूर्तीसंबंधीचा निर्णय मनुष्‍यबळ विभागाने द्यावा, उच्च न्यायालयाचा आदेश

औरंगाबाद - जळगावच्या संत ज्ञानेश्वर मंदिरातील श्रीकृष्णाच्या मूर्तीसंबंधी कॉपीराइट बोर्डासमोर 2005 पासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी कायमचे बोर्ड स्थापन करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी, बोर्ड स्थापनेनंतर सहा महिन्यांत श्रीकृष्णाच्या मूर्तीसंबंधीचा निर्णय केंद्राच्या मनुष्यबळ विभागाने द्यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती ए. एम. बदर यांनी दिले आहेत.

संत ज्ञानेश्वर मंदिरातील श्रीकृष्णाच्या मूर्तीसंबंधी 2005 मध्ये स्वाध्याय परिवाराच्या कौशिक मेहता यांनी जळगावच्या जिल्हा पेठ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. मंदिर प्रतिष्ठानने आमच्या मूर्तीची कॉपी केल्याची मेहता यांची तक्रार होती. पोलिसांनी मूर्ती ताब्यात घेतली. ती परत मिळवण्यासाठी उमाकांत वाणी यांनी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिका-यांकडे अर्ज केला. तो रद्द झाल्यानंतर त्यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेतली. मंदिराचे पुजारी सुधाकर जोशी यांना मूर्ती देण्याचा हुकूम केला. मूर्तीची 6 फेब्रुवारी 2008 रोजी पुनर्स्थापना करण्यात आली. याविरोधात मेहता यांच्या याचिकेवर खंडपीठाने मूर्ती मंदिराच्या दुस-या खोलीत शोकेसमध्ये ठेवून पूजाअर्चा न करण्यास सांगितले. दरम्यान, जोशी यांनी कॉपीराइट बोर्डासमोर अर्ज सादर केला. आता कॉपीराइट बोर्ड काय निकाल देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

कॉपीराइट लावणे अयोग्य
श्रीकृष्णाच्या मूर्तीला कॉपीराइट लावणे योग्य नाही. आपण वारकरी संप्रदायाचे असून पूजाअर्चा करणे हा आपला हक्क आहे, असा अर्ज उमाकांत वाणी यांनी खंडपीठात दाखल केला. त्यावर खंडपीठाने हे निर्देश दिले आहेत.

बोर्डाअभावी प्रकरण लांबले
सरन्यायाधीशांनी कॉपीराइट बोर्डाच्या चेअरमनची नियुक्ती केली; पण तीन सदस्य नेमले नाहीत. कायम बोर्ड नसल्याने ते स्थापून सहा महिन्यांत प्रकरणाचा निर्णय देण्याचे आदेश मनुष्यबळ विभागाला दिले आहेत.