आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Aurangabad News In Marathi, Aurangabad Municipal Corporation

भूमिगत गटार योजना पेचात, खर्च वाढल्याने मनपा चिंतेत

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - शहरातील 365 कोटींची भूमिगत गटार योजना ठेकेदाराने 485 कोटींवर नेऊन ठेवल्याने मनपाच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. ठेकेदाराने किंमत कमी करावी यासाठी प्रयत्न सुरू असून मनपाने त्यांना दोन दिवसांचा कालावधी दिला आहे. त्याउपरही मार्ग न निघाल्यास फेरनिविदा काढावी लागणार असली, तरी नव्या निविदेत मनपाला कमी दराची निविदा येईल याची खात्री नाही. परिणामी शहराची संपूर्ण ड्रेनेज व्यवस्था सुरळीत करू शकणार्‍या या योजनेच्या नमनालाच आर्थिक अडचणींनी घेरले आहे.


केंद्र सरकारच्या नगरविकास मंत्रालयाच्या अर्थसाहाय्यातून शहरासाठी भूमिगत गटार योजना राबवण्यात येणार असून त्यात ड्रेनेज पाइपलाइनसह सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्पाचाही समावेश आहे. 365 कोटींचे हे काम आचारसंहितेआधी मार्गी लावण्याचे प्रयत्न सुरू असले, तरी त्यात अडचणींचे डोंगर समोर येत आहेत.
दोन टेंडर; तेही जादा किमतीचे : या कामाच्या निविदा मागवण्यात आल्यानंतर त्यातून एल अँड टी आणि घारपुरे-खिल्लारे या दोन कंपन्या शर्यतीत उरल्या आहेत. त्यातही एल अँड टीने 500 कोटी रुपयांत हे काम करण्याची तयारी दर्शवली तर घारपुरे-खिल्लारे कंपनीने 485 कोटींची निविदा भरली. त्यातील एल अँड टी बाद झाल्याने घारपुरे-खिल्लारे कंपनीसोबत मनपाची बोलणी सुरू आहे.


नव्याने निविदा मागवल्या आणि त्या 485 कोटींपेक्षा ज्यादा रकमेच्या आल्या तर मनपाची कोंडी होणार आहे.
मनधरणी कशासाठी?
365 कोटींच्या प्रकल्पासाठी आपला 10 टक्के हिस्सा भरण्यासाठी मनपाला कर्ज काढावे लागले. आता किंमत वाढल्यास तो बोजा मनपालाच सहन करावा लागेल. घारपुरे-खिल्लारे कंपनीने या कामाची किंमत 2012-13 च्या डीएसआरनुसार ठरवण्यात आली असली, तरी मनपाने ती मागील डीएसआरनुसार ठरवली आहे.

485 कोटी रुपयांमध्ये घारपुरे-खिल्लारे करणार काम
500 कोटी रुपयांत एल अँड टीची हे काम करण्याची तयारी

चर्चेची दुसरी फेरी
डॉ. कांबळे म्हणाले, या योजनेसाठी केंद्राचे 145 कोटी आले आहेत. घारपुरे-खिल्लारे कंपनीसोबत चर्चेची दुसरी फेरी झाली. त्यात त्यांना दर कमी करण्याबाबत सविस्तर बोलणी झाली. मनपाने त्यांना दोन दिवसांची मुदत दिली असून त्यांच्या उत्तरावर पुढील हालचाली कराव्या लागतील.


फेरनिविदेचा धोका
आयुक्त म्हणाले, घारपुरे-खिल्लारे कंपनीने मनपाच्या अपेक्षेप्रमाणे दर कमी न केल्यास या कामाची फेरनिविदा काढावी लागेल; पण त्यातही धोका आहे. कारण त्या वेळी येणार्‍या निविदा जर 485 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आल्या आणि त्यातही फारसे दर कमी झाले नाहीत, तर मनपाला बसणारा फटका वाढेल. त्यामुळे आम्हाला त्याचाही विचार करावा लागेल.