आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Aurangabad High Court Bench Notice To Government ; Two Weeks Time To The Water Resource Law

औरंगाबाद खंडपीठाची सरकारला नोटीस ; जलसंपत्ती कायद्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायद्याखाली पाणीवाटप नियमांना विधी व न्याय विभागाने 31 ऑक्टोबर 2012 रोजी मान्यता दिली, परंतु अंतिम स्वरूप दिले नाही. दोन आठवड्यांत त्यास अंतिम रूप द्यावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शासनाला दिले.

कायद्यानुसार जायकवाडीत पाणी सोडण्याची मागणी करणारी याचिका मराठवाडा विकास परिषदेने दाखल केली आहे. वरील धरणांत 13 टीएमसी पाणी असल्याने पाणी सोडणे शक्य नसल्याचे राज्य शासनाने म्हटले आहे. त्यावर शासनाची तांत्रिक माहिती चुकीची असल्याचा युक्तिवाद अँड. प्रदीप देशमुख यांनी केला.