आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी यांना औरंगाबाद हायकोर्टाची नोटीस

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- उस्मानाबाद जिह्यातील आळणी येथील राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादन प्रकरणात हायकोर्टाने उस्मानाबाद उपजिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली. सन २०१३ च्या कायद्यान्वये मोबदला मिळावा यासाठी सदर याचिका दाखल करण्यात आली आहे.   
 
आळणी येथील बालाजी व विजयकुमार वीर यांंची शेतजमीन राष्ट्रीय महामार्ग विस्तारीकरणासाठी राष्ट्रीय महामार्ग कायदा १९५६ अन्वये संपादित करण्यात आली होती. पण निवाडा घोषित करताना २०१३ च्या कायद्यान्वये मोबदला दिला नाही. त्यामुळे या शेतकऱ्यांनी अॅड. रामराजे देशमुख यांच्या वतीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली. खंडपीठाने प्राधिकृत अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकाऱ्यांना तीन महिन्यांत कायद्यान्वये मोबदला देण्याचा आदेश दिला. पण प्रशासनाने नव्याने दिलेला निवाडा अन्यायकारक असल्याचा आरोप करत वीर यांनी पुन्हा हायकोर्टात धाव घेतली. 

पूर्वीच्या निवाड्यावेळी एक हजार प्रतिचौरस मीटर दर निश्चित करण्यात आला, तर न्यायालयाच्या निकालानंतर हा दर ३५० रुपये प्रतिचौरसमीटर दिल्याचे म्हणणे याचिकेत मांडण्यात आले. या निवाड्यामुळे याचिकाकर्त्याचा वाढीव मोबदला मागण्याचा हक्क हिरावल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला. प्रकरणात न्यायालयाने उपजिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली. शेतकऱ्यांतर्फे अॅड. रामराजे देशमुख यांनी बाजू मांडली.
बातम्या आणखी आहेत...