आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Aurangabad Municipal Corporation Fire Issue No Investigation

औरंगाबाद महापालिकेतील आगीच्या चौकशीवर पाणी!

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- महापालिकेच्या आस्थापना विभागात पाच फेब्रुवारीला लागलेल्या आगीची चौकशी करा, अशी मागणी विरोधकांतर्फे सोमवारी (11 फेब्रुवारी) सर्वसाधारण सभेत करण्यात आली. मात्र, महापौर कला ओझा यांच्यासह सर्व सत्ताधारी नगरसेवकांनी त्यास विरोध दर्शवित चौकशीवर पाणी टाकले. यामुळे एकच गोंधळ उडाला. मात्र, महापौर निर्णयावर ठाम राहिल्या.

नियोजित वेळेपेक्षा पाऊण तास उशिरा सभा सुरू झाली. गेल्या महिनाभरात घडलेल्या विविध प्रकरणांविषयी तसेच नगरसेवकांना कामकाजाबाबत येणार्‍या अडचणींवर आधी चर्चा करण्याची सभेची प्रथा आहे. या चर्चेत काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जातात. अनेक वेळा अधिकार्‍यांवर कारवाईचेही आदेश दिले जातात. अत्यावश्यक आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये महापौर चौकशी समिती नियुक्त करतात. अशा चर्चेत अधिकार्‍यांचे म्हणणेही सर्वांसमोर येते. त्यानुसार सभेला सुरुवात होताच विरोधकांनी आस्थापना विभागातील आगीचा मुद्दा उपस्थित केला. या आगीत 1124 कर्मचार्‍यांच्या भरतीचे रेकॉर्ड भस्मसात झाले आहे. महापौरांनीही या आगीबद्दल संशय व्यक्त केला आहे. त्यामुळे नेमका काय प्रकार घडला, याची चौकशी झालीच पाहिजे, असे ख्वाजा शरफोद्दीन यांचे म्हणणे होते. त्यांना विरोधी पक्षनेता डॉ. जफर खान, अफसर खान यांचा पाठिंबा होता. मात्र, सत्ताधारी बाकांवरून त्यास पाठिंबा मिळाला नाही.

आधी विषयपत्रिका घ्या, असा आग्रह सत्ताधारी आघाडीचे नेते गिरिजाराम हाळनोर यांनी धरला. युतीच्या नगरसेवकांनीही त्यांच्या सुरात सूर मिसळला. महापौरही चौकशीच्या बाजूने नव्हत्या. त्यामुळे त्यांनी आधी विषयपत्रिकेतील प्रस्तावांवर चर्चा होणार आहे. त्यानंतर सर्व मुद्दय़ांवर चर्चेसाठी दोन तास दिले जातील, असे जाहीर केले. तेव्हा काही विरोधकांनी महापौरांच्या आसनाजवळ जाऊन फक्त आगीच्या मुद्दय़ावर चर्चा होऊ द्या, अशी विनंती करून पाहिली, पण त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. मग अफसर खान, राजू शिंदे, मिलिंद दाभाडे, कृष्णा बनकर, ख्वाजा शरफोद्दीन यांनी महापौरांच्या आसनासमोर ठिय्या आंदोलन सुरू केले. घोषणाबाजीही झाली. मात्र, महापौरांनी त्याला न जुमानता विषय पत्रिकेवरील प्रस्ताव क्रमांक 757 चा पुकारा केला. हा प्रस्ताव अर्धवट असल्याचे सांगून रद्दही केला. ते पाहून संतापलेल्या विरोधकांनी सर्वच प्रस्ताव मंजूर करा, असा उपरोधिक आग्रह धरला. तो महापौरांनी तत्काळ मान्य केला.

तरीही चर्चा झालीच नाही
यानंतर महापौरांनी आगीविषयी चर्चा सुरू केली. ख्वाजा यांनी आस्थापना विभागात आग कशी लागली, किती फायली जळाल्या आहेत. त्याचा अहवाल कुठे आहे, असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले पण सत्ताधारी बाकांवरून त्यांच्या बोलण्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. महापौरांनीही त्याकडे गंभीरपणे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे अधिकार्‍यांतर्फे याची माहिती देण्यासाठी कुणीही पुढे आले नाही. परिणामी चर्चा दोन मिनिटांत गुंडाळली गेली. सत्ताधारी युतीसोबत असणारे नगरसेवक समीर राजूरकर यांनी चर्चेविना प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रकाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, कोणतीही चर्चा केल्याविनाच प्रस्ताव मंजुरीची घोषणा करणे चुकीचे आहे.

ध्वनी प्रदूषणाने नगरसेवक संतापले
जुनी ध्वनियंत्रणा खराब झाल्याने सात लाख रुपये खर्चून सभेत नवे इलेक्ट्रॉनिक माइक बसवण्यात आले आहेत. मात्र, ते सदोष असल्याने प्रचंड ध्वनी प्रदूषण होत होते. कोण काय बोलते आहे, हे कुणालाच स्पष्टपणे ऐकू येत नव्हते. त्यावरही नगरसेवकांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.

रुंदीकरणाची मोहीम का थांबली
शहरात दीड वर्षापासून रस्ता रुंदीकरण मोहीम सुरू आहे. पाडापाडी झालेल्या अनेक रस्त्यांचे डांबरीकरण झालेले नाही. काही रस्त्यांवर मोहीम अर्धवट अवस्थेत आहे. ही मोहीम का थांबली, असा प्रश्न नगरसेवक जगदिश सिद्ध यांनी उपस्थित केला. रुंदीकरणाची संपूर्ण माहिती द्या. 16 कोटी 20 लाख रुपयांच्या रस्ता नूतनीकरण निविदा प्रक्रियेची तसेच रखडलेल्या मोहिमेची चौकशी झाली पाहिजे, असेही ते वारंवार म्हणत होते, पण त्यालाही महापौरांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.