आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Aurangabad News In Marathi, Solar Water Heater Subsidy

सोलार वॉटर हिटरची सबसिडी योजना थंडावली,शासनाचीच आडकाठी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांना चालना देण्यासाठी शासकीय स्तरावर सुरू असलेल्या प्रयत्नांना खुद्द शासनच आडकाठी घालत आहे. या ऊर्जेवर चालणा-या उपकरणांकडे नागरिकांना आकर्षित करण्यासाठी शासनाच्या वतीने अनुदान दिले जाते; पण सोलार वॉटर हिटरवरील अनुदान शासनाकडे थकल्याने योजनेचा मूळ हेतूच साध्य होत नाहीय. निधी नसल्यामुळे अनुदान देणे शक्य नसल्याचे सांगत शासनाने हात वर केले आहेत. त्यामुळे ही साधने घेणा-या सर्वसामान्य नागरिकांची सरकारच फसवणूक करत असल्याचे उघड झाले. औरंगाबाद शहरात तर तब्बल 300 सर्वसामान्य ग्राहकांचे लाखो रुपये अडकले आहेत.


ऊर्जेची नैसर्गिक साधने भविष्यात संपणार आहेत. यामुळे सौरऊर्जा, पवन ऊर्जा यांसारख्या अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा वापर वाढवण्यावर शासनाचा भर आहे. त्या दृष्टीने शासनाच्या वतीने अशा ऊर्जास्रोतांवर चालणा-या उपकरणांना चालना देण्यासाठी विशेष अनुदान दिले जाते; परंतु लालफितीच्या कारभारात अडकल्यामुळे चांगल्या योजनांचाही कसा बोजवारा उडतो, हेच सोलार वॉटर हिटरवरील अनुदानाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा समोर आले आहे. राज्यात तब्बल 35 कोटी, तर शहरात अंदाजे 30 लाख अडकले आहेत.


काय आहे योजना
सौर ऊर्जेचा वापर करून पाणी तापवण्यासाठी सोलार वॉटर हिटर बसवावे लागते. सूर्य किरणांतून ऊर्जा निर्माण होते व ही ऊर्जाच इंधन म्हणून काम करते. या ऊर्जेमुळे प्रदूषणही होत नाही. अधिकाधिक नागरिकांनी सोलार हिटर बसवावेत यासाठी राज्य शासनाने नाबार्डच्या साहाय्याने जुलै 2010 मध्ये या उपकरणांच्या खरेदीवर 30 टक्के अनुदान जाहीर केले. मात्र, या ग्राहकांना अनुदानापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.


सबसिडीचा प्रवास
शासनाने ही योजना जाहीर करून त्याची जबाबदारी महाराष्‍ट्र ऊर्जा विकास प्राधिकरण म्हणजेच मेडाकडे दिली. मेडाकडून सबसिडी मिळण्याचे 2 प्रकार आहेत.
* मेडाने सोलार हिटर निर्मिती करणा-या कंपन्यांना चॅनेल पार्टनर बनवून घेतले. या कंपन्या एमआरपीवरील 30 टक्के अनुदानाची रक्कम कापूनच हिटरची विक्री करतात. यामुळे ग्राहकांना जागच्या जागीच योजनेचा फायदा मिळतो. नंतर कंपन्या ग्राहकाचा तपशील मेडाकडे पाठवून स्वत: सबसिडीची रक्कम मिळवतात. यात ग्राहक आणि मेडाचा थेट संबंध येत नाही. येथे ग्राहक तर अनुदान घेऊन मोकळा होतोय; पण डीलर आणि पर्यायाने सोलारच्या कंपन्यांचे अनुदान मेडाकडे अडकतेय.
* काही कंपन्या मेडाच्या चॅनल पार्टनर नाहीत. अशा कंपन्या ग्राहकांकडून सोलार हिटरची पूर्ण किंमत घेतात. नंतर डीलर ग्राहकांचा तपशील मेडाकडे अनुदानासाठी पाठवतात. मेडाच्या वतीने सोलार हिटर बसवलेल्या घरांचे सर्वेक्षण होते. सर्व्हेअरकडून पॉझिटिव्ह रिपोर्ट जाताच नंतर मेडा थेट ग्राहकाच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा करते. हे कागदावरच असून या प्रकारातील ग्राहकांनाही अनुदानापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.
०सूर्याच्या किरणांतून ऊर्जा निर्माण होते. ही ऊर्जाच इंधन म्हणून काम करते.
०अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांना चालना देण्याच्या प्रयत्न शासनाच्या धोरणामुळेच अपयशी ठरतोय.


टाटाच्या ग्राहकांना बसला फटका
सोलार हिटर निर्मितीच्या क्षेत्रात टाटा पॉवर सोलार, सुदर्शन सौर, जैन इरिगेशन, फोटॉन, व्हिडिओकॉन अशा मातब्बरांसह 20 ते 22 कंपन्या आहेत. यात टाटा वगळता बहुतांश सर्वच मेडाच्या चॅनल पार्टनर आहेत. त्यामुळे या सर्वच ग्राहकांचे, डीलरचे आणि कंपन्यांचे जुलै 2010 पासूनचे अनुदान मिळालेले नाही. औरंगाबादमध्ये अतिथी हॉटेलशेजारील महाराष्‍ट्र मेटल इंडस्ट्रीज प्रा. लि. आणि सिडको एन-5 येथील फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स हे टाटा सोलारचे डीलर आहेत. दोन्ही डीलरच्या मिळून एकट्या औरंगाबाद शहरात मार्च 2013 आधीच्या 325 ते 350 ग्राहकांना अनुदानाचा एक पैसाही मिळालेला नाही.


नेहमीच वादाला तोंड
अनुदान न मिळाल्यामुळे ग्राहकांचे डीलरसोबत नेहमीच वाद होतात. डीलरच आपले अनुदान अडवत असल्याचा ग्राहकांचा आरोप आहे; पण मेडाकडून अनुदान थेट त्यांच्या खात्यात जमा होणार असल्याने त्यात आमचा काहीच सहभाग नाही, हे सांगितल्यावरही ग्राहक विश्वास ठेवत नसल्याची डीलरची खंत आहे. अनुदान मिळत नसल्यामुळे ग्राहकांची संख्याही खूपच घसरली आहे. जे काही लोक येतात ते केवळ टाटाचे ब्रँडनेम बघूनच येतात, असे वितरक सांगतात. सततच्या वादाला कंटाळून मार्च 2013 पासून कंपनीने मेडाचे चॅनल पार्टनर होणे पसंत केले. यातच कंपनीचे नावही टाटा पॉवर सोलार असे करण्यात आले आहे. यामुळे आता टाटाच्या ग्राहकांनाही अनुदानाची रक्कम कापूनच हिटर मिळत आहे. असे असले तरी जुलै 2010 ते मार्च 2013 अशा तब्बल अडीच वर्षांचे 30 ते 35 कोटी रुपये अनुदान शासनाकडे थकले आहे.


असे आहे अनुदान
टाटा पॉवर सोलारच्या हिटरची किंमत आणि त्यावरील 30 टक्के सबसिडी बघितली तर ती ग्राहकांच्या किती फायद्याची आहे, हे स्पष्ट होते; पण शासनाच्या दुर्लक्षामुळे ग्राहकांना या फायद्यापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.
हिटर 100 लिटर 200 लिटर 300 लिटर
मूळ किंमत 19,037 32,991 68,500
अनुदान 4246 8492 19,814
अंतिम मूल्य 14,794 24,499 48,686


राज्याला निधीच न मिळाल्याने अनुदान रखडले
या संदर्भात मेडाशी संपर्क साधला असता तेथील एका जबाबदार अधिका-याने नाव न सांगण्याच्या विनंतीवर माहिती देण्याची तयारी दाखवली. सोलार हिटरवरील अनुदान का रखडले, असा प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले, ‘ही योजना केंद्र शासनाच्या नवीन आणि अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयाअंतर्गत येते. या खात्यातर्फेच अनुदानाचा निधी दिला जातो. परंतु, राज्यालाच निधी न मिळाल्यामुळे अनुदान रखडले आहे.’ खरे तर हा राज्यासह देशभरातील प्रश्न आहे. एकदा 5 कोटी रुपये आले होते. ते आम्ही लगेच वितरित केले. आता 30 ते 35 कोटी रुपये बाकी आहेत, असेही या अधिका-याने सांगितले. ते पुढे म्हणाले, ‘आमचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. दर महिन्याला आम्ही एकदा तरी केंद्राला निधीची आठवण करून देत आहोत. प्रत्येक बैठकीत स्मरणपत्रे देतो; पण काहीच उपयोग होत नाही.’