आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रस्ता रुंदीकरणाआड येणारी 41 धार्मिक स्थळे 31 मेपूर्वी काढा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - रस्ता रुंदीकरणाच्या आड येणारी 14 रस्त्यांवरील 41 धार्मिक स्थळे आणि विजेचे खांब 31 मेपूर्वी काढण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी गुरुवारी दिला. अतिक्रमण काढताना जिल्हाधिकारी व पोलिस आयुक्तांनी मनपा आयुक्तांच्या मागणीनुसार बंदोबस्त उपलब्ध करून द्यावा, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले.

महापालिकेने 1975 मध्ये शहराच्या विकास आराखड्यास मान्यता देऊन त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी 2012 मध्ये सुरू केली. यानुसार रस्ते विकसित करण्याची मोहीम हाती घेतली. रुंदीकरण मोहिमेत नागरिकांनी स्वत:हून आपल्या मालमत्ता काढून घेतल्या. रुंदीकरण होत असताना धार्मिक स्थळे व विजेचे खांब हटवण्यात आले नाहीत. शहर प्रगती आघाडीचे नगरसेवक समीर राजूरकर यांनी अँड. राजेंद्र देशमुख यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल करून आव्हान दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने अनधिकृत धार्मिक स्थळांसंबंधी 2009 मध्ये निर्देश दिलेले आहेत. राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने 5 मे 2011 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार धोरण ठरवले. या निर्णयानुसार अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे बांधकाम निष्कासित करणे, नियमित करणे अथवा स्थलांतरित करणे यासंबंधीचे धोरण ठरवण्यासाठी शासन निर्णयात नमूद केले आहे. या बाबतीत निर्णय घेण्यासाठी राज्य, क्षेत्रीय व स्थानिक पातळीवर समिती स्थापन केली. पालिका स्तरावर मनपा आयुक्त चेअरमन असतात. जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त व इतर संस्थांचे अधिकारी सदस्य असतात. पालिकेने प्रथम 6 मार्च 2012 रोजी शपथपत्र दाखल केले. या शपथपत्रावर तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांनी साहाय्य देण्याचे कबूल केले होते.

महापालिकेचे निवेदन
प्रकरण गुरुवारी सुनावणीस आले असता खंडपीठाने महापालिकेस रस्ता रुंदीकरणास अडथळा ठरणार्‍या धार्मिक स्थळांसंबंधी विचारणा केली. मनपातर्फे अँड. अतुल कराड यांनी खंडपीठाला निवेदन सादर केले. राज्य शासनाने पारित केलेल्या निर्णयानुसार आयुक्त समितीचे चेअरमन असून पोलिस आयुक्त, जिल्हाधिकारी व इतर अधिकारी सदस्य आहेत. आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर पुढील दिशा ठरवण्यात येईल, असे सांगितले.

पोलिस आयुक्तांशी चर्चा होणार
शासनाच्या वतीने सहायक सरकारी वकील के. जी. पाटील यांनी म्हटले की, नवीन पोलिस आयुक्त रुजू झाल्यानंतर त्यांच्यासोबत चर्चा करण्यात येईल.

खंडपीठाचा निर्णय
महापालिकेला महाराष्र्ट् महापालिका अधिनियमानुसार अनधिकृत बांधकाने निष्कासित करण्याचे अधिकार आहे. महापालिकेने या अधिकाराचा वापर करून, रस्ता रुंदीकरणास अडथळा ठरणारे अनधिकृत धार्मिक स्थळे टप्प्याटप्प्याने 31 मेपर्यंत काढून घ्यावीत.

कुणातर्फे कोण ?
राजूरकर यांच्यातर्फे अँड. राजेंद्र देशमुख यांनी बाजू मांडली. त्यांना अँड. अमोल जोशी व अँड. निर्मल दायमा यांनी साहाय्य केले. मनपातर्फे अँड. अतुल कराड यांना अँड. गिरीश कुलकर्णी यांनी साहाय्य केले. जीटीएलतर्फे अँड. सतीश गोडसे, महावितरणतर्फे अँड. प्रदीप पाटील यांनी काम पाहिले.

जीटीएलचे निवेदन
जीटीएलच्या वतीने अँड. सतीश गोडसे यांनी बाजू मांडताना सांगितले, मनपाने रस्ता रुंदीकरणाचा आराखडा निश्चित करावा. एकदा सीमा निश्चित झाल्या की खांब हलवता येतील. आज खांब हलवले आणि मोजमापानंतर नव्याने खांब हलवण्याची वेळ येऊ नये.

खंडपीठाने व्यक्त केली अपेक्षा
याचिकेत काही हस्तक्षेप अर्ज सादर करणारांकडून खंडपीठाने अपेक्षा व्यक्त करताना केवळ धार्मिक भावनांकडे न बघता विकास आणि सुधारणांचा दृष्टिकोन डोळ्यासमोर ठेवण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. नागरिकांना चांगल्या सोयी-सुविधा मिळणे ही काळाची गरज व हक्क असून अशा प्रकारची सुविधा उपलब्ध करून देणे महापालिका प्रशासनाचे कर्तव्य आहे.

याचिकेत नमूद धार्मिक स्थळांची अतिक्रमणे
20 मंदिरे
12 मशिदी
06 दर्गे
03 मजार