आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

फक्त 2 पिलरवर उभी शाळा

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

टेंभापुरी मध्यम प्रकल्पामुळे शिवराई या गावाचे पाटबंधारे विभागाने वाळूजला लागून असलेल्या 7 एकर जागेवर पुनर्वसन केले. या पुनर्वसन कार्यक्रमामध्ये शिवराई गावात शाळाही बांधून देण्यात आली. मात्र या शाळेचे बांधकाम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे झाले आहे. शाळेचे सिमेंट काँक्रीटचे 6 पिलर आधीच पडले असून उर्वरित 2 पिलर कधी कोसळतील याचा नेम नाही. जीव मुठीत धरून विद्यार्थी व शिक्षक दिवस काढत आहेत. वर्गखोल्यांतील फरशादेखील उखडल्या आहेत. मुलींसाठी स्वच्छतागृह नाही. शाळेला संरक्षक भिंत नाही. शाळेसमोर पावसाच्या पाण्याचे डबके साचत असल्याने विद्यार्थ्यांना चिखलातच प्रार्थना घ्यावी लागते.

स्वच्छतागृहाची दुरवस्था - पुनर्वसनाअंतर्गत पाटबंधारे विभागाने शाळेसाठी बांधलेल्या स्वच्छतागृहाची दुरवस्था झाली आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेचेही याकडे लक्ष नाही. शाळेत पिण्याच्या पाण्याचीही कोणतीच सोय नाही. पहिली ते सातवीपर्यंत येथे वर्ग असून सात वर्गांसाठी सात शिक्षक कार्यरत आहेत. शाळेत 350 विद्यार्थी आहेत. शाळेच्या आवारातच विद्युत विभागाची डीपी सताड उघडी असल्याने विद्यार्थ्यांना त्यापासून धोका आहे.
शाळेची ही अवस्था पाहून खूप वाईट वाटते. शाळेचे छत कधी कोसळेल याचा नेम नाही. त्यामुळे कायम त्याची भीती वाटत असते. विद्यावती पोटे मुख्याध्यापिका
शाळेच्या दुरुस्तीसाठी - तीन लाखांचा निधी मंजूर झाला होता. मात्र हा निधी कुठे गेला याचा काहीच मेळ लागत नाही. नाथा शेळके, अध्यक्ष, शाळा व्यवस्थापन समिती
लघु पाटबंधारे विभागाने या शाळेचे बांधकाम केले असले तरी जिल्हा परिषदेने पुढाकार घेऊन शाळेच्या दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा. राजन तावरे, ग्रामस्थ
माहिती मागवतो - टेंभापुरी मध्यम प्रकल्पांतर्गत शिवराई या गावाचे पुनर्वसन झालेले आहे. येथील शाळेच्या बांधकामाला सुमारे सात वर्षे झाली आहेत. त्यामुळे या संदर्भात निश्चित माहिती उपलब्ध नाही. याबाबत माहिती मागवून पुढील दिशा ठरवतो. डी. व्ही. मुसळे, कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, क्रमांक एक
तक्रार दिल्यास कार्यवाही - या संपूर्ण प्रकरणात जर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकार्‍यांच्या नावाने गावातून तक्रार प्राप्त व्हायला हवी. त्यानंतरच या प्रकरणी काय तो निर्णय घेण्यासंदर्भात विचार केला जाईल.पंढरीनाथ चव्हाण, शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद