आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

थकीत कर भरणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचाच पगार काढू नका; मनपा आयुक्तांचा कडक पवित्रा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - वारंवार तोंडी सांगूनही मनपातील अधिकारी-कर्मचारी मालमत्ता कर पाणीपट्टी भरून यादी सादर करण्यास टाळाटाळ करत होते. शेवटी मनपा आयुक्तांनी २५ फेब्रुवारीपर्यंत कर भरून यादी सादर न करणाऱ्यांचा फेब्रुवारीचा पगार काढूच नका, असे लेखी आदेश लेखा विभागाला दिले आहेत. यामुळे मनपातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. आता ते कर भरतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ‘डीबी स्टार’ने केलेल्या तपासात मात्र इतरही काही बाबी पुढे येत आहेत. 
 
महापालिकेत मनपाचे जवळपास हजार २२८ अधिकारी कर्मचारी कार्यरत आहेत. यातील काही कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या पत्नी आणि नातेवाइकांच्या नावे शहरात बऱ्याच भागात मालमत्ता असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. मात्र, वर्षानुवर्षे यापैकी काही लोकांनी मनपाचा मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी थकीत ठेवली आहे. विशेष म्हणजे कर निर्धारक संकलक यांनाही हे लोक जुमानत नसल्याने समोर आले. दरम्यान, मनपा आयुक्तांनी त्या-त्या विभाग प्रमुखांना त्यांच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी २०१६-१७ मार्च अखेरपर्यंतचा मालमत्ता कर पाणीपट्टीचा भरणा केल्याबाबतची माहिती एका तक्त्यासह १२ फेब्रुवारीपर्यंत संकलित करून कर विभागाकडे पाठवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, पत्राला दोन आठवडे उलटूनही त्यांच्याकडून दाद मिळाली नाही. याबाबत मनपाच्या लेखा अधिकाऱ्यांशी संपर्क होऊ शकला नाही. 
 
तर फेब्रुवारीचा पगार काढू नका 
करनिर्धारक व करसंकलक विभागाला कर भरणा करणाऱ्या संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यांचाच फेब्रुवारी महिन्याचा पगार द्यावा. ज्यांनी कर भरला नाही त्यांचा पगार काढू नये, असे आदेश मुख्य लेखाधिकाऱ्यांना आम्ही दिले आहेत. त्यानुसार माहिती संकलित करण्यास संबंधितांना कळवले आहे - ओमप्रकाशबकोरिया, आयुक्त,मनपा. 
 
अद्याप माहिती मिळाली नाही 
करनिर्धारक व करसंकलक यांच्याकडून अद्याप आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे कर भरणा केलेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या नावांची यादी मिळालेली नाही. ही यादी मिळाल्यानंतरच संबंधितांचे फेब्रुवारी महिन्यापर्यंतचा पगार काढणार आहोत. दिपाराणीदेवतराज, लेखापरीक्षक,मनपा 
 
खरे कारण काय? 
मनपातील अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तांविषयी तक्रारी आयुक्तांकडे करण्यात आल्या आहेत. काही इमारत निरीक्षकांकडेसुद्धा मोठी मालमत्ता असल्याच्या, तर इतर अधिकाऱ्यांच्याही प्रॉपर्टीचे पोस्टमॉर्टेम आयुक्तांपर्यंत पोहोचले आहे. ते तपासण्यासाठी एक शस्त्र म्हणूनही आयुक्त ‘कर’ हा विषय वापरत असल्याचे कळते. कर भरला तर आपोआपच मालमत्ता पुढे येतील. शिवाय खोदकाम करण्यासारखे नसल्यास कर जमा होईल, अशी आयुक्तांची खेळी असू शकते. 
 
आयुक्तांनी घेतला कडक पवित्रा 
अखेर मनपा आयुक्तांनी कर निर्धारक संकलक यांना तातडीने कार्यवाही करून २५ फेब्रुवारीपर्यंत अधिकारी कर्मचाऱ्यांची नावे मुख्य लेखाधिकारी यांना सादर करण्याचे लेखी आदेश विभागप्रमुखांना दिले. मात्र, काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या कामामध्ये व्यग्र असल्याचे सांगत वेळ मारून नेली. जर अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या मुदतीत मालमत्ता कर आणि नळपट्टी भरली नाही तर त्यांचा फेब्रुवारी महिन्याचा पगार काढू नये अशी भूमिका आयुक्तांनी घेतली आहे. 
बातम्या आणखी आहेत...