एलबीटी हटवा किंवा सरकार !, व्यापा-यांची घोषणा

औरंगाबाद - स्थानिक संस्था कराच्या (एलबीटी) नावाखाली सरकार व्यापार्‍यांची लूट करत आहे. त्यामुळे समान करप्रणाली लागू करण्याची मागणी करत ‘एलबीटी हटाव नाहीतर सरकार हटाव’ अशी घोषणा शहरातील राज्यस्तरीय बैठकीत व्यापार्‍यांनी दिली. 21 फेब्रुवारीला एलबीटी विरोधात मुंबईत राज्यव्यापी महामेळावा घेण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष मोहन गुरनानी यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

स्थानिक संस्था कराच्या विरोधात अनेक महिन्यांपासून व्यापार्‍यांनी ठिकठिकाणी आंदोलने केली. मात्र, ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी व्यापारी सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्याचाच भाग म्हणून महामेळावा आयोजित करण्यात येणार आहे. मुंबईत 21 फेब्रुवारीला आझाद मैदानात होणार्‍या महामेळाव्याची दिशा ठरवण्यासाठी राज्यातील व्यापारी आणि उद्योजक एकत्र आले होते. राज्यातील 26 मनपाचे व्यापारी प्रतिनिधी देखील या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीत एलबीटी हटवली नाही, तर सत्ताधारी पक्षाला मतदान न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत गुरनानी म्हणाले, राज्यात 50 लाख छोटे-मोठे व्यापारी आहेत. त्यांचे दोन कोटी मतदान आहे. राज्यात 15 हजार कोटी असणारे व्ॉटचे उत्पन्न 2012 मध्ये 65 हजार, तर 2013-14 मध्ये 75 हजार कोटी इतके झाले आहे. आम्ही कराच्या विरोधात नाही, मात्र किती कर द्यायचे याबाबत धोरण ठरले पाहिजे. समान करप्रणाली असावी, असा व्यापार्‍यांचा आग्रह असल्याचे सांगत भाजप आणि आपने एलबीटी हटवण्यासाठी पाठिंबा दिला असल्याचे गुरनानी यांनी सांगितले. या वेळी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉर्मस इंडस्ट्रीज अँड अँग्रिकल्चरचे अध्यक्ष राम भोगले, माजी अध्यक्ष मानसिंग पवार, सीएमआयचे अध्यक्ष मिलिंद कंक, आयसा अध्यक्ष शैलेश देशपांडे, प्रफुल्ल मालाणी उपस्थित होते. या बैठकीला महाराष्ट्र चेंबर ऑफ ट्रेड अँड कॉर्मस, महाराष्ट्र व्यापारी महासंघ आणि व्यापारी महासंघाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी आदेशपालसिंग छाबडा होते. मनोज राठी यांनी आभार मानले.

पाच लाख व्यापारी येणार
या मेळाव्यासाठी राज्यभरातून किमान पाच लाख व्यापारी उपस्थित राहणार आहेत. व्यवसाय बंद ठेवून हजर राहावे, असे आवाहन जिल्हा व्यापारी महासंघाचे प्रवक्ते राजन हौजवाला यांनी केले आहे. तसेच औरंगाबादची एलबीटी बंद झाल्यास त्याचे काय? याबाबत फारसे समाधानकारक उत्तर न देता शहरात अधिकार्‍यांचा एलबीटीचा त्रास सुरू झाल्याचे त्यांनी सांगितले. अधिकारी बदलल्यामुळे केव्हाही तपासणीच्या नावाखाली त्रास दिला जात असल्याचे हौजवाला म्हणाले.