आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कचरा संकलन: खासगीकरणाच्या प्रस्तावाआधी ठेकेदाराच्या संपर्कात पदाधिकारी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - सफाई अभियानात कुठे कमी पडलो, याचा शोध घेऊन पुढील तयारीसाठी शुक्रवारी मनपाची सर्वसाधारण सभा झाली. त्यात कचरा संकलनाचे खासगीकरण करण्याच्या हालचाली झाल्या. मात्र, या संदर्भातील रितसर प्रस्ताव येण्यापूर्वीच पदाधिकारी ठेकेदाराच्या संपर्कात असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
 
गेल्या काही दिवसांपासून वाॅर्डातील कचऱ्याची वाॅर्डातच विल्हेवाट लावण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. काही वाॅर्डांत यासाठी छोट्या-छोट्या संस्था पुढे आल्या आहेत. पालिकेने त्यांना जागा द्यावी, या संस्था कचरा संकलन करतील तसेच त्यावर प्रक्रिया करून खतनिर्मिती करतील. अर्थात, खत विक्रीतून येणारे पैसे त्यांच्याकडे राहतील. माजी आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया तसेच विद्यमान आयुक्त डी. एम. मुगळीकर हे दोघेही या प्रस्तावाला अनुकूल आहेत. त्यामुळे अनेक जण यासाठी पुढे येत आहेत. वाॅर्डावाॅर्डांत असे प्रकल्प करत बसण्यापेक्षा एकाच संस्थेकडे हे काम सोपवले जावे, असे काहींना वाटते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवी मुंबईतील एक ठेकेदार काही दिवसांपूर्वी महापौर भगवान घडमोडे यांच्यासह पालिकेतील प्रमुख पदाधिकारी आयुक्तांना भेटून गेला. ‘शहरातील सर्व कचरा मी गोळा करतो, त्याची वाहतूकही मीच करतो.
विल्हेवाट लावण्यासाठी मला जागा तेवढी पालिकेने द्यावी. कचरा जमा करून वाहून नेण्यासाठी मी पालिकेकडून एक छदामही घेणार नाही. मात्र प्रक्रियेनंतर निर्माण होणारे खत तसेच मिथेनॉलवर फक्त माझा हक्क असेल,’ असा प्रस्ताव त्याने ठेवला आहे.

दुसऱ्या ठेकेदाराने ठेवलेल्या प्रस्तावानुसार जास्तीत जास्त ११७२ रुपये प्रतिटन या खर्चाने तो शहरातून कचरा जमा करणे, वाहतूक करून त्यावर प्रक्रिया करण्याचे काम करण्याची तयारी दर्शवली आहे. प्रक्रिया प्रकल्पाची जागा पालिकेची असेल आणि त्यातून निर्माण होणारे खत तसेच वायूवर पालिकेचा हक्क असेल, असे स्पष्ट केले. खत तसेच वायूतून पालिकेला किती अर्थार्जन होईल हे अाताच सांगता येत नाही. सध्या पालिकेला प्रतिटन ३४७२ रुपये इतका खर्च येतो. म्हणजे आजघडीला पालिका घनकचरा व्यवस्थापनावर वार्षिक ५० कोटी रुपये खर्च करते. हे काम जर या ठेकेदाराकडे गेले तर हा खर्च फक्त १७ कोटी रुपयांवर राहील. म्हणजे ३३ कोटी रुपयांची बचत होईल तसेच १७०० कर्मचारी अन्य कामासाठी वापरता येतील. घनकचऱ्याचे सर्व काम ठेकेदार करणार असल्याने शिवसेनेकडून या प्रस्तावाचे जोरदार स्वागत करण्यात आले. गुरुवारच्या सर्वसाधारण सभेत सेनेचे शहरप्रमुख राजू वैद्य यांनी याचा गोषवारा सादर केला. त्यासाठी त्यांनी पनवेल तसेच सोलापूर येथील आकडेही मांडले.
 
आधीच तयारी
शिवसेनेच्यास्थायी समितीच्या सहा सदस्यांनी विशेष सभेची मागणी केल्याने शुक्रवारी सभा बोलावण्यात आली होती. त्यामुळे या सभेत सांगोपांग चर्चा होईल, असे नागरिकांना अपेक्षित होते. परंतु प्रत्यक्षात पदाधिकाऱ्यांनी ठेकेदाराच्या स्वागताची तयारी आधीच करून ठेवली होती हे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले. शिवसेना तसेच भाजपमधील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही दिवसांपूर्वीच ठेकेदार नियुक्तीच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. त्यातच स्वच्छ भारत अभियानात आपले शहर कोठे आहे याचे नामांकन जाहीर झाले. त्यात आपले शहर आणखी खाली फेकले गेले. पदाधिकाऱ्यांना हे निमित्तच मिळाले अन् लगेच त्यांनी विशेष सभा बोलावून खासगीकरणावर शिक्कामोर्तब केले.
 
रॅम्कीचे काय झाले होते?
२००६मध्ये रॅम्की या संस्थेला शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाचे काम सोपवण्यात आले होते. त्यानुसार घरोघर जाऊन कचरा गोळा करण्यापासून ते त्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचे काम देण्यात आले होते. परंतु त्यांनी तसे केले नाही. शहर कचराकुंडीमुक्त करणार, असे सांगितले होते. प्रत्यक्षात त्यांनी स्वत:च जागोजागी कुंड्या ठेवल्या होत्या. सफाई होत नाही, कचरा उचलला जात नाही, असे आरोप पहिल्या दिवसांपासून सुरू झाल्याने अखेर या संस्थेने येथून पलायन केले. त्यांनी आता न्यायालयात धाव घेऊन पालिकेकडून नुकसान भरपाई मागितली आहे. आता नव्या रॅम्कीच्या नियुक्तीच्या हालचाली सुरू झाल्या असताना पहिले पाढे पंचावन्न होणार नाही याची खबरदारी प्रशासनाला घ्यावी लागणार आहे. कारण पदाधिकारी नव्या ठेकेदाराची नियुक्ती करून मोकळे होतील आणि नंतर त्यांच्यावरच काम चांगले होत नसल्याचे आरोप करण्यास मोकळे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
बातम्या आणखी आहेत...