आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ओबीसी आरक्षणात वाटलेली खैरात हा घटनात्मक भ्रष्टाचार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - मराठा समाजाने १९९३ मध्ये आरक्षण मागताच पद्धतशीरपणे ओबीसी आरक्षणात थेट १६ टक्क्यांची वाढ करून आरक्षणाची खैरात वाटली गेली. ओबीसी आरक्षण देताना कोणत्याही जातीचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास, सर्वेक्षण करण्यात आले नाही. हा एक प्रकारे राजकीय पक्षपात आणि घटनात्मक भ्रष्टाचार आहे. आरक्षणाचे दर दहा वर्षांनी पुनर्विलोकन केलेच पाहिजे या कायद्याचेही पालन झालेले नाही, असे आरक्षणाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी म्हटले. मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये आरक्षण देताना आधीच्या काळात ओबीसी आरक्षण देताना जे काही गैरप्रकार झाले त्याचा नव्याने आढावा घेऊन त्या चुका दुरुस्त करण्याची गरज सराटे यांनी बोलून दाखवली.
प्रश्न : मराठा समाज आरक्षणाला कसा पात्र आहे?
उत्तर : मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा अशी मागणी १९९३ मध्येच मराठा महासंघाने केली केली होती. पण यावर २००३ पर्यंत काहीच झाले नाही. दहा वर्षांत ना अभ्यास झाला, ना सर्वेक्षण, ना पाहणी. मराठा समाजाला डावलण्याचा हा पुरावाच आहे. दरम्यान युती शासनाच्या काळात एक समिती नेमण्यात आली. त्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे भिकुजी इदातेही होते. या समितीने मराठा व कुणबी यांच्यात जातीचे अंतर नसून संपत्तीचे अंतर आहे, असे स्पष्ट म्हटले. पण मराठा म्हणून शास्त्रशुद्ध वर्गीकरण करण्यात आले नाही. फक्त मराठा आणि कुणबी यावरच भाष्य करण्यात आले. मग मराठा कुणबी किंवा कुणबी मराठा असणाऱ्यांना आरक्षण देणारा जीआर निघाला. अशी नोंद असणारे राज्यात किती आहेत? त्याचा फायदा कुणालाच नाही. हा खत्री आयोग होता. त्यांनी मराठा समाजाचा अभ्यास केला नाही, क्षेत्र पाहणी केली नाही, सर्वेक्षण केले नाही.
प्रश्न : पण बापट आयोगाने तो अभ्यास केला ना...
उत्तर : सप्टेंबर २००४ मध्ये बापट आयोग नेमला गेला. त्यांनी चार वर्षे अभ्यास करून ७० पानी अहवाल दिला. त्यात चार विभागांची सदस्यांनी क्षेत्रपाहणी पाच सदस्यांनी केली. पुणे विभागाचा अभ्यास करून अनुराधा भोईटे यांनी मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करावा असे स्पष्ट म्हटले. विदर्भाचा अभ्यास करणाऱ्या एसजी देगावकर व सीबी देशपांडे यांनी तर मराठा व कुणबी यांच्यातील रोटीबेटी व्यवहारांचे पुरावे देत सर्वेक्षण करीत मराठा व कुणबी एकच असल्याचे सांगत त्यांचा ओबीसीत समावेश करावा, अशी शिफारस केली. प्रा. गोसावी यांनी नगर, नाशिक, जळगाव व धुळे जिल्ह्यांचा अभ्यास करताना थेट रेकाॅर्डच सादर करीत मराठा व कुणबी एकच असल्याचे म्हटले. मराठवाड्यात मात्र लक्ष्मण गायकवाड, बापट व गोसावी यांनी मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज असली तरी ओबीसीमध्ये न देता विशेष आरक्षण द्या, अशी शिफारस केली. बापट आयोगाच्या दोन सदस्यांनी स्वतंत्र अहवालातही निष्कर्ष नोंदवला.
प्रश्न : पण नंतर हा मुद्दा राजकीय बनला...
उत्तर : २००८ मध्ये बापट समितीचा अहवाल आल्यानंतर काहीच झाले नाही. नंतर या मुद्द्यावरून राजकारण केले गेले. त्याच काळात विनायक मेटेंनी मराठा समाजाला २५ टक्के आरक्षण देण्याची मागणी मागणी केली. सरकार दोन वर्षे त्याबाबत मागासवर्ग आयोगाशी पत्रव्यवहार करत राहिले. आम्ही अहवाल दिला आहे, त्याची अंमलबजावणी करायची किंवा नाही हे सरकारने ठरवावे, असे बापट आयोगाने सांगितल्यावर मग नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली.
प्रश्न : राणे समितीने सखोल अभ्यास केला का?
उत्तर : मराठा आरक्षणाबाबत नेमलेल्या खत्री, बापट आणि राणे या तीन आयोगांपैकी बापट व राणे आयोगांनी आरक्षण द्यावे अशी स्पष्ट भूमिका घेतली. राणे समितीने राज्यात सर्वसमावेशक सर्वेक्षण केले. लोकसंख्या, शिक्षणाचे प्रमाण, नोकरीतील प्रमाण, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिकदृष्ट्या मराठा समाज मागासलेला आहे असा निष्कर्षच काढला. त्यानुसार सरकारने नव्याने निर्माण केलेल्या शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गात म्हणजे ईएसबीसीत वेगळे १६ टक्के आरक्षण देत त्यात मराठा समाजाचा अंतर्भाव केला. हे करताना विधिमंडळात घटनेला मान्य नसलेला कायदा कसा करता येईल याचा कुणीही विचार केला नाही.
प्रश्न : मग ओबीसीमध्ये कसा समावेश करणार?
उत्तर : मुळात ओबीसी आरक्षणाबाबत सातत्याने घटनात्मक तरतुदी व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन झाले आहे. १९९४ पर्यंत महाराष्ट्रात एकूण आरक्षण ३४ टक्केच होते. पण मार्च १९९४ मध्ये एका जीआरच्या माध्यमातून ओबीसी आरक्षणाात एकदम १६ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली. त्या १६ टक्क्यांन मराठा समाजाचे आरक्षण सामावलेले आहे. त्याशिवाय ओबीसी जातींची वेगवेगळ्या गटात विभागणी करून वाढीव आरक्षण देण्यात आले. वेळोवेळी कसलाही शास्त्रीय अभ्यास न करता दोन-चार ओळींचे जीआर काढून विविध जातींचा ओबीसीत समावेश करण्यात आला. मे १९९३ मध्ये मराठा समाजाने आरक्षणाची मागणी केल्यानंतर तर अनेक जातींना ओबीसीत आरक्षण देण्यात
आले. मराठा समाजाला ५२ टक्क्यांच्या वर आरक्षण दिल्यानंतर २०१४ मध्ये वैश्यवाणी व १४ लिंगायत जातींचा ओबीसीच्या ५० टक्के आरक्षणात समावेश करण्यात आला. हे वाढवलेले ओबीसी आरक्षण हाच मुळात राजकीय पक्षपात व घटनात्मक भ्रष्टाचार आहे.

प्रश्न : मग यावर तोडगा काय ?
उत्तर : तोडगा आपल्या कायद्यातच आहे. २००५ च्या राज्य मागासवर्ग आयोग कायद्यातील कलम ११ नुसार दहा वर्षांत एकदा तरी ओबीसी जातींच्या आरक्षणाचे पुनर्विलोकन केलेच पाहिजे अशी तरतूद आहे. या कालावधीत जर जातींचे मागासलेपण दूर झाले असेल तर त्यांना यादीतून वगळण्याचा अथवा नवीन जातींचा समावेश करण्याचा अधिकार आहे. त्याचा वापरच आजपर्यंत केला गेला नाही. हे का झाले याचीही न्यायालयीन चौकशी झाली पहिजे.
बातम्या आणखी आहेत...