आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बदनापुर खून प्रकरण : साक्षीदार आरोपी करण्याचा भुजबळ यांचा आदेश रद्द

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या आदेशावरून डिसेंबर 2002 मध्ये जालना जिल्ह्याच्या बदनापूर तालुक्यातील खून खटल्यात साक्षीदारांना आरोपी बनवण्याचे दिलेले आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केले आहेत. भुजबळ यांच्या आदेशान्वये गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) दाखल केलेले दुसरे दोषारोपपत्रही बेकायदेशीर ठरवून रद्द करण्यात आले आहे. खून खटल्याच्या फेरतपासाचे आदेश देण्याचे अधिकार प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी किंवा गृहमंत्र्यांना नसून उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयास असल्याचा निर्वाळा न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे व न्यायमूर्ती पी. आर. बोरा यांनी दिला आहे.
बदनापूर तालुक्यातील ढोकसाळ गावचे रामप्रसाद पंखुले यांचा राजकीय वादातून खून झाला. मृताचे भाऊ शिवाजी पंखुले यांच्या फिर्यादीवरून बदनापूर पोलिसांनी 16 नोव्हेंबर 2002 रोजी लुकस गुणाजी घोरपडे (ढोकसाळ, ता. बदनापूर), विष्णू सीताराम वाघ (रोषणनगर, बदनापूर) व विष्णू गंगाराम जाधव (जालना) यांच्याविरुद्ध भादंवि 302 व 34 नुसार गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणात ज्ञानेश्वर देवराव गव्हाणे, भाऊसाहेब आबाजी गव्हाणे, जगन्नाथ विठोबा गव्हाणे व नसीमखां उमरखां पठाण यांच्यासह 21 जण साक्षीदार आहेत. या प्रकरणी पोलिसांनी जालन्याच्या सत्र न्यायालयात 9 डिसेंबर 2002 रोजी दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.
भुजबळ संस्थापक अध्यक्ष असलेल्या महात्मा फुले समता परिषद जालना जिल्हाध्यक्ष भीमराव खरात यांनी डिसेंबर 2002 रोजी भुजबळ निवेदन देऊन रामप्रसाद पंखुले खून खटल्याचा तपास सीआयडीमार्फत करून साक्षीदारांना आरोपी व आरोपींना साक्षीदार करावे, अशी मागणी केली होती. त्यावर भुजबळांच्या आदेशानुसार एप्रिल 2003 मध्ये गृह विभागाने प्रकरणाचा तपास गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे वर्ग केला. औरंगाबाद सीआयडीच्या पोलिस उपअधीक्षकांनी जालन्याच्या प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकार्‍यांकडे अर्ज करून फेरतपासणीची मागणी केली. त्यासाठी गृह विभागाच्या आदेशाची प्रत जोडली होती. सीआयडीने तपास करून 13 जून 2005 रोजी पुरवणी दोषारोपपत्र दाखल केले.आणि सरकारी वकिलांना पहिले दोषारोपपत्र फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 321 प्रमाणे परत घेण्यास सांगितले.

पहिले दोषारोपपत्र मागे घेण्याच्या सीआयडीच्या अर्जास मृताचा भाऊ शिवाजी पंखुले यांनी अ‍ॅड. विजयकुमार सपकाळ यांच्या वतीने खंडपीठात आव्हान दिले. खंडपीठाचे न्या. पी. एस. ब्रह्मे व न्या. व्ही. जी. मुन्शी यांनी 8 जून 2006 रोजी दोन्ही दोषारोपपत्रांना अंतरिम स्थगिती दिली. भीमराव खरात साक्षीदार अथवा आरोपी नसताना त्यांनी प्रकरणाच्या तपासासंबंधी मागणी करणे कायद्यानुसार अयोग्य असल्याचा युक्तिवाद अ‍ॅड. सपकाळ यांनी केला.

फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 173 (8) प्रमाणे फेरतपासाचे आदेश देण्याचे अधिकार न्यायदंडाधिकारी तसेच गृहमंत्र्यांना नसून ते हायकोर्ट अथवा सर्वोच्च न्यायालयास असल्याचा निर्वाळा देत जालन्याच्या प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकार्‍यांनी दिलेले फेरतपासाचे आदेश खंडपीठाने रद्द केले. मृताचे भाऊ शिवाजी पंखुलेंतर्फे अ‍ॅड. विजयकुमार सपकाळ यांनी काम पाहिले. शासनातर्फे अ‍ॅड. के. एस. पाटील यांनी बाजू मांडली.