आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ई-टेंडरचे पासवर्ड आयुक्तांकडे; टेंडर पाहून ‘गेम’ करणार्‍यांची वाट बंद

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- कंत्राटदार आणि महापालिकेचे अधिकारी यांची साखळी तोडण्यासाठी मनपा आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी ई - टेंडरिंगसाठीचे सगळे पासवर्ड आपल्या अखत्यारीत घेतले असून आता टेंडर आल्यावर ते पाहून पुढील ‘गेम’ करणार्‍यांची वाटच बंद करण्यात आली आहे.

नगरसेवक, कंत्राटदार आणि त्यांच्याशी जवळीक असणारे अधिकारी यांच्या संगनमताने मनपात सुमारे दीडशे कोटींची कंत्राटे आलटून पालटून वाटून घेतली जात आहेत. या रिंगमुळे मनपाचे नुकसान होते व कामे चांगली होत नाहीत. रस्त्यांच्या अवस्थेवरून ते स्पष्ट झालेच आहे. मनपाला खड्डय़ात घालणारी ही रिंग मोडण्यासाठी आयुक्तांनी मागील आठवड्यापासून कठोर पावले उचलली आहेत.

गेल्या आठवड्यात आयुक्तांनी 50 हजारांपर्यंतची कामे आपल्या अखत्यारीत घेत नगरसेवक आणि त्यांच्याच कंत्राटदारांच्या रिंगला दणका दिला होता. ही कामे एकतर नगरसेवकच करतात किंवा नगरसेवकांचे नातेवाईक, कार्यकर्ते करतात. यावर कुणाचा धरबंद नसल्याने व ही कामे तातडीने करावयाची लहान सहान कामे असल्याने त्यांची संख्या वाढत गेली. परिणामी मनपाच्या तिजोरीतून दरमहा लाखो रुपये त्यात जात आहेत. मनपाच्या तिजोरीत पैसे नसल्याने विकासकामे करणे अवघड झाले असताना ही भगदाडे बुजवण्याशिवाय पर्याय उरला नव्हता. आता मंगळवारी आयुक्तांनी ई-टेंडरिंगबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेत सर्व विभागांचे पासवर्ड आपल्या ताब्यात घेतले आहेत. त्यामुळे आता ई-टेंडरिंगमधील लुडबूड थांबणार आहे.

राज्यातील पहिला प्रयोग
औरंगाबाद मनपाने 2006 मध्ये तत्कालीन आयुक्त असीमकुमार गुप्ता यांच्या काळात ई - टेंडरिंग पद्धत सुरू केली. असा प्रयोग करणारी ही राज्यातील पहिली महापालिका ठरली. त्याचे कौतुक झाले आणि पतंगराव कदम यांनी सरकारच्या काही खात्यांचे ई - टेंडरिंग सुरू केले होते.

घोळ कमी करण्यासाठी
टेंडर पद्धतीत होणारे घोळ टाळण्यासाठी ही पद्धत आणली गेली, जेणेकरून कंत्राटदारांची रिंग होणार नाही. अधिकारी त्यांना मदत करू शकणार नाहीत, नगरसेवक, पदाधिकार्‍यांच्या दबावामुळे टेंडरमध्ये ऐनवेळी सोयीचे बदल करता येणार नाहीत, अशी ही पद्धत राबवण्यामागची भूमिका होती.

हायटेक रिंगवाले चपापले
आयुक्तांचा हा निर्णय तातडीने अंमलात आल्याने ई - टेंडरिंगच्या बाबतीत हायटेक रिंग चालवणार्‍यांना जबर हादरा बसला असून टेंडरचा गेम करण्याच्या त्यांच्या मनसुब्यांना धक्का बसला आहे.

तरीही होत असे घोळ
ऑनलाइन टेंडरमध्ये घोळ करण्यास फारशी संधी नाही असे वाटत असले तरी त्यातून मार्ग काढत रिंगमधील व्यक्तींनी आपला डाव साधण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी पासवर्डचा सहारा घेण्यात येतो. रस्ते, पाणी, पथदिवे, ड्रेनेजसह विविध विभागांना स्वतंत्र पासवर्ड देण्यात आला. तो त्या विभागांच्या प्रमुखांना, आणखी काही व्यक्तींना माहीत असायचा. येथेच रिंग कार्यरत व्हायची आणि पासवर्डचा वापर करून स्पर्धकांची टेंडर पाहिली जायची, टेंडरमध्ये बदल केले जायचे.

आता लागणार चाप
आयुक्त डॉ. कांबळे यांना हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर त्यांनी या ई - टेंडरिंगसाठी सर्व विभागांना दिलेले वेगवेगळे पासवर्ड रद्द केले. ते सारे आपल्या अखत्यारीत घेतले. नव्याने पासवर्ड करून आपल्या ताब्यात ही प्रक्रिया घेतली. आता यापुढे मनपातील अधिकार्‍यांना ई - टेंडरिंगचे काम करायचे असेल तर आयुक्तांची परवानगी घेऊन, नोंद करून पासवर्ड मिळवावा लागणार आहे. काम होताच तो बदलला जाणार असल्याने दरवेळी याच मार्गाने जावे लागणार आहे.

या विभागाचे ई-टेंडरिंग
0 बांधकाम
0 विद्युत
0 ड्रेनेज
0 आरोग्य
0 शिक्षण
0 भांडार
0 पाणीपुरवठा
0 रस्ते या प्रमुख विभागांसह पोटविभागांचेही ई-टेंडरिंग केले जाते.