बजेटवरून मनपात भडकणार संघर्ष, स्‍‍थायी समितीची आज बैठक

औरंगाबाद - आता बजेट वाढवू नका, असे सुचवणार्‍या आयुक्तांच्या विरोधात आता पुन्हा राजकीय मोर्चेबांधणी सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. निवडणुकीच्या वर्षातच आर्थिक नाकेबंदी करणार्‍या अर्थसंकल्पात आपापल्या कामांची घुसखोरी करून पदाधिकारी व नगरसेवक या राजकीय संघर्षाचा बिगुल वाजवणार आहेत.

शुक्रवारी मनपा आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी 2014-15 चा अर्थसंकल्प स्थायी समितीत सादर केला. त्यात त्यांनी मागील दोन वर्षांत वारेमाप उधळपट्टी केल्याने मनपा आर्थिक संकटात आल्याचे सांगत थेट पदाधिकारी व नगरसेवकांनाच दोषी धरले. त्यांच्याकडे बोट दाखवतानाच आगामी वर्षात कुठलेच अतिरिक्त काम करण्याची क्षमता नसल्याने त्यात कामे वाढवू नका, असे स्पष्ट सुचवले आहे. ठिणगीचे हेच कारण ठरणार आहे.

लवकरच बैठक : आयुक्तांनी ऐन निवडणूक वर्षात आर्थिक नाकेबंदी केल्याने पदाधिकार्‍यांचा तिळपापड झाला. एकही काम न करता निवडणुकीला कोणत्या तोंडाने सामोरे जायचे, असा प्रश्न त्यांना सतावत असून त्यावर मार्ग म्हणजे याही वर्षी बजेटमध्ये कामे घुसवायची, येणार्‍या वर्षात नवीन महापालिका, पदाधिकार्‍यांवर त्याचे ओझे टाकायचे, असा विचार सुरू आहे. त्याच अनुषंगाने काल स्थायी समिती सदस्यांची एका तारांकित हॉटेलात बैठक झाली. त्यात आपापल्या वॉर्डात किमान एकेका कोटीची कामे तरी झाली पाहिजेत, असे ठरवून त्या दृष्टीने स्थायी समितीने अर्थसंकल्पात कामे घुसवण्याचे ठरवले. त्यानंतर सर्वसाधारण सभेतही हाच प्रकार होण्याची चिन्हे आहेत. अर्थसंकल्पाबाबत नेमके काय करायचे हे ठरवण्यासाठी लवकरच सर्व पदाधिकार्‍यांची एक बैठक बोलावली जाणार आहे.

डॉ. कांबळे यांच्यामुळे शहरातील विकासकामे ठप्प झाल्याचा पदाधिकार्‍यांचा आरोप असून आता निवडणुकीच्या तोंडावर कामे करून घेण्यासाठी प्रसंगी आयुक्तांशी झगडा करायचीही तयारी पदाधिकार्‍यांनी दाखवली आहे. लोकसभा निवडणूक संपल्यावर आयुक्तांच्या विरोधाची धार चांगलीच वाढणार असून त्या वेळी राजकीय आखाडा तापेल. या संदर्भात पदाधिकारी आताच कुठलेही अधिकृत भाष्य करायला तयार नाहीत. पण आधी आम्ही कामे अर्थसंकल्पात घुसवू, असे सांगत त्यांनी ती कामे आयुक्तांकडून कशी करून घ्यायची ते योग्य वेळी पाहू, असे स्पष्ट म्हटले आहे. बैठक घेऊन नंतर निर्णय घेतला जाईल .अर्थसंकल्पाबाबत लवकरच महापौर कला ओझा यांच्या नेतृत्वाखाली पदाधिकार्‍यांची एक बैठक बोलावण्यात येईल. त्यात सविस्तर चर्चा करूनच निर्णय घेतला जाणार आहे. संजय जोशी, उपमहापौर

अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर त्यात कामे टाकायची की नाही हा आता स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेचा निर्णय आहे. ते काय निर्णय घेतात हे सांगता येणार नाही. डॉ. हर्षदीप कांबळे, आयुक्त

समांतरपाठोपाठ भूमिगत गटार योजनाही अडचणीत येत असल्याचे पाहून सत्ताधारी शिवसेनेची चांगलीच कोंडी झाली आहे. त्यात भाजपची फरपट होत आहे. एकीकडे शिवसेनेकडून सगळे काही भांडून घ्यावे लागते आणि दुसरीकडे हातात कात्रीच घेऊन बसलेल्या आयुक्तांमुळे त्यांचीही कामे होताना दिसत नाहीत. भाजपचा स्थायी समिती सभापती असताना 365 कोटींची भूमिगत गटार योजना होणे भाजपसाठी महत्त्वाचे असताना आता ती आशा धूसर होताना दिसत आहे. करारानुसार मे महिन्यात स्थायी समिती सभापतिपद शिवसेनेकडे जाणार आहे.

अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्यासाठी उद्या स्थायी समितीची बैठक होत असून त्यात घुसवण्याच्या कामांबाबत निर्णय होणार आहे. प्रत्येक जण हिरीरीने आपापल्या वॉर्डात किमान एक कोटी रुपयांची कामे खेचण्याच्या तयारीत आहे. त्याशिवाय स्थायी समितीत नसतानाही आपले