आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

केंद्रीय विद्यापीठासाठी ‘बामू’चा व्यर्थ आटापिटा, नियमबाह्य दौरे, प्रस्तावावरही मोठा खर्च

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने (बामू) मार्च २०१४ पासून केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. मुख्यमंत्र्यांना प्रस्तावही सादर केला. मात्र केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या (एचआरडी) सुधारित नियमांनुसार अस्तित्वात असणाऱ्या विद्यापीठांना केंद्रीय दर्जा देणे बंद करण्यात आले आहे. विद्यापीठातील तज्ज्ञांनाही ही बाब चांगलीच माहिती आहे, असे असतानाही दोन वर्षांपासून विद्यापीठाकडून यासाठी नाहक वेळ आणि पैसा खर्च केला जात आहे.

देशात आजघडीला ४६ केंद्रीय विद्यापीठे आहेत. महाराष्ट्रात महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय हे एकमेव राष्ट्रीय विद्यापीठ आहे. ते हिंदी भाषेच्या प्रचार प्रसारासाठी काम करते. यामुळे राज्यात सर्वसमावेशक असे राष्ट्रीय विद्यापीठ नाही. ही कमी भरून काढण्यासाठी औरंगाबादच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने मार्च २०१४ पासून प्रयत्न सुरू केले. परंतु याची दिशाच चुकीची आहे. यापूर्वी अनेक राज्य विद्यापीठांनी केंद्रीयचा दर्जा मिळवला आहे. त्या-त्या भागातील राजकीय नेतृत्व राज्य विद्यापीठांना केंद्रीयमध्ये परिवर्तित करण्यासाठी प्रयत्न करतात. यातून त्यांच्या कार्यापुढे राज्याला एक केंद्रीय शैक्षणिक संस्था मिळवून दिल्याची नोेंद होते. मात्र, राजकारण्यांच्या या प्रयत्नांना केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने लगाम लावला आहे. मे २०१५ रोजी मंत्रालयाने धोरणात्मक निर्णय घेत राज्य विद्यापीठांना केंद्रीयचा दर्जा देण्यावर बंदी घातली. राज्य विद्यापीठाची स्वायत्तता कायम राहावी हा यामागील हेतू आहे, तर राज्य ते केंद्रीय परिवर्तन करताना कर्मचाऱ्यांचे हस्तांतरण आणि महाविद्यालयांचे संलग्नीकरण या मोठ्या समस्या असल्याने विद्यापीठांचा दर्जा बदलणे शक्य नसल्याचे एचआरडीने म्हटले आहे. यावर नव्याने स्थापन झालेले राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान म्हणजेच ‘रुसा’ हा पर्याय असल्याचे एचआरडीचे म्हणणे आहे. ‘रुसा’मुळे उर्वरित.पान

राज्यविद्यापीठांचा दर्जा सुधारेल. राज्यांना गरजेप्रमाणे नवीन राज्य विद्यापीठे किंवा महाविद्यालये स्थापन करता येतील, असे सांगत एचआरडी मंत्रालयाने विद्यापीठाचा दर्जा बदलण्यावर लगाम लावला.

दोन राष्ट्रपतींचे प्रयत्न अपयशी
राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी, तृणमूल काँग्रेसचे तीन मंत्री आणि विरोधी पक्षनेत्यांनी जानेवारी २०११ मध्ये पश्चिम बंगालमधील जाधवपूर विद्यापीठाला केंद्रीयचा दर्जा मिळवण्यासाठी तत्कालीन एचआरडी मंत्री कपिल सिब्बल यांना पत्र पाठवून मागणी केली होती. पण ती अमान्य झाली. माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी अमरावतीतील संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाला केंद्रीयचा दर्जा मिळवण्यासाठी २०१० मध्ये पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना पत्र लिहिले. ते एचआरडीकडे पाठवण्यात आले. हा प्रस्ताव अमान्य करण्यात आला. यापूर्वी मुंबई, पुणे आणि कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठानेही असे प्रयत्न केले होते. पण सर्वच अपयशी ठरले.

लाखो रुपयांचा चुराडा
नियमात बदल झाल्याची माहिती असतानाही तज्ज्ञांनी केंद्रीय विद्यापीठाच्या कामकाजाची माहिती घेण्यासाठी ते १० राज्यांचा दौरा केला. कुलगुरू बी. ए. चाेपडे यांनी मध्य प्रदेशच्या सागर येथील डॉ. हरिसिंग गौर विद्यापीठ आणि अमरकंटक येथील इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विद्यापीठाला भेट दिली. एक टीम धर्मशाला येथील हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विद्यापीठाला जाऊन आली. काहींंनी बनारस हिंदू विद्यापीठ, गढवालाचे हेमवतीनंदन बहुगुणा राष्ट्रीय विद्यापीठ, नालंदा विद्यापीठ आदींना भेटी दिल्या. विद्यापीठात तज्ज्ञांची मोठी टीम असताना खासगी संस्थेकडून प्रस्ताव तयार करण्यात आला. यात २५ ते ३० लाख रुपयांचा चुराडा झाला.

विद्यापीठाच्या उड्या
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने १५ मार्च २०१४ रोजी अधिसभेच्या बैठकीत, तर १६ ऑगस्ट २०१४ रोजी व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत केंद्रीय विद्यापीठाच्या दर्जाबाबतचा प्रस्ताव मंजूर केला. त्या वेळच्या नियमांप्रमाणे विद्यापीठांचे हस्तांतरण शक्य होते. प्रत्यक्षात विद्यापीठाने १७ नोव्हेंबर २०१५ मध्ये मुख्यमंत्र्यांना प्रस्ताव सादर केला. या वेळी नियम बदलले आणि प्रस्ताव मंजूर होण्याची शक्यताच नव्हती.
बातम्या आणखी आहेत...