आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

होर्डिंगचे तीन कोटी रुपये बुडाले

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मनपाने महसुलावर पाणी सोडण्याच्या उद्योगात आता र्होडिंगची भर पडली आहे. वेगवेगळ्या संस्थांना कंत्राट देण्याची पद्धत बंद करून खासगीकरणाचा प्रयत्न करण्यात आला. जादा दरांमुळे तो फसला. दुसरीकडे जुनी पद्धतही गुंडाळण्यात आली. त्यामुळे तेल गेले आणि तूपही गेले, अशी मनपाचीे अवस्था झाली. त्यामुळे वर्षाला साधारण दीड कोटीचा फटका तिजोरीला बसत असून दोन वर्षांत 3 कोटी रुपये बुडाले आहेत.

औरंगाबाद मनपाच्या रिकाम्या तिजोरीबाबतच्या रंजक कथा सर्वांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. त्याच्या विविध कारणांचा पर्दाफाश डीबी स्टारने वेळोवेळी केला आहे. त्यात होर्डिंगमधून मिळणार्‍या महसुलावरही पाणी सोडल्याचे चमूने केलेल्या तपासात उघड झाले आहे. परिणामी शहरात अधिकृत 348 होर्डिंगमधून मिळणार्‍या महसुलावर पाणी सोडण्यात आले आहे. दुसरीकडे बेकायदेशीर होर्डिंगची संख्या वाढली असून यामुळे शहराचे विद्रूपीकरण होत आहे.

व्यावसायिकांना आपल्या उत्पादनांची जाहिरात करण्यासाठी या होर्डिंगची मदत होते. होर्डिंगचे ठेके खासगी कंत्राटदारांना देण्यात आले आहेत. उत्पादनांची जाहिरात तयार करून या होर्डिंगवर लावली जाते. यासाठी हे कंत्राटदार होर्डिंगचे ठिकाण, आकार, प्रसिद्धीचा कालावधी यानुसार त्याचे दर ठरवतात. व्यावसायिक दर जाहिरात कंपनीला अदा करतात. होर्डिंग लावण्यासाठी कंत्राटदारांना पालिकेकडे शुल्क भरावे लागते; पण दोन वर्षांपासून हे शुल्क जमा करण्यात आलेले नाही.

काय आहे प्रकरण?
शहरात पालिकेच्या तसेच खासगी मालमत्तांवर 348 होर्डिंग लावले आहेत. जागेनुसार त्यांचे दर ठरतात. त्यासाठी शहराची अ, ब आणि क अशा तीन विभागांत विभागणी करण्यात आली आहे. अ सर्वाधिक व्यग्र, तर क काहीसा कमी तरीही वर्दळीचा भाग आहे. सन 2012 पर्यंत होर्डिंगचे कंत्राटदार आणि पालिका यांच्यात थेट करार झालेला होता. हा कराराचे दरवर्षी नूतनीकरण केले जायचे. एक निश्चित रक्कम भरून त्यांना होर्डिंगची वर्षभराची मालकी मिळायची; पण दोन वर्षांपूर्वी पुणे, नागपूर व मुंबईच्या धर्तीवर होर्डिंगचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार शहरातील सर्व होर्डिंगचे व्यवहार एका खासगी कंपनीकडे देण्याचे निश्चित करण्यात आले. या कंपनीने होर्डिंगचे वाटप, शुल्क वसुली आणि अन्य कायदेशीर बाबी पाहणे अपेक्षित होते.

निविदेत वर्ष गेले
होर्डिंगचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय झाल्यावर त्याची निविदा तयार करण्यातच एक वर्ष गेले. त्यानंतर दोन वेळा निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली, परंतु त्यास प्रतिसादच मिळाला नाही. फक्त दोन क ंपन्या चौकशी करून गेल्या. पण हे दर मुंबई आणि पुण्यापेक्षा अधिक असल्याचा दावा करत निविदेत कोणीच रस दाखवला नाही. यामुळे खासगीकरणाचा प्रस्ताव रखडला.
याकडेही लक्ष द्या..
० शहरात 348 अधिकृत होर्डिंग असले तरी तेवढेच बेकायदेशीर होर्डिंगही आहेत. त्यांचा पालिकेने शोध घेऊन त्यांना नोटिसा बजावाव्यात.
० ज्या खासगी रहिवासी मालमत्तांवर होर्डिंग आहेत. अशा मालमत्तांना व्यवसाय कर लावावा. जवळपास 50 टक्के होर्डिंग खासगी मालमत्तांवर आहेत. त्यांना कर लावल्यास पालिकेचे उत्पन्न वाढेल.
० होर्डिंगची जबाबदारी निश्चित करावी. काही ठिकाणी अवाढव्य होर्डिंग आहेत. हवेमुळे किंवा अन्य कारणांमुळे ते पडल्या किंवा त्यात वीज प्रवाह उतरून एखादा अपघात झाला तर याची जबाबदारी त्या जागेच्या मालकावर किंवा एजन्सीवर निश्चित करावी.
० उच्च् न्यायालयाने शहराचे विद्रूपीकरण करणार्‍या होर्डिंगवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले होते. काही होर्डिंगमुळे वाहनचालकांना त्रास होतो. त्यांचे लक्ष विचलित होते. असे होर्डिंग तत्काळ हटवावेत. या सर्व कामांसाठी पालिकेने स्वतंत्र पथक तैनात करावे.
पालिकेचा करंटेपणा
खासगीकरण न झाल्याने या काळात होर्डिंगचा ताबा जुन्या कंत्राटदारांकडेच राहिला. दोन वर्षांत त्यांचा व्यवसाय बिनदिक्कतपणे सुरू आहे; पण मनपा अजूनही खासगी कंपनी नेमण्याची वाट बघत आहे. यामुळे पालिका होर्डिंगचे पैसे घेत नाही. विशेष म्हणजे आमचे पैसे जमा करून घ्या म्हणून आम्हीच पालिकेकडे चकरा मारत असल्याचा जुन्या कंत्राटदारांचा दावा आहे. या काळात पालिकेला वर्षाकाठी 1 कोटी 56 लाख 28 हजार 736 रुपये (1,56,2,736 रुपये) अपेक्षित होते. पालिकेने ही वसुली केली असती तर किमान तिजोरीत 3 कोटी रुपये जमा झाले असते. त्याामुळे विकासकामे करता आली असती.
70 प्रस्ताव पडून
एकीकडे तिजोरीत खडखडाट आहे म्हणून त्रागा करायचा, तर दुसरीकडे आहे त्या उत्पन्नावर पाणी सोडायचे, असा दुहेरी प्रकार पालिकेत सुरू आहे. खासगीकरणाच्या नावावर पालिकेने होर्डिंगची वसुली बंद केली आहे, तर नव्याने 70 होर्डिंगचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. या फायली वेळेत मंजूर केल्या असत्या तर उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण झाले असते.
अधिकार्‍यांवर कारवाई करा
निविदा मंजूर झाली नाही म्हणून जुन्या होर्डिंग कंत्राटदारांकडून वसुली थांबवण्याचा सोयीस्कर अर्थ अधिकार्‍यांनी काढला. या काळात 3 कोटी वसूल झाले असते. अशा बेजबाबदार अधिकार्‍यांवर आयुक्तांनी कठोर कारवाई करावी. याविषयी मार्ग निघेपर्यंत होर्डिंगवर लावलेल्या जाहिरातीच काढून टाकाव्यात. बेकायदेशीर होर्डिंग शोधून त्यांना यादीत समाविष्ट करण्याची गरज आहे.
-विजय वाघचौरे, स्थायी समिती सभापती, महानगरपालिका
आम्ही पैसे देण्यास तयार
होर्डिंग कंत्राटदार तर तीन वर्षांचे आगाऊ पैसे भरण्यास तयार आहेत. आम्ही धनादेश जमाही केले होते; पण पालिकेने ते वटवलेच नाहीत. यातून पालिकेचे उत्पन्न बुडाले आहे. आम्ही जबाबदारीने वागण्याचा प्रयत्न करतोय; पण पालिकेला हे पटत नसावे. होर्डिंगमधून सुरळीत उत्पन्न सुरू असताना त्याचे खासगीकरण करण्याचा घाट कशासाठी घातला होता हे कळायला मार्ग नाही. आता तरी पूर्वीप्रमाणे प्रक्रिया सुरू करावी.
-अनिल खंडाळकर, अनिल अ‍ॅड्स, होर्डिंग कंत्राटदार