औरंगाबादच्या आयुक्तालय विभाजनाचा निर्णय तीन महिन्यांत घ्या - औरंगाबाद खंडपीठ

औरंगाबाद - औरंगाबादच्या विभागीय महसूल आयुक्तालयाच्या विभाजनासाठी राज्य सरकारने रीतसर दावे व हरकती मागवून नव्याने प्रक्रियेचा अवलंब करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले. विभाजनाचा निर्णय जमीन महसूल अधिनियम कायदा 1966 चे कलम 4 नुसार तीन महिन्यांत घेण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती बी. पी. धर्माधिकारी व न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी सोमवारी दिले.

तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या काळात 5 जानेवारी 2009 रोजी विभाजन करून नांदेड येथे आयुक्तालय करण्यासंबंधी कॅबिनेटमध्ये ठराव झाला होता. यावर लातूर, परभणी व नांदेडमधून आव्हान याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यात मुख्यमंत्री, राज्याचे प्रधान सचिव व विभागीय आयुक्तांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

अशोक चव्हाणांकडे धुरा सोपवा. दिव्य सिटी
याचिकांचा आशय
० आयुक्तालयाचे विभाजन करून नांदेडला नवीन आयुक्तालय स्थापन करण्याचा कॅबिनेटचा निर्णय रद्द करावा.
० नवीन विभागीय आयुक्तालय लातूर येथे स्थापन व्हावे.
० आयुक्तालयाचे विभाजन करायचे असेल तर जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 4 नुसार प्रक्रियेचा अवलंब करावा.
० अधिनियम कलम 4 नुसार विभाजनासंबंधी दावे व हरकती मागवून त्यावर सुनावणी घेऊन अंतिम निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
० शासनाने 29 मार्च 2009 रोजी विभाजनाचा निर्णय अमलात आणण्यासाठी नेमलेली न्या. पी. एस. पाटणकर यांची समिती रद्द करण्याची विनंती याचिकेत.
असा होता युक्तिवाद
०लातूरच्या दोन वकिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेत अ‍ॅड. विनायक होण यांनी युक्तिवाद करताना मंत्रिमंडळाचा निर्णय रद्द करण्याची विनंती खंडपीठास केली. तत्कालीन मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत आयत्या वेळी विभागीय आयुक्तालयाच्या विभाजनाचा विषय घुसवून ठराव संमत केला. 5 जानेवारी 2009 रोजी बैठकीच्या अजेंड्यावर केवळ तीनच विषय होते. चौथा विभाजनाचा विषय ऐनवेळी घुसवण्यात आल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.
० विभाजनासाठी एकसदस्यीय समिती नेमण्याची तरतूद नाही. नांदेडचे सुनील काला यांच्या वतीने अ‍ॅड. किशोर संत यांनी बाजू मांडताना विभाजनाचा निर्णय त्वरित घेण्याची मागणी केली. परभणीचे आमदार सुरेश देशमुख यांच्या वतीने अ‍ॅड. प्रवीण शहा यांनी युक्तिवाद केला. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या विभाजनाच्या निर्णयावर त्यांनी आक्षेप घेतला.
शासनाची बाजू : जमीन महसूल अधिनियमानुसार कार्यवाहीचा सरकारचा विचार आहे. 2009 मध्ये खंडपीठाने ‘जैसे थे’चे आदेश दिल्याने 4 वर्षे प्रकरण प्रलंबित होते. शासनातर्फे अ‍ॅड. एस.के. तांबे होते.
असाही होता प्रस्ताव : अंबाजोगाई जिल्हा करून त्यासह लातूर, उस्मानाबादसाठी लातुरात, तर नांदेड, परभणी, हिंगोलीसाठी नांदेडमध्ये आयुक्तालय व्हावे, असाही प्रस्ताव मध्यंतरी पुढे आला होता.