आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Aurangabad News In Marathi, Aurangabad Zilha Parishad

जिल्हा परिषद शाळांकडूनच होतेय आरटीई कायद्याची पायमल्ली

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - सहा ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण कायद्याची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेच्या शाळांकडून होत नाही. या नियमांची शिक्षण विभागाकडून पायमल्ली होत असल्याचे तपासणीत समोर आले आहे. त्याचबरोबर शिक्षकांनाच ‘शिक्षण’ देण्याची गरज असल्याचेही या तपासणीत दिसून आले.


‘आरटीई कायदा 2009’ची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागावर देण्यात आली आहे. मात्र जिल्हा परिषदेच्या 56 शाळांतच या कायद्यानुसार कामकाज चालत नसून सुविधाही मिळत नाही. हा प्रकार मंगळवारी (25 फेब्रुवारी) शिक्षण विभागाच्या वतीने 128 शाळांची अचानक तपासणी केल्यावर समोर आला. त्यामुळे जि.प. च्या उर्वरित शाळांची तपासणी 30 मार्चपर्यंत करून 1 मार्च ते 15 एप्रिलदरम्यान खासगी शाळांची आरटीईच्या निकषांची अंमलबजावणी करण्यात आली किंवा नाही. सुविधा, शिक्षण आणि अटींची पूर्तता केली किंवा नाही, याचीही तपासणी करण्यात येणार आहे.


36 कलमी कार्यक्रम राबवून तपासणी : तपासणीसाठी शाळांच्या सर्व माहितीसह मुख्याध्यापकांचे शिकवण्याचे विषय, वर्गशिक्षक, त्यांचे विषय, त्यांची उपस्थिती, विद्यार्थी उपस्थिती, शिक्षक उपस्थिती, गणवेश, मोफत पाठय़पुस्तके, स्वाध्याय पुस्तिका, शाळा व्यवस्थापन समिती अभिप्राय यासह आरटीईची दहा मानके त्यात इमारत, मुख्याध्यापक कक्ष, वर्गखोल्या, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, पिण्याचे पाणी, खेळाचे मैदान आणि जमाखर्च आदींची माहिती घेण्यासाठी 36 कलमी कार्यक्रम तयार करण्यात आला होता.


अशी करण्यात आली तपासणी
128 पथके तयार करून त्यांना शाळांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले. तसेच एका तालुक्यातील पथकाला दुसर्‍या तालुक्यात पाठवले. तपासणीसाठी ऐनवेळी गावांची माहिती देण्यात आली. एकाच दिवशी तपासणी करण्यात आलेल्या शाळांची दुसर्‍या पथकाकडून तपासणी करण्यात आली.


शाळांवर कारवाई
ज्या शाळांमध्ये कामात अनियमितता आढळून आली, अशा शाळांवर कारवाई करण्यात येईल. ज्या शाळेचे चांगले काम दिसून आले त्यांचे कौतुक करण्यात येईल. खासगी शाळांचीही तपासणी होईल. नितीन उपासनी, शिक्षणाधिकारी