आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निवृत्त होऊन 3 वर्षे झाली तरीही मिळेना हक्काची पेन्शन

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सेवानिवृत्तीनंतर उतारवयात एका ज्येष्ठ नागरिकाला आपलेच निवृत्तिवेतन मिळवण्यासाठी चकरा माराव्या लागत आहेत. ज्या कार्यालयात 33 वर्षे काम केले त्याच कार्यालयाचे उंबरठे झिजवण्याची वेळ या ज्येष्ठावर आली आहे. सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली. सेवाकाळात चूक झाल्याने त्यांची पेन्शन आणि इतर रक्कम थांबवण्यात आल्याचे विभागाचे म्हणणे आहे. मात्र वरिष्ठांनी पेन्शन देण्याचे आदेश देऊनही त्यावर कारवाई झालेली नाही.


शासकीय लेखन सामग्री आणि ग्रंथागार कार्यालयाच्या प्रमुख लिपिक पदावरून विठ्ठल जटाळे हे 1 ऑगस्ट 2010 रोजी निवृत्त झाले. यानंतर निवृत्तिवेतन, निवृत्ती उपदान तसेच निवृत्तीचे इतर लाभ यावर उर्वरित आयुष्य आनंदाने व्यतीत करू, असे त्यांना वाटले होते. उपदान व निवृत्तिवेतनाच्या भरवशावर मुलीच्या लग्नासाठी घेतलेली उसनवारीही चुकती करायची होती, परंतु निवृत्तीनंतर 3 वर्षे, 6 महिन्यांनंतरही जटाळे यांना निवृत्तिवेतन लागू झालेले नाही.


पत्रव्यवहारात अडकली प्रक्रिया
जटाळे यांचे निवृत्तिवेतन सुरू करण्यासाठी नागपूरच्या महालेखापाल (एजी) कार्यालयाकडून सेवापुस्तिका व निवृत्तिवेतनाचा नवीन प्रस्ताव मागवण्यात आला असल्याचे जटाळे यांचे म्हणणे आहे; परंतु एजीने असा कोणताही प्रस्ताव मागवलेला नसून लेखी पत्र मिळाल्याशिवाय सेवापुस्तिका व प्रस्ताव पाठवता येणार नसल्याचे सहायक संचालकांनी सांगितले. परिणामी केवळ औपचारिक प्रक्रियेत पेन्शन अडकून आहे.


संचालकांच्या निर्देशाला हरताळ
एका विभागीय चौकशीदरम्यान मुद्रण व लेखनसामग्री संचालकांनी जटाळे यांचे निवृत्तिवेतन रोखण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. परंतु चौकशी न करता 3 डिसेंबर 2012 रोजी सेवानिवृत्ती उपदान न्यायप्रविष्ट प्रकरणाच्या निकालापर्यंत रोखून ठेवून निवृत्तिवेतन आणि सेवानिवृत्तीचे इतर लाभ प्रदान करण्यात यावेत, असे निर्देश संचालकांनी दिले आहे; परंतु यानंतरही आपल्या निवृत्तिवेतनावर गंडांतर आणले जात असल्याचे जटाळे यांचे म्हणणे आहे.


चौकशीचा फार्स का?
पूर्वी लेखनसामग्री व गं्रथागार विभागाचे कार्यालय शहागंज येथे भाडेतत्त्वावर एका खासगी इमारतीत होते. 2003 मध्ये इमारत सोडावी, अन्यथा भाडे वाढून द्यावे, यासाठी इमारत मालकाने न्यायालयात दावा दाखल केला. तेव्हा कार्यालयाच्या न्यायालयीन पाठपुराव्याची जाबाबदारी जटाळे यांच्यावर होती. दरम्यान, जटाळे यांनी योग्यरीत्या जबाबदारी पार न पडल्याने शासनाला इमारत भाडे व त्यावरील व्याजापोटी न्यायालयात 20 लाख रुपये जमा करावे लागल्याचे कार्यालयाचे म्हणणे आहे. या प्रकरणात कर्तव्यतत्परता न दाखवल्यामुळे त्यांची विभागीय चौकशी करण्यात येणार होती. परंतु यासंबंधी माझी कोणतीही चौकशी झालेली नसून संबंधित दाव्यासंदर्भात न्यायालयात पुनर्विचार केस सुरू आहे. त्यामुळे या प्रकरणाशी आपला संबंध राहिलेला नसून हे प्रकरण कार्यालयीन स्तरावर चालवावे व आपले निवृत्तिवेतन सुरू करण्यात यावे, अशी विनंती जटाळे करीत आहेत. तरीही त्यांच्या या विनंतीकडे कुणीही गांभीर्याने पाहत नाहीत. एका साध्या पत्रासाठी त्यांना टोलवाटोलवी केली जात असल्याने त्यांचे सारे कुटुंबच हैराण झाले आहे.


हक्कांच्या पैशांपासून वंचित
साडेतीन वर्षांपासून निवृत्तिवेतन व इतर लाभाच्या प्रतिक्षेत आहे. संचालकांनी निवृत्तिवेतन, सेवानिवृत्तीचे इतर लाभ प्रदान करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. एजीने पेन्शन सुरू करण्यासाठी सेवापुस्तिका व नवीन प्रस्ताव मागवलेला आहे; परंतु कार्यालयाकडून कोणतीही कारवाई करीत नसल्याने हक्कांच्या पैशांपासून वंचित राहावे लागत असून उपासमारीची वेळ आली आहे.
-विठ्ठल जटाळे, सेवानिवृत्त कर्मचारी, लेखनसामग्री व ग्रंथागार


पाठपुरावा सुरू आहे
जटाळे यांनी न्यायालयीन प्रकरणांच्या पाठपुराव्याची जबाबदारी योग्यरीत्या पार पडलेली नव्हती. त्यांच्या चुकांमुळे शासनाला 20 लाखांचा भुर्दंड बसला. चौकशी वेळी सेवानिवृत्तीचे लाभ रोखण्यात आले होते; परंतु कर्मचा-याच्या बाजूने विचार करीत संचालकांनी सेवानिवृत्ती उपदान रोखून निवृत्तिवेतन प्रदान करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार एजीकडे पाठपुरावा सुरू आहे.
- आर.के. पल्लेवाड, सहायक संचालक (प्रभारी)
शासकीय लेखनसामग्री व ग्रंथागार