आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राजकीय बळ, मार्केटिंग कमी पडल्याने "स्मार्ट'ची संधी हुकली

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - स्मार्टसिटीच्या शर्यतीत उतरलेल्या औरंगाबादला राजकारण आणि प्रशासनातील दुही, लोकप्रतिनिधींचा निरुत्साह यामुळे राज्य केंद्र पातळीवर शहराचे मार्केटिंग करता आल्याने टाॅप-२० मध्ये स्थान मिळवता आले नाही हे आता समोर आले आहे. दुसरीकडे स्पर्धक शहरांच्या राजकीय नेतृत्वाने आपल्या शहरासाठी रस घेतला, पण औरंगाबादच्या एकाही राजकीय नेत्याने त्यात स्वारस्य दाखवल्याने औरंगाबाद पुरेसे गुण मिळवूनही मागे पडल्याचे दिसते.
जेव्हा स्मार्ट सिटीसाठी औरंगाबादने दावा केला तेव्हा ज्या निकषांच्या जोरावर आपल्याला दावा करायचा आहे त्या निकषांच्या गुणांकनात ७७.५ गुण मिळवत आपला दावा मजबूत केला होता. पण केवळ या गुणांकनावर अवलंबून राहता ज्या गोष्टी करावयाला हव्या होत्या त्या झाल्या नाहीत.

लोकप्रतिनिधींना रस नव्हता : स्मार्टसिटीसाठी तयारी करताना ती फक्त प्रशासनानेच केली. आधी गुणांकन, नंतर राज्याच्या दहा शहरांच्या यादीत आल्यावर प्रस्तावाची तयारी या बाबीत लोकप्रतिनिधींनी फारसा रस दाखवला नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना कधीही स्मार्ट सिटीचे काय चालले आहे, काम कुठपर्यंत आले आहे, त्यात काय असायला हवे यावर आधीच्या टप्प्यात काहीच चर्चा केली नाही. अधिकाऱ्यांनीही लोकप्रतिनिधींकडे दुर्लक्षच केले, पण त्याला त्या वेळी मनपात असलेल्या पदाधिकारी विरुद्ध अधिकारी संघर्षाची किनार होती.

महापौरांनी बैठका टाळल्या : स्मार्टसिटीच्या तयारीसाठी दिल्लीत दोन आणि मुंबई, हैदराबाद, बंगळुरू पुण्यात अशा सहा बैठका झाल्या. या सगळ्या बैठकांना महापौर अायुक्त यांना निमंत्रण होते. पण औरंगाबादकडून महापौर त्र्यंबक तुपे एकाही बैठकीला गेले नाहीत. दुसरीकडे सोलापूरच्या महापौर सुशीला आबुटे प्रत्येक बैठकीला हजर होत्या चर्चेत हिरीरीने सहभागीही झाल्या होत्या. तत्कालीन आयुक्त प्रकाश महाजन यांनीच औरंगाबादचे प्रतिनिधित्व केले. महाजन हेही निवृत्तीच्या जवळ असल्याने त्यांनीही कामापुरताच उत्साह या कामी दाखवल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

आमदार ही शांत, खासदारांची दोन निवेदने : स्मार्टसिटीची धामधूम सुरू असताना शहराला लाभलेल्या तिन्ही आमदारांनीही याकडे दुर्लक्षच केले. त्यांनीही त्यात रस घेतला नाही की पुढाकार घेतला नाही. खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी स्मार्ट सिटीबाबत केंद्रीय मंत्र्यांना दोन निवेदने देत आपल्या परीने थोडे साहाय्य केले तेवढेच. ना महापौर उत्साही, ना आमदारांना इच्छा अशा स्थितीत प्रशासनानेच सारे घोडे रेटल्याचे दिसते.

लाॅबिंग कमी पडले : औरंगाबादचाप्रस्ताव आधी मुंबईत नंतर केंद्राकडे सादर झाल्यावर शहरासाठी लोकप्रतिनिधी अधिकाऱ्यांनी हातात हात घालून जे लाॅबिंग करावे लागते ते केले नाही. इतर शहरांनी ते केले. शहरातील लोकप्रतिनिधींनाच उत्साह नसल्याने औरंगाबादचे हिरीरीने मार्केटिंग झालेच नाही. परिणामी गुण चांगले मिळवूनही औरंगाबादचे नाव मागे पडले.
पुण्यानेकेला अस्मितेचा प्रश्न :स्मार्ट सिटीतूनमिळणारा पाचशे-हजार कोटींचा निधी हा पुण्यासाठी क्षुल्लक असतानाही केवळ स्मार्ट सिटी हा टॅग लागणे प्रतिष्ठेचे आहे याची जाणीव असल्याने त्यांनी या स्पर्धेत सहभाग नोंदवत तसे कामही केले स्थानही मिळवले.

का नव्हता पदाधिकाऱ्यांना रस? : स्मार्टसिटीचे काम स्पेशल पर्पज व्हेइकलच्या माध्यमातून होणार आहे त्यात महापौर केवळ सदस्य असतील हे स्पष्ट झाल्यावर तर मनपातील पदाधिकाऱ्यांचा त्यातील रसच संपल्यासारखे झाले. शिवाय आपल्या काळात मंजूर होणार, प्रत्यक्ष काम सुरू होईल तेव्हा दुसरेच पदाधिकारी असतील हे लक्षात आल्यावर पदाधिकाऱ्यांनीही नावापुरताच सहभाग नोंदवला.
पाठपुरावा करू
स्मार्टसिटीत समावेश व्हायला हवा होता. शासनाने विशेष निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि त्याचा वापर स्वतंत्र प्राधिकरणाकडून करावा. -इम्तियाज जलील, आमदार,एमआयएम.

नव्या जोमाने प्रयत्न करू
पहिल्या प्रयत्नात आपण काहीसे ढिले पडलो; पण पुढच्या लॉटमध्ये नव्या जोमाने प्रयत्न करू. मात्र, त्यासाठी थांबणार नाही. समावेश झाला नसला तरी शहराचा विकास गतीने होत राहील. - अतुल सावे, आमदार,भाजप.

हक्कभंग आणेन
हे सरकार राजकारण करतेय. यूपीए सरकारने आपल्याला दोन मोठ्या योजना दिल्या; पण आपल्या सरकारला स्मार्ट सिटी द्यायला काय समस्या होती? या प्रश्नावर मी लोकसभेत हंगामा करीन. - चंद्रकांत खैरे, खासदार.