आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

प्रदूषणाच्या काळ्या यादीतून औरंगाबाद बाहेर पडणार

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - देशातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांच्या काळ्या यादीतून औरंगाबाद येत्या वर्षभरात बाहेर पडणार आहे. औद्योगिक प्रदूषणामुळे या यादीत 17 व्या क्रमांकावर असलेल्या औरंगाबादच्या वाळूज औद्योगिक वसाहतीत संयुक्त द्रवरूप कचरा प्रक्रिया प्रकल्प लवकरच पूर्णपणे कार्यान्वित होणार असून त्यानंतर प्रदूषणाची पातळी घटेल, अशी आशा आहे.

कारखान्यांमुळे होणार्‍या प्रदूषणामुळे पर्यावरणाची मोठी हानी होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने देशातील 88 प्रमुख औद्योगिक शहरांमधील पर्यावरणाचे विश्लेषण करण्यासाठी ‘सर्वंकष पर्यावरण निर्देशांक’ (सीईपीआय) नोंदण्याचे काम हाती घेतले. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि दिल्ली आयआयटी यांनी हे निर्देशांक तयार केले. प्रदूषणाचा स्रोत, प्रसार, व्याप्ती आणि परिणाम याचा अभ्यास करून देशातील 88 शहरांची यादी तयार केली.

शून्य ते 100 ही निर्देशांकाची पातळी ठरवण्यात आली. त्यातील 70 पेक्षा अधिक अंक असणारी शहरे सर्वाधिक प्रदूषित आहेत. 70 पेक्षा अधिक अंक मिळालेल्या शहरांची संख्या 43 असून त्यात महाराष्ट्रातील चंद्रपूर चौथ्या क्रमांकावर, डोंबिवली 14 व्या, औरंगाबाद 17 व्या नवी मुंबई 30 व्या तर तारापूर 36 व्या स्थानी आहे.

13 जानेवारी 2010 रोजी या यादीतील शहरांवर तात्पुरते निर्बंध लादण्यात आले. प्रदूषण नियंत्रणासंदर्भात योग्य ती पावले उचलली गेल्यानंतर हे निर्बंध हटवण्यात येतील असे ठरले. यासाठी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अथवा केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रदूषण नियंत्रण समित्यांनी कृती आराखडा तयार करावा, असे निर्देश देण्यात आले. तोपर्यंत निर्बंध सुरू राहतील असे ठरविण्यात आले. कृती आराखडा आणि त्या दिशेने पावले उचलणे सुरू झाल्यानंतर हे निर्बंध हटवण्यात आले. औरंगाबादवरील निर्बंध 15 फेब्रुवारी 2012 रोजी हटवण्यात आले.

वाळूजमध्ये प्रक्रिया प्रकल्प

कारखान्यांमधील दूषित पाणी आणि द्रवरूप कचरा हे प्रदूषण वाढवणारे सर्वात मोठे घटक आहेत. वाळूजच्या कारखान्यांमधील दूषित पाणी आणि कचर्‍याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने संयुक्त द्रवरूप कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचे काम हाती घेतले. वाळूजमधील सर्व कारखान्यांतील दूषित पाणी आणि द्रवरूप कचरा पाइपलाइनद्वारे आणून त्यावर प्रक्रिया करून पाण्याची निर्मिती करण्याचा हा प्रकल्प आहे. हे पाणी झाडांसाठी वापरले जाणार आहे. गेल्या वर्षभरात या प्रकल्पाची उभारणी पूर्ण झाली आहे. आज घडीला हा प्रकल्प काहीअंशी कार्यरत झाला आहे. कारखान्यांमधील दूषित पाणी आणि द्रवरूप कचरा टँकरच्या माध्यमातून आणला जातो व त्यावर प्रक्रिया केली जाते. सर्व कारखान्यांपासून पाइपलाइन टाकण्याचे काम अद्याप बाकी असून ते पूर्ण झाल्यावर प्रदूूषण करणारा मोठा घटक आटोक्यात येईल.

महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी पी. एम. जोशी म्हणाले की, या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून दुसर्‍या टप्प्याचे काम सुरू आहे. ज्या औद्योगिक प्रदुषणामुळे औरंगाबादचे नाव काळ्या यादीत गेले त्या प्रदूषणावर पूर्णपणे नियंत्रण आणण्यात किमान एक वर्ष लागेल.

धूळीचे प्रदूषण आटोक्याबाहेर

औरंगाबादच्या औद्योगिक प्रदूषणातील एक महत्त्वाचा घटक नियंत्रित करण्याच्या दिशेने पावले उचलली जात असतानाच औरंगाबाद शहरातील धुळीचे प्रदूषण मात्र आटोक्याबाहेर चालले आहे. महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कडा ऑफीस, सरस्वती भुवन महाविद्यालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे उभारलेल्या प्रदूषण मापक केंद्रांकडील नोंदीवरून ही बाब स्पष्ट होते.

प्रादेशिक अधिकारी पी. एम. जोशी म्हणाले की, हवेतील सल्फर डायऑक्साइड, नायट्रोजन डायऑक्साइड आणि धूलीकण यांचे आदर्श प्रमाण 60 असायला हवे. तीनही केंद्रांकडील आकडेवारीनुसार सल्फर डायऑक्साइड आणि नायट्रोजन डायऑक्साइडचे प्रमाण खूप कमी आहे. मात्र धूलीकण वाढले आहेत. अतिक्रमण हटाव मोहिमेतील पाडापाडी, बांधकामे, रस्ता रुंदीकरण यामुळे यात प्रचंड वाढ झाली आहे.

उद्योगांची नोंदणी

सीएमआयएचे अध्यक्ष मुकुंद कुलकर्णी म्हणाले की, प्रदूषण नियंत्रणाबाबत उद्योगजगत गंभीर आहे. सीएमआयए आणि मसिआ या उद्योजक संघटनांनी पुढाकार घेत सर्व उद्योगांना एकत्र आणून संयुक्त द्रवरूप कचरा प्रक्रिया प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी नोंदणी करून घेतली आहे. या प्रकल्पाचे पाइपलाइनचे काम पूर्ण झाल्यावर प्रकल्पाची क्षमता कमी पडण्याची शक्यता आहे. मसिआचे माजी अध्यक्ष अनुप काबरा म्हणाले की, संयुक्त द्रवरूप कचरा प्रक्रिया प्रकल्प 100 टक्के कार्यान्वित झालेला नाही. कारखानेदेखील आता जागरूक होत आहेत. मात्र, लोकांमध्ये पर्यावरणविषयक जागृतीची गरज आहे.