‘सुखदेवांचा’ असाही आशीर्वाद; दोषी शाखा अभियंत्यावर कारवाई नाही!

तब्बल 50 ते 60 तक्रारी आणि डझनभर चौकशा सुरू असतानाही एका शाखा अभियंत्याला जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून अधिकाराचा वापर करून वरिष्ठ पदाचा कार्यभार दिल्याचा पर्दाफाश डीबी स्टार करत आहे. जिल्हा परिषदेच्या औरंगाबाद सिंचन उपविभागाचे शाखा अभियंता राजेंद्र गुरव यांना उपअभियंत्याचा पदभार देण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी 9 जानेवारीला दिले आहेत. त्यानंतर गुरव यांनी 14 जानेवारीला पदभार स्वीकारला. गुरव यांच्याविरुद्धच्या तक्रारींनी अर्धशतक गाठले आहे. एका प्रकरणात गुरव यांची चौकशी करण्यात आली. त्यामध्ये त्यांना दोषी ठरवून त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यासंदर्भात लघु पाटबंधारे विभागाने जिल्हा परिषदेला वारंवार पत्रव्यवहार केला, परंतु जिल्हा परिषदेने कारवाईचा प्रस्ताव तर पाठवलाच नाही; उलट गुरव यांना वरिष्ठ पदाचा कार्यभार सोपवला. संशयाच्या जाळ्यात अडकलेल्या अधिकार्‍याला बढती देण्यात ‘अर्थ’ काय? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

तक्रार, चौकशी..
राजेंद्र गुरव यांच्याविरोधात डझनभर चौकशा सुरू आहेत. त्यापैकी वैजापूर तालुक्यातील पोखरी, हनुमंतगाव आणि औरंगाबाद तालुक्यातील नायगव्हाण येथील क्रमांक 1 व 2 अशा चार कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधार्‍यांची दुरुस्ती करण्यात आली. पोखरी येथील बंधार्‍याचे काम सिमेंटऐवजी दगडांचा भराव टाकून निकृष्ट दर्जाचे करण्यात आले. नायगव्हाण येथील दोन्हीही बंधार्‍याच्या संरक्षक भिंतीच्या दुरुस्तीच्या नावाखाली लाखो रुपयांची देयके काढण्यात आली. स्थळ पाहणी अहवालातही खोटी माहिती देण्यात आली. या प्रकरणाची तक्रार मिळाल्यानंतर लघु पाटबंधारे (कनिष्ठ स्तर) विभागाने चौकशी समिती नेमून कार्यकारी अभियंत्यांमार्फत चौकशी केली.

.. आणि दोषी
संपूर्ण चौकशीअंती बंधारे दुरुस्तीच्या कामात लाखो रुपयांचा घोळ झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर विभागाने 28 जुलै 2011 रोजी पहिले गोपनीय पत्र जिल्हा परिषदेला पाठवले, परंतु जिल्हा परिषदेकडून कारवाईचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला नाही. त्यानंतर विभागाने तीन स्मरणपत्रेदेखील पाठवली, तरीही प्रस्ताव दाखल केला नाही. 9 जानेवारी 2013 रोजी विभागाने मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना पाचवे स्मरणपत्र पाठवले. मात्र, त्यांनी प्रस्ताव न पाठवता राजेंद्र गुरव यांना थेट उपअभियंत्याचा चार्ज दिला.

आर. डी. गुरव हाजिर हो..
50 ते 60 तक्रारी, रोजच्या चौकशा, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा चौकशीचा ससेमिरा यामुळे कंटाळलेल्या राजेंद्र गुरव यांनी कार्यालयात न येण्याचा निर्णय घेतला. ऑगस्ट 2012 पासून गुरव कधीच कार्यालयात फिरकले नाहीत. महिन्यातून केवळ एक दिवस ते वेतन घ्यायला यायचे. यासंदर्भात सिंचन उपविभागाने त्यांना 1 ऑगस्ट 2012 पासून अनधिकृत गैरहजर असल्याबाबत 27 ऑगस्ट 2012 च्या पत्रान्वये खुलासा मागवला होता.

चौकशी व पलायन
2007-08 आणि 2009-10 या आर्थिक वर्षात पाझर तलाव आणि कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधार्‍यांची कामे औरंगाबाद उपविभागामार्फत करण्यात आली. या कामांमध्ये कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारीवरून राजेंद्र गुरव यांना 28 ऑगस्ट 2012 रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात कागदपत्रांसह हजर राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. मात्र, गुरव यांनी 1 ऑगस्ट 2012 पासूनच पलायन केले होते. गुरव कार्यालयात हजर राहत नसल्यामुळे पत्र देण्यासाठी दोन शिपायांना त्यांच्या घरी पाठवले, परंतु त्यांच्या घराला कुलूप असल्याने शिपाई परतले होते.

थेट सवाल
>सुखदेव बनकर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

राजेंद्र गुरव दोषी असताना त्यांना बढती कशी दिली?
सध्या जिल्ह्यामध्ये अनेक पदे रिक्त आहेत. बहुतांश ठिकाणी अधिकारी नाहीत. कामाची गरज लक्षात घेऊनच त्यांना बढती देण्यात आली.

गुरव यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाईचा प्रस्ताव पाठवला का?
माझ्याकडे दररोज 100 ते 150 फाइल्स येतात. त्यामुळे सर्वच गोष्टींकडे मी लक्ष देऊ शकत नाही.

प्रस्ताव पाठवणार की नाही?
यासंदर्भात तुम्ही सिंचन विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनाच विचारा.

पत्रात काय आहे?
लघु पाटबंधारे विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी 9 जानेवारी 2013 रोजी सीईओंना स्मरणपत्र पाठवले. शासनाच्या 18 मार्च 2000 च्या परिपत्रकानुसार आणि चौकशी अहवालाच्या अनुषंगाने जबाबदार अधिकार्‍यांविरुद्ध निलंबन निधीसह दोषारोपपत्र सादर करावे, असे या पत्रात म्हटले आहे. तसेच आवश्यक तपशिलासह शिस्तभंगविषयक प्रस्ताव मंडळ कार्यालयास पाठवावा, असेही त्यात म्हटले आहे.

आम्ही पाठपुरावा करू
जिल्हा परिषद ही स्वतंत्र स्वायत्त संस्था आहे. जिल्हा परिषदेच्या नियमावलीनुसार दोषी अधिकार्‍यास वरच्या पदावर बढती देण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना आहेत. यावर आमचे नियंत्रण नसते. मात्र, आम्ही याबाबत स्मरणपत्रे देऊन पाठपुरावा करू.
-डी. जी. पाझारे, अधीक्षक अभियंता, लघु पाटबंधारे

राजेंद्र गुरव यांना प्रश्न
> तुम्ही अनधिकृत गैरहजर होता का?
> तुम्हाला चौकशीत दोषी ठरवले का?
> तुमच्याविरुद्ध प्राप्त झालेल्या तक्रारींमध्ये तथ्य आहे का?
>तुम्ही कोट्यवधींचा घोळ केला का?
( गुरव यांच्याकडून वरिल प्रश्नांची उत्तरे अपेक्षित होती, मात्र त्यांच्याशी आणि कार्यकारी अभियंता दीपक सोंदनकर यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.)