हायकोर्टाने पुन्हा फटकारले, शहरातील साथीचे रोग, रस्ते उड्डाणपुलाच्या अवस्था

तुमच्या धूर फवारणीने खरंच डास मरतात का?
आैरंगाबाद - शहरडेंग्यू, मलेरिया, चिकुनगुन्याच्या विळख्यात सापडलेले असताना महापालिकेकडून निर्बंध घालण्यासाठी कुठल्या उपाययोजना केल्या जात आहेत, असा प्रश्न आैरंगाबाद हायकोर्टाने सोमवारी (२३ नोव्हेंबर) विचारला. हायकोर्ट परिसरात साथरोगांचा मोठ्या प्रमाणावर प्रादुर्भाव झालेला असताना सर्वसामान्य नागरिकांची काय अवस्था होत असेल, अशी चिंता व्यक्त करताना तुमच्या फवारणीने डास मरतात का, असा सवाल करून आजाराने किती रुग्ण फणफणताहेत, रोगांचे थैमान रोखण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या, फवारणीसंबंधी कुठली पावले उचलली यासंबंधी सविस्तर शपथपत्र एक डिसेंबरपर्यंत दाखल करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती रवींद्र बोर्डे न्यायमूर्ती एय.आय.एस. चिमा यांनी दिले आहेत.

शहरातील खड्डेमय रस्त्यांसंबंधी अॅड. रूपेश जैस्वाल यांची पार्टी इन पर्सन याचिका रियाज उस्मान यांनी अॅड. अमोल काकडे यांच्या वतीने क्रांती चौक ते रेल्वेस्टेशन रस्त्याची रुंदी ३० ऐवजी ४० मीटर करण्यात यावी यासंबंधी दाखल केलेल्या याचिकेची एकत्रित सुनावणी झाली.

या वेळी औषधी फवारणीचा काही परिणाम होतो का. डास मरतात का? साठलेल्या पाण्यात डास वाढतात. मग त्यावर कारवाई का केली जात नाही? असे प्रश्न कोर्टाने विचारले. या मुद्द्यांवर मनपाचे वकील अतुल कराड यांना दुपारी अडीच वाजता स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले. आरोग्य अधिकाऱ्यांनी सुनावणीप्रसंगी उपस्थित राहावे, असेही बजावण्यात आले. याचिकेची सुनावणी डिसेंबरला होईल. मनपातर्फे अॅड. राजेंद्र देशमुख, शासनातर्फे सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे, रस्ते विकास महामंडळातर्फे अॅड. श्रीकांत अदवंत यांनी बाजू मांडली.

महापालिकेचे स्पष्टीकरण
मग अॅड. कराड यांनी मनपा आयुक्त सुनील केंद्रेकरांशी संपर्क साधून माहिती मिळवली. त्याआधारे सुनावणीत स्वच्छ पाण्यातून होणाऱ्या डासांचा प्रादुर्भाव थांबवण्यासाठी युद्धपातळीवर काम सुरू असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. औषधी फवारणी कर्मचाऱ्यांना सूचना दिल्या जातील. काही वॉर्ड कार्यालयांनी फवारणीसाठी केलेल्या कंत्राटाचा कालावधी संपलेला असून त्यांना पुन्हा काम सुरू ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. शिवाय कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवण्यात आली असल्याचीही माहिती देण्यात आली.