आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबाद आरटीओमध्ये ‘एजंट राज’; दलालांकडून गैरवापर

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात 475 एजंट कार्यरत असल्यामुळे त्यांच्याशिवाय अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या माध्यमातून क्वचितच काम केले जाते, पण लायसन्स, गाड्यांचे रजिस्ट्रेशन, योग्यता प्रमाणपत्र, परमिट आदी महत्त्वाची कामे होत नाहीत. नागरिकांच्या सोईसाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नियुक्त करण्यात आलेले प्रतिनिधी ‘सोयीचा’ अर्थ लावत आहेत. कार्यालयात पसरलेल्या ‘एजंट राज’ला आळा घालण्यात यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.

एखाद्या व्यक्तीला काही अपरिहार्य कार्यालयात जाणे जमत नसेल तर त्यांनी कोणत्याही एका व्यक्तीस लेटर ऑफ अँथॉरिटी देऊन त्यांच्यामार्फत काम करून घ्यावे, अशा आशयाचे निर्देश उच्च न्यायालयाने 2007 मध्ये दिले आहेत. त्या निर्देशाचा अर्थ एजंट आपल्या सोयीने काढत आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार नियुक्तीचे पत्र केवळ एकाच कामासाठी ग्राह्य धरले जाते, पण एजंट वर्षानुवर्षे कार्यालयात ठाण मांडून आहेत. कामासाठी आलेल्या ग्राहकांकडून वाटेल ती रक्कम उकळली जात आहे. या बाबींकडे परिवहन अधिकारीदेखील कानाडोळा करताना दिसून येतात. 2000 मध्ये खास नागरिकांच्या सोयीसाठी न्यायालयाने पाच अधिकृत प्रतिनिधी नियुक्त करण्यात आले होते त्यापैकी राजेंद्र बसंते आणि लक्ष्मण पद्मवार हे दोघेच कार्यालयात कार्यरत आहेत.

जनसंपर्क अधिकारी नाही
कार्यालयात वाहनधारकांना मार्गदर्शन करणारा कुठलाही सूचना फलक लावण्यात आलेला नाही. अर्ज कुठे मिळतो, तो कसा भरायचा याची माहिती देण्यासाठी जनसंपर्क अधिकारीही नाही. नि:शुल्क मिळणारा लायसन्सचा फॉर्म कार्यालयाबाहेरील दुकानात दहा रुपयांत विकत घ्यावा लागतो. माहिती केंद्र नसल्यामुळे सामान्यांना एजंटचा आधार घेतल्याशिवाय पर्याय उरत नाही.

एजंटांवर विश्वास ठेवू नये
परिवहन कार्यालयाकडून कोणालाही अधिकृत एजंट म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले नाही. कार्यालयात येणार्‍यांनी स्वत: फॉर्म भरावा, असा आमचा आग्रह असतो. कोणीही आम्ही कार्यालयाचे एजंट आहे असे सांगितल्यास त्यावर विश्वास ठेवू नये.
-डी. टी. पवार, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी

नागरिकांना सहकार्य
परिवहन कार्यालयात येणार्‍या नागरिकांना आम्ही सहकार्य करतो. उच्च् न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसारच आमचे काम चालते. गेल्या 25 वर्षांपासून आम्ही काम करतो. लेटर ऑफ अँथॉरिटीमार्फत काम करण्यात काहीच गैर नाही. आरटीओत सुमारे 475 एजंट रोज काम करतात.
-अनिल थोरात, अध्यक्ष, प्रगती वाहक, चालक- मालक संघटना

आयुक्तांचा आदेश वार्‍यावर
कार्यालयात बोकाळलेल्या ‘एजंट राज’च्या विरोधात परिवहन आयुक्तांनी 2012 मध्ये काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, कार्यालयात अनधिकृतपणे संचार करणार्‍या एजंटांवर कारवाई करा असे न झाल्यास संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला होता, पण आयुक्तांच्या आदेशाला झुगारून अधिकारी एजंटांना पोसत असल्याचे चित्र पाहावयास मिळते.

असा चालतो पैशांचा खेळ
>शिकाऊ लायसन्स शासकीय शुल्क : 30 रुपये एजंट शुल्क : 300 रुपये
>पक्के लायसन्स शासकीय शुल्क : 350 रुपये एजंट शुल्क दुचाकी : 1000 चार चाकी 1500 रुपये
>आंतरराष्ट्रीय परवाना शासकीय शुल्क : 500 रुपये एजंट शुल्क : 2500 ते 5000 रुपये
>इतर वाहन वर्गाची नोंद शासकीय शुल्क : 350 रुपये एजंट शुल्क : 1500 रुपये
>दुय्यम प्रतसाठी शासकीय शुल्क : 350 रुपये एजंट शुल्क : 800 ते 1200 रुपये
>लायसन्सचे नूतनीकरण शासकीय शुल्क : 250 रुपये एजंट शुल्क : 600 ते 800 रुपये
>नवीन वाहनाची नोंदणी शासकीय शुल्क : 350 रुपये एजंट शुल्क : 1 हजार ते 1700 रुपये
>योग्यता प्रमाणपत्र जारी शासकीय शुल्क : 300 ते 600 रुपये एजंट शुल्क : 1800 ते 2500 रुपये
>हस्तांतरण नोंदसाठी शासकीय शुल्क : 400 ते 450 एजंट शुल्क : 1000 ते 2500 रुपये
>वाहन ना हरकत प्रमाणपत्र शासकीय शुल्क नाही एजंट शुल्क : 3500 ते 4500 रुपये