आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Aurangabad Municipal Corporation Issue Raod Checking

औरंगाबाद शहरातील रस्ते तपासण्यापूर्वीच दहा कोटींचे पेमेंट

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या क्वालिटी कंट्रोल (गुणवत्ता नियंत्रण) विभागामार्फत तपासणी होण्यापूर्वीच डिफर्ड पेमेंटवरील रस्त्याचे दहा कोटी रुपये ठेकेदाराला देण्यात आल्याचे बुधवारी (12 जून) स्थायी समितीच्या बैठकीत उघड झाले. तपासणी शुल्कासाठी 50 लाख रुपये मनपाच्या तिजोरीत नसल्याचेही या वेळी सांगण्यात आले.

माजी सभापती विकास जैन यांचा कार्यकाळ संपल्यावर बिल देण्यात आले. त्यांनीच हा मुद्दा आज उपस्थित केला. सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत क्वालिटी कंट्रोलचा अहवाल आल्याशिवाय पेमेंट करू नये, असा प्रस्ताव मंजूर झाला होता. त्यावर कार्यवाहीही सुरू झाली होती, तरीही बिल कसे दिले, असा त्यांचा सवाल होता. चिकलठाणा एमआयडीसी, कैलासनगर, राममंदिर-किराडपुरा, सावरकर चौक ते सिल्लेखाना चौक आदी रस्त्यांची गुणवत्ता तपासली तर काम बोगस असल्याचे उघड होईल, असे ते म्हणाले. तेव्हा आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी हस्तक्षेप केला. काही रस्त्यांच्या कामांना दोन वर्षांची मुदत आहे. तोपर्यंत पहिला टप्पा म्हणून 30 टक्के रक्कम देण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले. मे महिन्यात बांधकाम विभागाने दिलेल्या पत्रात गुणवत्ता तपासणीसाठी 50 लाखांचा भरणा करा, असे म्हटले होते. एवढी रक्कम देणे शक्य नसल्याने मनपानेच गुणवत्ता तपासावी, असे वाटते.

रस्त्याच्या कामावर देखरेख ठेवणार्‍या प्रकल्प सल्लागार संस्थेचा अहवाल आल्यावर ठेकेदाराला बिल दिल्याचेही त्यांनी नमूद केले. रुंदीकरण झालेल्या रस्त्यातील विद्युत खांब काढण्यासाठी जीटीएलला दोन कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. त्या कामाचा कालावधी संपला आहे तरीदेखील खांब तसेच उभे आहेत, असाही मुद्दा जैन यांनी उपस्थित केला. लवकरच कार्यवाही होईल, असे कार्यकारी अभियंता सिकंदर अली म्हणाले.

अतिक्रमण झाल्याची कबुली
नारेगाव येथे गट क्रमांक 4 मध्ये 7.42 हेक्टरवर मनपाची शाळा असून खाली जागा, गिरी समाजाच्या जुन्या स्मशानभूमी आणि ब्रिजवाडी येथील गट क्रमांक 28, 30 आणि 31 मध्ये बिल्डरांनी अनधिकृत बांधकाम केले आहे. याबाबत नगरसेवक मनीष दहिहंडे यांनी तक्रार केली होती. सविता घडामोडे यांनीही याकडे लक्ष वेधले. त्यावर अतिक्रमण हटाव विभागप्रमुख शिवाजी झनझन यांनी सहा इमारती, टपर्‍या अनधिकृत असल्याची कबुली देत येत्या तीन दिवसांत ते हटवण्याची कारवाई केली जाणार आहे, असे सांगितले.

वॉर्डनिहाय अतिक्रमणाची यादी प्रसिद्ध करा
गरीब मुलांसाठी वसतिगृह, मंगल कार्यालयासाठी मराठा सेवा संघाला टिळक पथ (र्शीमान र्शीमतीच्या मागे) येथील 4 हजार चौरस मीटरची जागा दरवर्षी 400 रुपये भाडेपट्टय़ावर देण्यात आली होती. प्रत्यक्षात तेथे विविध व्यवसायाची दुकाने सुरू आहेत. त्यातून त्यांना कोट्यवधी रुपयांची कमाई होते, अशी माहिती सुरेंद्र कुलकर्णी यांनी दिली. सभापती नारायण कुचे यांनी चौकशीचे आदेश दिले. सिद्ध यांनी अतिक्रमणांचा मुद्दा उपस्थित केला. तेव्हा इमारत निरीक्षकांना क्षेत्र वाटून द्यावे, वॉर्डनिहाय अतिक्रमणाची यादी प्रसिद्ध करावी, असेही सभापतींनी सांगितले.

आणखी कोणते निर्णय झाले ?
1) 17 जुलैपर्यंत विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश वाटप करणार येणार आहेत.
2) सिडको कॅनॉट गार्डनमध्ये महाराणा प्रतापांचा पुतळा उभारण्याचा प्रस्ताव शासनस्तरावर मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे.
3) सेव्हन हिल्स उड्डाणपुलावरील विद्युत दिव्यांचे उद्घाटन होणार.
4) फाजलपुरा दमडी महल 30 मीटर पुलाचे काम, कृषी कार्यालय बांधणीचा प्रस्ताव मंजूर.
5) कंत्राटी पद्धतीने 61 वाहनचालकांची भरती होणार.
6) महापालिकेच्या मुख्यालयात एचडीएफसी बँकेचे एटीएम उभारण्यासाठी प्रयत्न होणार.

स्वच्छतेचा बोजवारा उडाला
कोट्यवधी खर्च करूनही शहर स्वच्छतेचा बोजवारा उडाल्याचा आरोप सिद्ध, प्रीती तोतला यांनी केला. वॉर्ड ड कार्यालयांतर्गत येणार्‍या वसाहतींमध्ये रात्री कचरा उचलण्यासाठी तीनच मजूर आहेत. या भागात किमान 36 मजुरांची आवश्यकता असल्याचेही वॉर्ड अधिकारी एस. आर. जरारे यांनी सांगितले. आयुक्तांनी सर्व नगरसेवकांनी त्यांच्या स्वेच्छा निधीतून घंटागाड्या खरेदी कराव्यात, अशी सूचना केली. सभापतींनी सहा वॉर्ड कार्यालयांतर्गत येणार्‍या वसाहतींमध्ये सफाईची पाहणी करण्यासाठी अधिकारी नेमावेत, असे सांगितले.