औरंगाबाद पालिका-जीटीएलमध्ये ‘एलबीटी’वरून पत्रयुद्ध

औरंगाबाद: रुंदीकरणाच्या निमित्ताने महापालिका आणि विद्युत कंपनी जीटीएल यांच्यात पत्रयुद्ध सुरू झाले आहे. एलबीटी कराची नोटीस पालिकेने बजावली. त्या नोटिसीला इलेक्ट्रिसिटी कायद्यानुसार आम्हाला हा कर लागू शकत नाही, असे उत्तर कंपनीने दिले. एलबीटी कायदा काय म्हणतो याचा खुलासा करत पालिकेने पुन्हा जीटीएलला नोटीस बजावली.
जीटीएलला या कराची आकारणी झाली तर वर्षाला काही कोटी रुपये पालिकेला मिळू शकतात. पालिकेचा जेवढा फायदा होणार तेवढाच तोटा कंपनीला होणार आहे. त्यामुळे दोन्हीही बाजूने आक्रमण, बचावाचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
रस्ता रुंदीकरणानंतर विद्युत खांब हलवण्यासाठी जीटीएलने पालिकेकडे तीन कोटी रुपये मागितले. विकासकामे सुरू असताना जीटीएलने सहकार्य करायचे सोडून पैशाची मागणी केल्यानंतर आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी एलबीटी लावण्याबाबत वैधानिक स्वरूप देण्याचे आदेश दिले.
पंधरा दिवसांपूर्वी पालिकेने जीटीएलला नोटीस बजावून करासाठी नोंदणी का केली नाही, त्याबद्दल दंड का आकारण्यात येऊ नये, अशी विचारणा केली. हा करच लागू होत नसल्याने नोंदणीचा प्रश्नच नसल्याचे जीटीएलने त्यास उत्तर देताना स्पष्ट केले. त्यावर पालिकेने प्रत्युत्तर दिले की, तुम्ही साहित्य शहरात आणता, त्यावर व्यवसाय करता, त्याचे काय? शहरात पाच हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे साहित्य येत असेल तर त्यासाठी या कराची नोंदणी बंधनकारक आहे, याचे पालिकेने स्मरण करून दिले आहे. त्यावर जीटीएलकडून उत्तर अपेक्षित असून हे पत्रयुद्ध चांगलेच रंगणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.