आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Aurangabad News In Marathi, Divya Marathi, Archalogical Department, India

ग्रामपंचायतीने प्रवेशद्वारातच मांडले पैसे वसुलीचे ‘दुकान’

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कुठलेही अधिकार नसताना केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाच्या अखत्यारित येणा-या दौलताबाद किल्ल्यात दौलताबाद ग्रामपंचायत यात्रेकरू कर आकारून पर्यटकांची लूट करत आहे. नियमानुसार या ठिकाणी पुरातत्त्व खाते ठरवून दिलेले शुल्क घेते. असे असतानाही ग्रामपंचायतीने किल्ल्याच्या प्रवेशद्वारावरच टेबल टाकून पर्यटकांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा धडाका लावला आहे. पुरातत्त्व विभागाच्या अखत्यारित येणारी पर्यटनस्थळे बघण्यासाठी कें द्र शासनाने दर निश्चित करून दिले आहेत. तेवढे शुल्क वगळता इतर कुठलीही स्वायत्त संस्था या ठिकाणी पर्यटकांकडून पैसे घेऊ शकत नाही. असे असतानाही ग्रामपंचायत हा प्रकार करत असल्याने पर्यटकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाच्या औरंगाबाद सर्कलअंतर्गत 13 जिल्हे येतात. यात औरंगाबाद शहरातील वेरूळ-अजिंठा लेणींचा जागतिक वारसा स्थळांमध्ये समावेश होतो. तसेच राष्‍ट्रीय वारसा स्थळात बीबी का मकबरा आणि दौलताबाद किल्ल्याचा समावेश होतो. पर्यटकांना या वास्तू पाहण्यासाठी पुरातत्त्व विभाग काही शुल्क आकारते. त्याचे दर ठरवून दिलेले असतात. भारतीय पर्यटकांसाठी प्रत्येकी 5 रुपये, तर विदेशी पर्यटकांना यासाठी 100 रुपये आकारले जातात. ही परंपरा संपूर्ण देशभरात राबवली जाते.


बोर्ड लावून वसुली
दौलताबाद ग्रामपंचायतीमार्फत दौलताबाद किल्ल्याच्या पायथ्याशी कार्यालयाच्या कर्मचाºयांनी बोर्ड लावला आहे. यात ते पर्यटकांकडून यात्रेकरू शुल्क म्हणून दोन रुपये प्रति पर्यटक वसूल करत आहेत. पर्यटकांना किल्ल्यात प्रवेश करण्यापूर्वी हा कर भरावा लागतो.


वसुली नियमानुसारच असल्याचा दावा
ग्रामपंचायत कार्यालयाने कुठल्या नियमाने कर वसुली केली जाते याची टीप तिकिटावर टाकली आहे. महाराष्टÑ ग्रामपंचायत कर व फी शुल्क 1960 चा नियम 36 ते 40 व जिल्हा परिषद औरंगाबाद स्थायी समितीचा 10 डिसेंबर 2013 च्या ठराव क्रमांक 124 नुसार कर आकारण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले. दुसरीकडे कुठल्याही स्वायत्त वा खासगी संस्थांना या पर्यटनस्थळांच्या 200 मीटर परिसरात कुठलाही व्यवसाय किंवा अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा अधिकार नाही. मात्र, यालाच ग्रामपंचायतीने वरील नियमानुसार आव्हान देत वसुली सुरू केली आहे.


केवळ आग्रा येथेच हा नियम
पर्यटकांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारणारा नियम केवळ आग्रा येथेच आहे. ताजमहाल बघण्यासाठी येणाºया पर्यटकांकडून साफसफाई कर म्हणून केवळ 2 रुपये अतिरिक्त वसूल केले जातात. हा कर वसूल करण्यासाठी लोकसभेत तसा ठराव घेतला गेला आहे. याखेरीज कुठल्याही पुरातन स्थळावर अतिरिक्त कर स्वीकारला किंवा वसूल केला जात नाही. मात्र, दौलताबादेत अशी वसुली सुरू झाली आहे.


ग्रामपंचायत पैशांचे करणार काय?
कुठल्याही पुरातन वास्तूची साधी 100 रुपयांची डागडुजी करायची असेल तरी विभागाला दिल्लीतील केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे ग्रामपंचायतीमार्फत वसूल केलेल्या कराची विल्हेवाट कशी लावली जाईल, त्यावर कुणाची मालकी असणार, असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. त्यामुळे या वसुलीतून आणखी संशय निर्माण होतो.


सुज्ञ पर्यटकांची तक्रार
शहरातील काही नागरिक दौलताबाद किल्ल्यात गेले असता त्यांना अतिरिक्त असे यात्रेकरू शुल्क आकारण्यात आले. आपली फसवणूक होत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आल्याने त्यांनी याबाबत थेट दिल्लीतील पुरातत्त्व विभाग, विभागीय आयुक्त कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलिस आयुक्त कार्यालय तसेच जिल्हा परिषदेच्या विशेष कार्यकारी अधिकाºयांकडे तक्रार केली आहे.

..तर प्रत्येक ग्रामपंचायत पैसा उकळेल
असा कर कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेला आकारता येत नाही. जर जि.प.च्या स्थायी समितीने असा नवीन नियम केला तर उद्या वेरूळ-अजिंठ्यासारख्या प्रत्येक गावात ग्रामपंचायती दुकान थाटतील, अशी प्रतिक्रिया पुरातत्त्व खात्याच्या एका जबाबदार अधिकाºयाने नाव न छापण्याच्या अटीवर चमूजवळ व्यक्त केली.


माहिती घेऊनच बोलेन
मी सध्या दोन दिवसांपासून शहराबाहेर आहे. औरंगाबादला आल्यावर संपूर्ण माहिती घेऊनच तुम्हाला माहिती देईन.
-ए. एम. व्ही. सुब्रमण्यम, अधीक्षक, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग


2 दिवसांत 1300 पावत्या
चमूने याबाबत माहिती घेतली असता ग्रामपंचायतीची ही वसुली 1 एप्रिलपासून सुरू असल्याचे कळले. दोन दिवसांत तब्बल 1 हजार 307 पावत्या पर्यटकांना देण्यात आल्या आहेत. पावतीवर तारीख किवा कार्यालयाचा शिक्का नाही. त्यामुळे हा पैसा नेमका किती आणि कुठे जमा होतो याची नोंद होते की नाही हेही विचार करण्यासारखे आहे.


ही तर पर्यटकांची लूट
आम्ही नेहमी सुटीच्य दिवशी औरंगाबादेत असलेल्या विविध पर्यटनस्थळांना भेटी देतो. गेल्या कित्येक वर्षांपासून असा प्रकार आम्ही पाहिला नव्हता; परंतु आमच्याकडून बळजबरीने यात्रेकरू शुल्क आकारण्यात आले आहे. ही पर्यटकांची लूट आहे.
-कमलेश चांदणे, पर्यटक


हा प्रकार थांबला पाहिजे
आपण ‘अतिथी देवो भव’ असे म्हणत पाहुण्यांचे स्वागत करावे, असे सांगतो. तशी जाहिरातही केली जाते. मात्र, प्रत्यक्षात वागताना पर्यटकांना त्रास होईल, असेच वागतो. त्यामुळे अशी वसुली ही देशी-विदेशी पर्यटकांचा अपमान करणारी आहे. हा प्रकार तत्काळ थांबला पाहिजे.
-गुन्नू वाकेकर, पर्यटक


नियमबाह्य वसुली
पर्यटकांकडून वसूल केलेले पैसे खूप नाहीत, मात्र ही वसुली नियमबाह्य आहे. या पैशातून किमान पर्यटकांना चांगल्या सुविधा तरी दिल्या जाव्यात. म्हणजे आमचे पैसे सत्कारणी तरी लागतील.
--सुनीता जाधव, पर्यटक


थेट सवाल
दीपक चौधरी,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
दौलताबाद येथे अनधिकृत पद्धतीने कर आकारला जातोय...
- ग्रामपंचायतीला नियमानुसार यात्रेकरू कर आकारण्याचा स्वतंत्र अधिकार आहे. त्यामुळे यात गैर काहीही नाही.
पण केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाच्या नियमानुसार तसे करता येत नाही...
-ते बरोबर आहे. 200 मीटरच्या आत ग्रामपंचायतीला अशी वसुली करता येत नाही. मात्र, येथे तसा शहाणपणा ग्रामपंचायतीने केला होता. याविषयी पुरातत्त्व विभागाचे अधिकारी देशमुख यांनी मला भेटून यासंदर्भात तक्रार केली होती.
मग आपण काय कारवाई केली ?
-या प्रकरणी मी तत्काळ तेथील ग्रामसेवक परदेशी यांना नोटीस बजावली होती. दौलताबाद किल्ल्यातून आपले दुकान तत्काळ हटवावे, अशा सूचना दिल्या होत्या. यानंतर त्यांनी आपला टेबल हलवला असावा. कारण नंतर मला कुणाची तक्रार आली नाही. प्राप्त करातून पर्यटकांना सुविधा द्याव्यात व कुणाला त्रास होणार नाही याची खबरदारी घेण्याच्याही सूचना आम्ही दिल्या आहेत.