आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जुलैपासून मालमत्ता करावर टक्के व्याज, सोयीच्या कलमाचा सोयीचा आधार घेत लूट

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - शहरातील अनेक मालमत्तांना कर लावण्यात आला नाही. काहींना कर लावण्यात आला पण ते कर भरत नाहीत, असेही चित्र आहे. या दोन्हीही बाबींवर भर देऊन वसुलीत वाढ करण्याऐवजी पालिका प्रशासन तुघलकी पद्धतीने जे कर भरतात, त्यांच्याकडून तीन महिने आधीच व्याज आकारत असल्याचे समोर आले आहे.
 
यासाठी प्रशासनाने कर वसुलीच्या मूळ कलमाकडे दुर्लक्ष केले आहे. दुय्यम कलमाचा त्यांनी यासाठी फायदा घेतला. अर्थात त्याचेही पूर्ण पालन होताना दिसत नाही. कारण त्यात पालिकेचे बिल प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांनी व्याज आकारायचे आहे. येथे थेट जुलैपासून दरमहा दोन टक्के व्याज लावले आहे. यामुळे जे नागरिक कर भरतात त्यांनाच व्याजाचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे. 
 
वर्ष अखेर २४ टक्के : जुलैपासून प्रतिमहा टक्के कर आकारणी सुरू झाली तर मार्चअखेरीस हा आकडा थेट २४ टक्क्यांवर जातो. जुलै ते ऑक्टोबर टक्के. ऑक्टोबर ते डिसेंबर टक्के आणि जानेवारी ते मार्च १२ टक्के असे मिळून २४ टक्क्यांपर्यंत व्याजाची रक्कम होत आहे. हेच ऑक्टोबरपासून व्याज लावण्यात आले तर ऑक्टोबर ते डिसेंबर टक्के आणि जानेवारी ते मार्च १२ टक्के असे १८ टक्के होतात. म्हणजेच एका कलमाचा वापर करून नागरिकांना 24 टक्के व्याजाचा चुना लावण्यात येतो. 

अजूनही बिल मिळालेच नाही : जे नागरिक कर भरण्यासाठी जात आहेत, त्यांना व्याज आकारण्यात येते. पालिका प्रशासन जर कलम ४१ चा आधार घेत असेल तर बिल प्राप्त झाल्यानंतर महिन्यांनी व्याज आकारायला हवे. अजूनही बिल वाटप सुरूच आहे. काही नागरिकांना डिसेंबरमध्ये बिल मिळते, डिसेंबरमध्ये बिल दिल्यानंतर मार्चपर्यंत व्याज लागायला नको, असे हे कलम म्हणते. मात्र पालिकेने फक्त सोयीसाठी या कलमाचा आधार घेतला आहे. 
 
कोणते कलम काय म्हणते 
१- कलम- ३० कर गोळा करणे : महाराष्ट्रप्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम अनुसूची प्रकरण कराधान नियम कलम ३० नुसार पहिल्या सहामाहीसाठी आगाऊ भरणा एप्रिलपासून करता येईल. दुसऱ्या सहामाहीसाठीचा आगाऊ भरणा ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबरपर्यंत करता येईल. पहिला आगाऊ भरणा ३० सप्टेंबरपर्यंत केल्यास ऑक्टोबरपासून सक्ती (व्याज) आकारता येईल. 
२-कलम- ४१- बिलाच्या दिलेल्या रकमेवर शास्ती आकारणे : याच नियमातील कलम ४१ नुसार पालिकेने मालमत्ताधारकास बिल दिल्यापासून तीन महिन्यांनंतर टक्के शास्ती वापरली जाईल. पालिका प्रशासनाने याच कलमाचा आधार घेतला आणि एप्रिललाच मालमत्ता कराचे बिल दिले असे गृहीत धरून लगेच तीन महिन्यांनंतर म्हणजेच जुलैपासून दोन टक्के व्याज लावण्यास सुरुवात केली. 
 
अभ्यास करून सांगतो 
हा तांत्रिकमुद्दा आहे. त्यामुळे मी यावर आताच भाष्य करू शकत नाही. अभ्यास करून नेमके काय झाले ते सांगतो. 
- दीपक मुगळीकर, आयुक्त. 
 
...तर न्यायालयात जाऊ 
मालमत्ता कराचे उद्दिष्ट वाढवण्यासाठी कर भरणारे तसेच ज्यांना कर लागला नाही, अशा मालमत्तांचा शोध घेण्याऐवजी नियमित भरणा करणाऱ्या मालमत्ताधारकांकडून जास्तीचे पैसे कसे उकळता येतील, याचेच नियोजन प्रशासन करत आहे. हा चुकीचा प्रकार आहे. व्याज रद्द झाले नाही तर न्यायालयीन लढाई लढावी लागेल. 
- समीर राजूरकर, माजी नगरसेवक. 

असा बसतो फटका 
कलम ३० नुसार ऑक्टोबरपर्यंत शास्ती लागत नाही. मात्र कलम ४१ चा आधार घेत जुलैपासून टक्के प्रतिमहा व्याज लावण्यात आले आहे. म्हणजे मालमत्ताधारक ऑक्टोबर महिन्यात कर भरण्यासाठी गेला तर त्याला जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या तीन महिन्यांचे सहा टक्के व्याज द्यावे लागेल. 
 
बातम्या आणखी आहेत...