आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Aurangabad News In Marathi, Library, Supreme Court

सुधारित वेतन श्रेणीसंदर्भात शिक्षण विभागाचा ‘टाइमपास’

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ग्रंथपालांच्या सुधारित वेतनश्रेणीसंदर्भात राज्य शासनाने दाखल केलेली विशेष अपील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. ज्या निर्णयाविरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती तो निर्णय सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला आहे. यानंतर शिक्षण विभागाने ग्रंथपालांची सुधारित वेतनश्रेणी निश्चित करून तसा जीआर काढणे अपेक्षित होते. मात्र, असे न करता शिक्षण संचालनालयाने राज्यातील सर्व शिक्षणाधिका-यांकडून वेतन फरकाची माहिती मागवण्याचा टाइमपास चालवला आहे. त्यामुळे राज्यातील ग्रंथपाल शासनाच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत. डीबी स्टारने ‘न्यायालयाकडून न्याय सरकारचा अन्याय’ या मथळ्याखाली 17 ऑगस्ट रोजी वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यानंतर त्याचा पाठपुरावादेखील सुरू आहे.


राज्यभरातील विविध खंडपीठांमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिकांचा निकाल ग्रंथपालांच्या बाजूने लागला. त्यानंतर शासनाने या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली विशेष अनुज्ञा याचिकादेखील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. यामुळे राज्यातील ग्रंथपालांच्या आशा पल्लवीत झाल्या. यानंतर शासनाने सुधारित वेतनश्रेणी निश्चित करून तसा जीआर काढणे अपेक्षित होते. मात्र, असा कोणताही जीआर न काढता केवळ ग्रंथपालांची माहिती गोळा करण्याचे काम शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून सुरू आहे. विशेष म्हणजे ही माहिती मागवण्यात आल्याचे पत्र नाशिकसह नगर आणि नागपूर जिल्ह्यांना मिळालेच नसल्याची माहिती तेथील ग्रंथपालांनी दिली आहे. सरकारने याबाबतचा जीआर काढून ग्रंथपालांच्या एकत्रित संख्येचा आढावा घेतला तर ग्रंथपालांना मागणीपोटी द्यावी लागणारी रक्कम निश्चित होईल. मात्र, असे न करता ग्रंथपालांना केवळ गाजर दाखवण्याचे सरकारचे तंत्र असल्याचा आरोप संघटनेचे विलास सोनार यांनी केला आहे.


ग्रंथपालांचा आंदोलनाचा इशारा
सर्वोच्च् न्यायालयाने शासनाची आव्हान याचिका फेटाळल्यानंतरही शासन वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबत आहे. येत्या 15 दिवसांत जर शासनाने सुधारित वेतनश्रेणीचा जीआर काढला नाही तर तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा राज्यभरातील ग्रंथपालांनी दिला आहे. तसेच सर्व ग्रंथपाल मिळून शासनाच्या विरोधात उच्च् न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचे ग्रंथपाल संपत वारे, संजय देशमुख, विनोद भंगाळे, युनूस शेख, लक्ष्मण देशमुख, सुरेश दांडगे यांनी सांगितले.


थेट सवाल
सर्जेराव जाधव, शिक्षण संचालक, पुणे
ग्रंथपालांच्या सुधारित वेतनश्रेणीसंदर्भात काय निर्णय घेतला?
हा निर्णय घेण्याचे अधिकार शासनाला आहेत. शासनस्तरावरच हा निर्णय होऊ शकतो. तो कधी होईल, हे मात्र निश्चित सांगता येणार नाही.
- लवकरच निवडणूक आचारसंहिता लागणार आहे, त्यानंतर...
आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी निर्णय देण्यासाठी आमचे प्रयत्न असतील. मात्र, अशा प्रकारच्या अनेक केसेस आहेत. जर ग्रंथपालांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू केली तर सरकारवर प्रचंड आर्थिक भार येऊ शकतो. त्यादृष्टीनेदेखील सरकारला नियोजन करावे लागणार आहे.
- कधीपर्यंत होऊ शकतो निर्णय?
निश्चित सांगता येणार नाही, परंतु सर्वोच्च् न्यायालयाच्या निर्णयाचा आम्ही योग्य आदर करतो. त्यावर योग्य ती कार्यवाही करण्याचा प्रस्ताव आम्ही शासनाकडे सादर केला आहे. आता निर्णयाचा चेंडू शासनाच्या कोर्टात आहे.


रस्त्यावर उतरणार
शासनाकडून होत असलेला टाइमपास हे निर्लज्जपणाचे लक्षण आहे, न्यायालयाचा अवमान आहे. निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी निर्णय न घेतल्यास आम्ही शासनाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरणार आहोत.
अशोक अहिरे, ग्रंथपाल, शिऊर, जि. पुणे