आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महिला लोक‍शाहीदिनी महिलांच्या कोणत्याही तक्रारी दाखलच नाही

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - महिलांच्या समस्या, त्यांची गार्‍हाणी सोडवण्यासाठी सोमवारी (18 मार्च) आयोजित करण्यात आलेल्या पहिल्या महिला लोकशाहीदिनी महिलांशी संबंधित एकही तक्रार दाखल झाली नाही. वास्तविक पाहता पंधरा दिवस अगोदर तक्रारी दाखल होणे बंधनकारक असते. परंतु महिला लोकशाही दिन घेण्याचा शासनादेशच 4 मार्चला निघाला. तसेच सरकारी पातळीवर यासंबंधी जनजागृती केली गेली नसल्याने निराशादायी चित्र पाहावे लागले.

दर महिन्याला घेण्यात येणार्‍या लोकशाही दिनामध्ये महिलांच्या 20 ते 25 तक्रारी असतात. परंतु केवळ महिलांसाठी घेण्यात येणार्‍या महिला लोकशाही दिनाला एकही तक्रार आली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. महिलांच्या तक्रारी आणि समस्या तातडीने मार्गी लावाव्यात यासाठी तालुका, जिल्हा आणि विभागीय पातळीवर लोकशाही दिन घेण्यात येत आहे.

नियमानुसार लोकशाही दिनाच्या 15 दिवस अगोदर तक्रार येणे गरजेचे आहे. मात्र, शासनादेश निघूनच 15 दिवस झाले आहेत. त्यानंतर तक्रारी कधी मागवणार आणि त्यांचा निपटारा कधी करणार, हा प्रश्न असल्याने महिलांना दिलासा देण्यासाठी राबवण्यात येणारा पहिलाच कार्यक्रम फोल ठरला. लोकशाही दिनाच्या अध्यक्षस्थानी अपर जिल्हाधिकारी किसन लवांडे यांची उपस्थिती होती. ग्रामीण पोलिस उपायुक्त पल्लवी बर्गे, प्रशासकीय अधिकारी रिता मेत्रेवार, जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी संजय कदम, हेमा देशपांडे या समिती सदस्यांची उपस्थिती होती.
लोकशाही दिन केव्हा?
स्तर महिन्यातील वार
तालुका चौथ्या सोमवारी
जिल्हा तिसर्‍या सोमवारी
विभागीय दुसर्‍या सोमवारी
काय आहेत नियम ?
* तक्रार महिलेने दिलेली असावी
* तक्रार वैयक्तिक स्वरूपाची असावी.
* प्रकरण न्यायप्रविष्ट नसावे.
* आचारसंहितेच्या कालावधीत महिला लोकशाही दिन होणार नाही
* लोकशाहीदिनी शासकीय सुटी असल्यास त्यानंतरच्या कामकाजाचा दिवस म्हणजे मंगळवारी महिला लोकशाही दिन पाळला जाईल.
एक तक्रार, पण नियमबाह्य
सोमवारी एका व्यक्तीने पत्नीची तक्रार केली होती. मात्र, ही तक्रार 15 दिवस अगोदर दाखल केलेली नव्हती. ती तक्रार महिलेची नसून पुरुषाने दाखल केल्यामुळे नियमबाह्य होती.
तालुका स्तरावर चौथ्या सोमवारी घेण्यात येणारी तक्रार महिन्याच्या तिसर्‍या सोमवारी जिल्हा स्तरावर घेण्यात येते, असा नियम आहे. मात्र, शासनादेश निघून अवघे 15 दिवस झाले आणि तालुका स्तरावर महिला लोकशाही दिन झालाच नाही. त्यामुळे पहिल्या महिला लोकशाहीदिनी एकही तक्रार आली नाही. तरीसुद्धा जनजागृती व्हावी म्हणून पहिला महिला लोकशाही दिन घेण्यात आला.’’ किसन लवांडे, अपर जिल्हाधिकारी