आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

‘समांतर’संबंधी प्राधिकृत संस्थेची नेमणूक केली का?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- समांतर जलवाहिनीसाठी राज्य सरकारने प्राधिकृत संस्थेची (नोडल एजन्सी) नेमणूक केली आहे काय, अशी विचारणा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्यायमूर्ती ए. आय. एस. चिमा यांनी केली आहे. समांतर प्रकल्पाच्या सद्य:स्थितीबाबत मनपाने गुरुवारपर्यंत (11 जुलै) माहिती सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

समांतर जलवाहिनी प्रकल्प राबवण्याच्या अनुषंगाने मनपा आणि कंत्राटदार कंपनीमध्ये न्यायालयीन वाद सुरू आहे. यामुळे प्रकल्पाचे भवितव्य धोक्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यातर्फे नमूद करण्यात आले. खंडपीठाने केंद्र सरकारचे वकील सहायक सॉलिसिटर जनरल आलोक शर्मा यांना प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यावर कुणाचे नियंत्रण आहे, अशी विचारणा केली. यावर अँड. शर्मा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देताना सांगितले की, केंद्राने प्रकल्पास 80 टक्के निधी पुरवला असला तरी प्रकल्पास मान्यता, मंजुरी व नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. प्रकल्प मंजुरीतील तरतुदीनुसार प्रकल्पाची रूपरेषा, प्रकल्पाची तांत्रिकदृष्ट्या क्षमता, अंमलबजावणी, पूर्तता आदी बाबी राज्य सरकार व महापालिकेच्या अखत्यारीत आहेत.

दरम्यान, महापालिका आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी 21 एप्रिल 2013 पर्यंत समांतर जलवाहिनीचे काम सुरू न केल्यास कामाचे कंत्राट रद्द का करण्यात येऊ नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस कंत्राटदारास बजावली होती. वरील कालावधीत काम सुरू न झाल्यास कंत्राट आपोआप रद्द होईल, असेही नोटिसीत नमूद केले होते. कंत्राटदाराने न्यायालयातून अंतरिम स्थगिती मिळवली. याचिकाकर्ते व ‘समांतर’चे अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांच्या वतीने अँड. अनिल गोळेगावकर काम पाहत आहेत. राज्य सरकारच्या वतीने सरकारी वकील सुनील कुरुंदकर काम पाहत आहेत. मनपातर्फे अँड. एन. बी. खंदारे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातर्फे अँड. दीपक बक्षी, अँड. संदीप देशमुख तर अर्जदारांतर्फे अँड. प्रदीप पाटील यांनी काम पाहिले.