वयाची अट आणि नियम धाब्यावर,‘शाळा’ कुमारवयीन गुरुजींची...

जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक विभागात चार जणांना सर्व नियम धाब्यावर बसवत १४ आणि १६ वर्षांच्या कुमार वयातच सरकारी सेवेत सामावून घेण्यात आले. एवढेच नव्हे तर या कुमारांना चक्क गुरुजी बनवून त्यांच्याकडे नवी पिढी घडवण्याचे काम देण्यात आले. विशेष म्हणजे सरकारी तिजोरीला गंडा घालणारा हा घोळ तब्बल ४४ वर्षांनंतर उघडकीस आला आहे. त्यावर आता कारवाई तर दूरच उलट या गुरुजींच्या नोकरीचा सुधारित प्रस्ताव मंजूर करण्याची शिफारस वरिष्ठ कार्यालयाकडे करण्याचे धाडस माध्यमिक विभागाच्या विद्यमान शिक्षणाधिकाऱ्यांनी केली आहे. उपसंचालकांनी हा प्रस्ताव धुडकावत उलट खुलासा मागवला असून आता या संपूर्ण प्रकरणात शिक्षणािधकारी काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक विभागांतर्गत ७ वी ते १० वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी गुरुजींची भरती केली जाते. या भरती प्रक्रियेचा पहिला महत्त्वाचा नियम आहे तो वयोमर्यादेचा. याखेरीज गुरुजींना अनेक पात्रता आवश्यक असतात, पण माध्यमिक शिक्षण विभागातून झालेल्या भरती प्रक्रियेत या मूळ नियमालाच हरताळ फासण्यात आला. ४४ वर्षांपूर्वी चार शाळांमध्ये हा घोळ झाला. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकवण्यासाठी घेतलेल्या या चार गुरुजींना वयाची १८ वर्षे पूर्ण होण्याआधीच कुमार वयात म्हणजे १४, १६ आणि १७ व्या वर्षी नोकरी देण्यात आली. संस्थाचालक आणि अधिकाऱ्यांनी ही अजब ‘शाळा’ केली.

असा झाला पर्दाफाश
प्रत्येक गुरुजींचा पगार त्यांच्या वैयक्तिक खात्यावर जमा करण्याचा नियम शासनाने आणला. यासाठी ऑनलाइन अर्जात आपली इत्थंभूत माहिती भरून देणे बंधनकारक करण्यात आले. जन्मतारीख, नियुक्तीचा दिनांक हे दोन तक्ते यात सर्वाधिक महत्त्वाचे ठरले. हा ऑनलाइन फॉर्म भरताना गुरुजी पुरते फसले. कारण त्यांचा अर्जच संगणकाने स्वीकारला नाही. त्यामुळे या गुरुजींचा पगार त्यांच्या खात्यावर जमा झालाच नाही. मूळ कागदपत्रांच्या माहितीआधारे संगणकात गुरुजींची चोरी पकडली गेली.

कारवाईऐवजी दुरुस्तीचा प्रस्ताव
ही भयंकर बाब जेव्हा समोर आली तेव्हा शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी तत्कालीन शिक्षणाधिकारी, संस्थाचालक आणि या गुरुजींवर कलम ४२० अन्वये खटले दाखल करण्याची कारवाई विद्यमान माध्यमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी करण्याची गरज होती, मात्र तसे काहीही झाले नाही.

पुन्हा सुरू झाले घोटाळा सत्र
सहा महिने पगार थांबल्यानंतर या प्रकरणात काहीतरी होईल अशी आशा गुरुजींना होती. त्यांनी काही शिक्षक संघटनांना हाताशी धरून सुधारित वैयक्तिक मान्यता मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केला. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर शिक्षणाधिकारी एस. व्ही. सोनवणे यांनी संबंधितांवर कारवाई करण्याऐवजी सुधारित मान्यता (तारखेत बदल) करण्याचा प्रस्ताव तयार केला. हा नवा प्रस्ताव १४ ऑगस्ट २०१४ रोजी उपसंचालक कार्यालयाला सुधारित मान्यता देण्यासाठी पाठवण्यात आला.

हे आहेत ‘ते’ गुरुजी
१) शेख अ. रशीद शेख महंमद
नॅशनल ऊर्दू हायस्कूल, सिल्लोड
जन्म दिनांक - १ जानेवारी १९६०
नियुक्ती - ७ जानेवारी १९७६
(१६ व्या वर्षी झाले गुरुजी )
२) एन . एस. फड (प्रयोगशाळा परिचर)
न्यू हायस्कूल व उच्च माध्यमिक विद्यालय, कन्नड
जन्म दिनांक - १ जानेवारी १९५६
नियुक्ती - १ एप्रिल १९७०
(१४ व्या वर्षी दिली नियुक्ती )
३) काकासाहेब विठ्ठल आघाडे
श्री शिवाजी विद्यालय आडगाव, कन्नड
जन्म दिनांक - २० सप्टेंबर १९८३
नियुक्ती - १४ जून २००१
(१७ व्या वर्षी दिली नियुक्ती )
४) ए. एस. जाधव
जय तुळजाभवानी माध्यमिक विद्यालय, शेकटा, औरंगाबाद
जन्म दिनांक - २८ फेब्रुवारी १९८०
नियुक्ती - १ जुलै १९९७
(१७ व्या वर्षी मिळाली नोकरी)

प्रस्ताव आले अंगलट
या सर्व गुरुजींचे प्रस्ताव उपसंचालक बनाटे यांच्यासमोर आले. ते बघून त्यांनी या प्रकरणी कारवाईचे अधिकार आमचे नसून तुमच्याच कार्यालयाला असल्याचे सांगितले. असे प्रस्ताव आमच्याकडे का पाठवले, असा प्रतिप्रश्न करत याबाबत खुलासा सादर करावा, अशी तंबीही बनाटे यांनी याबाबत दिली. शिवाय संस्थेने सुधारित दिनांकानुसार नियुक्तीस मान्यता देण्यास कोणत्या नियमाने आपणाकडे प्रस्ताव सादर केले, याचाही खुलासा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे वैयक्तिक मान्यतेचा प्रस्ताव पाठवणे हे माध्यमिक विभागाचे अधिकारी व संस्थेच्या चांगलेच अंगलट आले आहे.

सुधारित प्रस्ताव पाठवला
शिक्षक काकासाहेब आघाडे यांच्या नियुक्तीत काही महिन्यांचा प्रश्न समोर आला होता. याविषयी संस्थेच्या वतीने नवीन सुधारित प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांना पाठवण्यात आला आहे. - प्रतिनिधी, श्री शिवाजी विद्यालय आडगाव, कन्नड

साहेबांना विचारावे लागेल
शेख अ. रशीद शेख महंमद यांच्या प्रकरणात प्रॉब्लेम झाला आहे. याबाबत आम्हाला काही सांगता येणार नाही. साहेबांना विचारून सांगतो. -कर्मचारी, नॅशनल एज्युकेशन सोसायटी, नॅशनल उर्दू हायस्कूल.

आम्हाला या प्रकरणी अधिकार नाहीत
आमच्याकडे तारखेत बदल करण्याचे चार प्रस्ताव आले होते, परंतु या प्रस्तावांना मान्यता देण्याचे अधिकारच आम्हाला नाहीत. मग ते कसे मान्य करणार? शिक्षण विभागाने त्यांना मान्यता दिल्या आहेत. त्यामुळे हे सर्व अधिकार त्यांचेच आहेत. त्यांच्या स्तरावर कारवाई करावी, असे आदेश दिले आहेत. -बनाटे, उपसंचालक, औरंगाबाद