आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नळधारकांचा तपशील असूनही महापालिकेचे हातावर हात, पाणीपट्टीचे 50 कोटी रुपये वसूलच केले नाहीत

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद-  औरंगाबाद वाॅटर युटिलिटी कंपनीने शहरातील नळधारकांचा अद्ययावत तपशील परत दिला नाही, असे सांगत शहरातील पाणीपट्टी वसूल न करता हातावर हात ठेवून बसलेल्या महापालिकेच्या हेतूविषयीच शंका यावी, असा तपशील समोर आला आहे. त्यामुळे ‘महापालिकेचे नुकसान खपवून घेणार नाही’ असे सांगणाऱ्या आयुक्तांना घेरण्याची संधी त्यांच्या विरोधकांना मिळण्याची शक्यता आहे. 
 
गत आर्थिक वर्षात पाणीपट्टीतून पालिकेच्या तिजोरीत ५५ कोटी रुपये जमा झाले होते. दहा टक्के वाढ गृहीत धरली तर यंदा किमान ६० कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित होते. परंतु प्रत्यक्षात फक्त ५ कोटी रुपये मिळाले. ‘वॉटर युटिलिटीने नळधारकांची यादीच न दिल्याने आम्ही काहीही करू शकत नाही’ असे त्यासंदर्भात आयुक्तांचे उत्तर आहे.
 
 कंपनीने महापालिकेकडे अधिकृतपणे अद्ययावत तपशील सोपवला नसेल तर कंपनीवर आवश्यक ती कारवाई व्हायलाच हवी; पण त्याचा अर्थ महापालिका पाणीपट्टी वसूलच करू शकत नाही, असा नाही. कारण वाॅटर युटिलिटीने जी माहिती महापालिकेकडे दिली नाही असा दावा केला जातो आहे. त्यातली बहुतांश माहिती महापालिकेच्याच ताब्यात असून त्याआधारे महापालिका किमान ३० ते ४० कोटी रुपये नक्कीच वसूल करू शकली असती ही वस्तुस्थिती आहे.
 
नळधारकांची यादी पालिकेकडे
शहराचा पाणीपुरवठा १ सप्टेंबर २०१४ या दिवसापासून वाॅटर युटिलिटी कंपनीकडे गेला. त्याच दिवशी पालिकेने सर्व नळधारकांची यादी कंपनीला दिली. अर्थात, ती यादी असलेल्या नांेदवह्या सर्वच प्रभाग कार्यालयांमध्ये आजही आहेत. त्या कंपनीकडे दिल्या नव्हत्या. त्यानंतर कंपनीने २२ हजार नवीन नळधारक जोडले. कंपनीकडून दरमहा पालिकेकडे तो अहवाल जात होता. म्हणजे नवीन नळधारकांचा तपशील पालिकेकडे आहे.  ४ ऑक्टोबर २०१६ ला पालिकेने पाणीपुरवठा यंत्रणेचा ताबा घेतला. म्हणजे त्यापुढचा तपशीलही महापालिकेकडे आहे. याचाच अर्थ महापालिकेकडे आजही शहरातील नळधारकांच्या याद्या उपलब्ध आहे.
 
आर्थिक तपशील महानगरपालिकेकडे नसेल
पाणीपुरवठा हाताळत असताना वाॅटर युटिलिटी कंपनीने कोणाकडून पाणीपट्टी आणि थकीत पाणीपट्टी वसूल केली आहे आणि कोणाकडे थकबाकी आहे, याचा तपशील अडवून ठेवला असेल हे समजू शकते. त्यामागे महापालिकेला अडचणीत आणणे हाच कंपनीचा उद्देश असू शकतो. मात्र, महापालिका हतबल झाली, असे होऊ शकत नाही. 
 
अशी केली असती वसुली
१ सप्टेंबर २०१४ पर्यंतच्या यादीवरून आणि २२ हजार नव्या धारकांच्या यादीवरून त्यांना बिले पाठवून महापालिका वसुली करू शकली असती. ज्यांनी वाॅटर युटिलिटीकडे पैसे भरले आहेत त्यांनी त्या पावत्या दाखवल्या असत्या आणि महापालिकेकडे आपोआपच तपशील गोळा झाला असता. ज्यांच्याकडे युटिलिटीकडे पैसे भरल्याच्या पावत्या नाहीत त्यांच्याकडून नळपट्टी वसूल करता आली असती. 
 
वितरणने दिला हाेता धडा
जीटीएल कंपनीकडून शहराचा विद्युत पुरवठा जेव्हा महावितरण कंपनीकडे आला तेव्हा त्यांनीही महावितरणला नवीन ग्राहकांचा डाटा दिला नव्हता. परंतु त्यामुळे त्यांनी वीज बिल देणे आणि वसुली करणे बंद केले नाही. उलट त्यात आणखी वाढ केली. हा धडा महावितरणकडून महापालिकेला घेता आला आसता आणि बिले वसूल करता आली असती. ते महापालिकेला का शक्य झाले नाही, असाही प्रश्न आहे.
 
नागरिकांचेच नुकसान
महापालिकेच्या या प्रकारामुळे नागरिकांचेच थेट नुकसान झाले आहे. रक्कम वसूल झाली असती तर शहरातील काही कामांना हातभार लागला असता. ते झाले नाही हे शहरवासीयांचे थेट नुकसान आहे. ज्यांना बिलांअभावी पाणीपट्टी भरता आली नाही त्यांना आता थकबाकीसह भरावी लागेल. त्यामुळे नळधारकांवर मोठ्या रकमेचा बोजा अचानक पडू शकतो. 
बातम्या आणखी आहेत...