आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Aurangabad Municipal Corporation LBT Collection Increases

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

औरंगाबादच्या महानगरपालिकेची गतवर्षीपेक्षा एलबीटी वसुली वाढली

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - एलबीटी वसुली घटल्याचा कांगावा करून हा विभागच एका अधिकार्‍याच्या ताब्यात देण्याचा प्रयत्न मनपात सुरू झाला आहे. त्याला काही पदाधिकार्‍यांचाही पाठिंबा आहे. यासाठी गेल्या दोन महिन्यांत वसुली घटल्याचे आकडे पुढे केले जात आहेत. प्रत्यक्षात गतवर्षीच्या तुलनेत एलबीटी वसुली वाढल्याचे उपायुक्त सुरेश पेडगावकर यांनी दिलेले आकडेच सांगतात.

एलबीटी वसुली हे जकातीनंतर मनपाचे उत्पन्नाचे प्रमुख साधन आहे. या उत्पन्नावर शहरातील विकासकामे अवलंबून असून तिचा वापर करून राजकारण केले जात असल्याचे सध्या महानगरपालिकेत पाहायला मिळत आहे. मागील पंधरा दिवसांपासून एलबीटी घटल्याचा मुद्दा जोरदार चर्चिला जात असून त्यामुळेच पगार लांबले, कामांना पैसा नाही असे पदाधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे. प्रत्यक्षात एलबीटी वसुली मुळीच घटली नसून त्यात वाढच झाल्याचे एलबीटीची जबाबदारी असणारे उपायुक्त पेडगावकर यांनी आकडेवारीसह म्हटले. या गदारोळाच्या आड एका अधिकार्‍याच्या ताब्यात हा विभाग देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

टीम तीच, मग घट का?
अजय चारठाणकर उपायुक्त असताना त्यांनी एलबीटीची घडी बसवून दिली. यंत्रणा लावून दिली. त्यांच्या टीममध्ये असणारेच या टीममध्ये आहेत. फक्त चारठाणकरांच्या जागी पेडगावकर आले. तरी पण मोठा फरक पडला असल्याचे भासवण्यात आले. एलबीटी वसुलीत काय उद्योग होतात याची दबक्या आवाजात चर्चा मनपात होत असते. छोट्या व्यापार्‍यांकडून एलबीटीऐवजी मोठय़ा रकमेचे रोज परस्पर कलेक्शन केले जाते, इथपर्यंत चर्चा होत आहे.

व्यापार्‍यांचा वापर केल्याचा संशय
एलबीटी वसुलीची यंत्रणा तयार असताना त्याचा वापर करून नैसर्गिक वाढीच्या दरानेदेखील किमान दहा टक्के वाढ अपेक्षित आहे. येथे तेही दिसत नाही. एलबीटीवरून राज्यात सुरू असलेल्या संभ्रमाचा वापर करून व्यापार्‍यांतील मतभेदांच्या मदतीने मनपातील काही अधिकार्‍यांनी एलबीटीऐवजी खासगी वसुली सुरू केल्याचे खुलेआम बोलले जाते.


कोण काय म्हणते?
..तर ड्रेनेज साफ करायलाही पैसा राहणार नाही
एलबीटीत किमान 30 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित असताना त्यात घट होणे चिंताजनक आहे. आयुक्त, उपायुक्त यांनी तातडीने त्यात लक्ष न घातल्यास मनपाकडे ड्रेनेज साफ करायलाही पैसा राहणार नाही. गेल्या पाच महिन्यांत शहरात कितीतरी नवीन व्यापारी आस्थापना, दवाखाने सुरू झाले. त्यांची नोंदणी झाली आहे का? अधिकार्‍यांनी वाद घालण्यापेक्षा विसकटलेली घडी नीट बसवायला हवी. - संजय जोशी, उपमहापौर


उत्पन्न घटलेले नाही
एलबीटीचे उत्पन्न घटले नाही. गतवर्षीच्या तुलनेत जास्त प्रमाणातच वसुली झाली आहे. गतवर्षी एलबीटीतून 134 कोटी रुपये जमा झाले होते. यंदा तीन महिन्यांतच 50 कोटींची वसुली झाली. या चारही महिन्यांचे ऑडिट करायला तयार आहोत. सुरेश पेडगावकर, उपायुक्त


मला रस नाही
एलबीटीचे प्रमुखपद मिळवण्यात मला रस नाही आणि त्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. एलबीटीची वसुली का घसरली याचे उत्तर उपायुक्तच देऊ शकतील. अयुब खान, आस्थापना अधिकारी


मेहनतीची गरज नाही
औरंगाबादमध्ये एलबीटीची सर्व यंत्रणा तयार करून दिली. त्यातून वाढत्या क्रमाने उत्पन्न सहज शक्य आहे. इलेक्ट्रॉनिक, सिमेंट, स्टील या तीन बाबींवर लक्ष केंद्रित करणे, व्यापार्‍यांशी नियमित संवाद साधणे, सातत्याने एलबीटी नोंदणी वाढवणे एवढे केले तरी उत्पन्न वाढू शकते. एलबीटीचे 80 टक्के काम माझ्या काळात झाले आहे. उत्पन्न वाढवण्यासाठी फार मोठी मेहनत घेण्याची गरज नाही. अजय चारठाणकर, तत्कालीन उपायुक्त.


नवी नोंदणी थंडावली
तत्कालीन उपायुक्त चारठाणकर यांनी सर्वेक्षण करून 25 हजार व्यावसायिक आस्थापना असल्याचे नमूद केले. या पैकी 18 हजार आस्थापनांची पहिल्या वर्षी नोंदणी झाली. 2013-14 पर्यंत 22 हजार नोंदणी अपेक्षित धरण्यात आली होती. 2014-15 पर्यंत 25 हजार नोंदणी होईल असे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात एलबीटीच्या नोंदणीचा आकडा 21 हजारांवरच घुटमळतो आहे. त्यात नवीन नोंदणी अवघी 800 च आहे.