औरंगाबाद - जायकवाडीवर अवलंबून असणा-या औरंगाबाद, परभणी, जालना व बीड या चार जिल्ह्यांत नियमित पाणीपुरवठ्यासाठी कोणती पावले उचलली व सध्या रोज किती पाणी पुरवठा होत आहे त्याचा अहवाल सात मेपर्यंत सादर करा, असा आदेश मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी दिला.
मराठवाडा जनता विकास परिषदेने अॅड. प्रदीप देशमुख यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेसह इतर याचिकांची सुनावणी खंडपीठासमोर झाली. आैरंगाबाद महापालिका क्षेत्रात दोन दिवसाआड फक्त ४५ मिनिटे, तर नाशिकला रोज दोन तास पाणीपुरवठा होतो. मराठवाड्याच्या चार जिल्ह्यांतील परिस्थिती याहूनही गंभीर आहे. त्यामुळे घरगुती वापरासाठी नियमितपणे किंवा एक दिवसाआड पाणीपुरवठ्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती अॅड. देशमुख यांनी केली. त्याला ज्येष्ठ विधिज्ञ आर. एन. धोर्डे यांनी आक्षेप घेत जायकवाडीला वरच्या भागातून पाणी सोडण्यास विरोध केला होता.