आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबाद विभागात 5.6 टक्के, तर राज्यात केवळ 11 टक्के वनाच्छादित क्षेत्र शिल्लक

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - वनक्षेत्र वाढावे यासाठी दरवर्षी वृक्षारोपण केले जात असतानासुध्दा ते तग धरू शकत नसल्याने गेल्या 60 वर्षानंतरही औरंगाबाद जिल्ह्यासह विभागाचेही वनक्षेत्र 6.9 टक्केच आहे. त्यामुळे वृक्ष लागवडीनंतरही पाणी मुरते कुठे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. औरंगाबाद विभागाचे वनाच्छादित क्षेत्र 5.6 टक्के आहे. वनक्षेत्रात वाढ व्हावी यासाठी केंद्र व राज्य सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करीत आहे. मात्र, वनक्षेत्रात वाढ करण्यास सरकारला तसूभरही यश आलेले नाही.
बेशिस्त विकास, लोकसंख्येचा विस्फोट, चंगळवादामुळे पर्यावरणविषयक अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. जागतिक स्तरावर वाढणारे तापमान, कार्बन वायूचे उत्सर्जन, पाणीटंचाई आदी समस्या वृक्षतोडीमुळे निर्माण झाल्या आहेत. सरकारच्या 1988 वन कायद्याप्रमाणे वनाखालील क्षेत्र 33 टक्के असणे आवश्यक आहे. मात्र, स्वातंत्र्याच्या पूर्वीपासूनच औरंगाबाद विभागाचे वनाखालील क्षेत्र 5.6 टक्क्यांवर स्थिर आहे. औद्योगिक उभारणीसह मानवी वस्त्यांसाठी बेसुमार जंगलतोड करण्यात आली. या तुलनेत वृक्षलागवड करण्यात येत नसल्याने प्रदूषणात वाढ होऊन जीवसृष्टी धोक्यात आली आहे.
1952 मध्ये माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी देशात वनाखालील क्षेत्रात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर मोठय़ा प्रमाणात वृक्ष लागवडही करण्यात आली. मात्र, त्यानंतर या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही. वृक्ष संगोपनासाठीचे प्रयत्न अपुरे पडले. आजही वनक्षेत्र वाढीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात येतात; पण त्याच्या बरोबरीला तेवढीच वृक्षतोड होत असल्याने वनक्षेत्रात तसूभरही वाढ झालेली नाही. वृक्ष लागवडीनंतर त्याचे संगोपन करणे गरजेचे आहे.
वृक्ष लागवड कशासाठी? सर्व सजीवांसाठी ऑक्सिजन वायूची नितांत गरज आहे. वनाखालील क्षेत्र कमी होत असल्याने ऑक्सिजन वायूची निर्मितीही कमी होत आहे. परिणामी सजीवांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. जागतिक तापमानात वाढ झाली आहे. मान्सूनमध्ये सातत्य राहिले नाही. निसर्ग समतोलासाठी वनाखालील क्षेत्रात वाढ करणे आवश्यक आहे.
लोकसहभाग महत्त्वाचा - निझामशाहीपासून औरंगाबाद विभागाचे वनक्षेत्र 7.9 टक्के आहे. वनक्षेत्रात वाढ करण्यासाठी आम्हाला लोकसहभागाची नितांत गरज आहे. वन संवर्धनासाठी 326 वनसंरक्षण समित्या स्थापन केल्या आहेत. मात्र, 85 हजार हेक्टर वनक्षेत्राचे संरक्षण करण्यासाठी आमचे 200 कर्मचारी कमी पडत आहेत. केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने 30 कोटी वृक्ष लागवड यंदा करण्यात येणार आहे. वृक्ष लागवडीबरोबरच वन संरक्षण होणे तेवढेच गरजेचे आहे. वनक्षेत्रात वाढ करण्यासाठी गायरान, शासकीय, खासगी आदी क्षेत्रावर वृक्ष लागवड करणे आवश्यक आहे. ’’ ओ. एस. चंद्रमोरे, उपवनसंरक्षक अधिकारी
निधीअभावी संगोपन नाही - वृक्षांची जोपासना करणे ही काळाची गरज आहे. प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, एनजीओ यांनी प्रामाणिक प्रयत्न केले तर पाच वर्षांत 33 टक्के वन क्षेत्र निर्माण करता येईल. मात्र, यावर केवळ चर्चा केली जाते; पण निधी नगण्य दिला जातो. अंमलबजावणी व्हावी. ’’ दिलीप यार्दी, निसर्ग मित्र