आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Aurangabad Municipal Corporation Notice By High Court

खड्डय़ांबाबत स्पष्टीकरण द्या; औरंगाबाद मनपा आयुक्तांसह तीन अधिकार्‍यांना नोटीस

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- शहरातील खड्डय़ांना कारणीभूत ठरणार्‍या तीन उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांना खंडपीठाने गुरुवारी नोटीस बजावली. नगरविकास सचिव, महानगरपालिका आयुक्त, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता यांचा त्यात समावेश आहे.

अँड. रूपेश जैस्वाल यांनी 19 सप्टेंबरला जनहितार्थ याचिका दाखल केली होती. पहिल्याच सुनावणीत अधिकार्‍यांना 23 ऑक्टोबरपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याबाबत नोटीस जारी केली. महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पाेरेशन अँक्टच्या कलम 203 नुसार मनपा आयुक्तांनी नागरिकांना दर्जेदार रस्ते उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. मात्र, या कलमाची अंमलबजावणी केली जात नसून उलट मातीमिर्शित खडी रस्त्यांवर टाकली जात आहे. कृत्रिम प्रदूषणामुळे संविधानातील कलम 21 नुसार प्रदूषणमुक्त जगण्याचा अधिकारही हिरावून घेतल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. गुरुवारी न्यायमूर्ती बी. पी. धर्माधिकारी आणि रवी घुगे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी 23 ऑक्टोबर रोजी होणार असून तोपर्यंत त्यांना स्पष्टीकरण सादर करण्याची मुदत दिली.