पर्यटनस्थळांचे मार्ग होणार सुकर!

औरंगाबाद - औरंगाबाद जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी शासनाने दिलेल्या 23 कोटी रुपयांतून कामे हाती घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यासाठी पुढील आठवड्यात नियोजन केले जाणार असून महिनाअखेरीस निविदा प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत ऐतिहासिक पर्यटनस्थळांकडे जाणारा मार्ग सुकर होणार आहे. त्याचबरोबर अतिक्रमणे हटवली जाणार असल्याने ऐतिहासिक स्थळेही मोकळा श्वास घेणार आहेत.

यंदाच्या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात शासनाने औरंगाबाद जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी 23 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. हा पैसा नेमका कोठे खर्च करायचा हे ठरवले नव्हते. जिल्हाधिकार्‍यांनी भारतीय पुरातत्त्व विभाग, महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळाच्या अधिकार्‍यांसोबत प्राथमिक बैठक घेतली. आता पुन्हा एकदा बैठक घेऊन नियोजनाला अंतिम रूप दिले जाणार आहे.

आजपर्यंत का नाही झाला विकास?

जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांची मालकी किंवा देखरेख कोणत्याही एका खात्याशी संबंधित नाही. भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या अखत्यारीत लेणी तसेच मकबरा आणि पाणचक्की येते. पण पाणचक्कीची देखरेख वक्फ मंडळाच्या हाती आहे. त्यामुळे विकास कोणी करायचा हा प्रश्न आहे. अजिंठा लेणी येथे पर्यटन विकास मंडळाने गेस्ट हाऊस उभारले; पण अन्य विकास ते करू शकले नाही. त्यामुळे प्रत्येक जण आपापले काम बघतो, पर्यटनस्थळाचा विकास या अंगाने बघितले गेले नाही. परिणामी या स्थळांची दुरवस्था झाल्याचे दिसून येते.

असा होईल विकास
शहरातील प्रसिद्ध बीबी का मकबरा, पाणचक्की, औरंगाबाद लेणीच्या परिसराचा विकास, या स्थळांकडे जाणार्‍या रस्त्यांचा विकास, अजिंठा, वेरूळ लेणींच्या परिसरात सुविधा देणे आदी कामे यातून हाती घेतली जातील. कोणत्या पर्यटनस्थळी नेमके काय करायचे, याचे नियोजन पुढील आठवड्यात केले जाईल. त्यानंतर लगेच निविदा मागवल्या जातील. त्याचबरोबर पर्यटनस्थळांच्या परिसरातील अतिक्रमणे हटवले जाऊन तेथे सौंदर्यीकरण करण्यात येणार असल्यामुळे ही स्थळे मोकळा श्वास घेण्याबरोबरच खुलून दिसतील.

‘मार्केटिंग’ झाले तर पर्यटक वाढतील
पर्यटनस्थळी साफसफाई, पाण्याची व्यवस्था आणि चांगल्या रस्त्यांची गरज आहे. त्यासाठी पावले उचलली जात नाहीत. या सुविधा पुरवून आपल्याकडील पर्यटनस्थळांचे ‘मार्केटिंग’ झाले तर आपोआप पर्यटक वाढतील. पर्यटनस्थळे हे वैभव आहे, याचा शासनाला विसर पडतो असे दिसते. जसवंत सिंग, अध्यक्ष, टुरिस्ट प्रमोटर्स सेल

शासनाकडून मुबलक निधी मिळाला आहे. संबंधित खात्यांशी बोलणी करून त्याचे योग्य नियोजन केले जाईल. निविदा प्रक्रिया करून काम सुरू होईल. काही दिवसांत याचा चांगला परिणाम पर्यटनस्थळी दिसेल. विक्रमकुमार, जिल्हाधिकारी.