आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांना 500 रुपये देण्याचा विद्यापीठाचा निर्णय, मात्र शासनाने 300 रुपयांप्रमाणेच दिले वेतन

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद-  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात अनेक विभागांत प्राध्यापकांच्या अनेक जागा गेल्या रिक्त आहेत. गेल्या कित्येक वर्षांपासून या रिक्त जागा भरलेल्या नाहीत. पण विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी तासिका तत्त्वावर अनेक प्राध्यापक नेमले जातात. त्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून तसेच त्यांना शिक्षणात कुठलेही अडथळे येऊ नये म्हणून या प्राध्यापकांची तासिका तत्त्वावर नियुक्ती केली जाते. विद्यापीठाच्या शासनाच्या नियमाप्रमाणे आठवड्याला सात तास घेण्याची मुभा देत या तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांना प्रति तास ३०० रुपये मानधन दिले जाते. विद्यापीठाशी संलग्न सर्वच महाविद्यालयांमध्येही हा नियम लागू आहे. 

निर्णय चांगला; पण तो पांगला 
ऑक्टोबर २०१६ रोजी विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेची बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध विषयांसाठी तासिका तत्त्वावर शिकवणाऱ्या शिक्षकांचे मानधन ३०० रुपयांवरून ५०० रुपये प्रति तास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एवढेच नव्हे प्रात्यक्षिकाचे मानधनही वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रात्यक्षिकांसाठी २५० रुपये देण्याच्या निर्णयावर याच बैठकीत शिक्कामोर्तब झाले. व्यवस्थापन परिषदेच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कुलगुरूंच्या आदेशानुसार ११ नोव्हेंबर २०१६ रोजी परिपत्रक काढण्यात आले. मात्र त्यासंदर्भात शासनाच्या सूचनाच नसल्याने त्याची अंमलबजावणी वित्त विभागाने केलीच नाही आणि त्याचाच फटका तमाम तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांना बसला. 

प्राध्यापकांचा हिरमोड 
व्यवस्थापनपरिषदेचा निर्णय येताच तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. काहींनी तर विभागात पेढेही वाटले. मात्र, त्यांचा आनंद काही काळच राहिला. वेतन झाल्यावर प्राध्यापकांनी आपापले बँक खाते तपासले तेव्हा मानधन जुन्या ३०० रुपयांप्रमाणेच जमा झाल्याचे लक्षात आले. 
 
नियम सर्वांना सारखा 
याप्रकरणी वित्त विभागाशी संर्पक साधला तेव्हा असे सांगण्यात आले की, विद्यापीठाच्या संलग्न महाविद्यालयांमध्ये अशा तासिका तत्त्वावरच काम करणाऱ्या प्राध्यापकांना ३०० रुपयांप्रमाणे प्रतितास देण्याचा नियम आहे. मग विद्यापीठाला वेगळा नियम करण्याचा अधिकार नाही. त्यांनी शासनाची रीतसर परवानगी घेऊन मानधन वाढवण्याचा निर्णय घेणे बंधनकारक होते.त्यामुळे हा २०० रुपयांचा फरक देणार कोण, असा सवालही विभागाने केला आहे. यावर जोपर्यंत शासन निर्णय होत नाही तोपर्यंत जुन्याच पद्धतीने मानधन दिले जाईल, असेही विभागाने सांगितले. 

चार जिल्ह्यांत 3 हजार 500 प्राध्यापक 
विद्यापीठाच्या अखत्यारित येणाऱ्या चार जिल्ह्यांतील संलग्न महाविद्यालयांत सध्या हजार ५०० प्राध्यापक तासिका तत्त्वावर काम करतात. या सर्वांना किमान २४ हजार वेतन द्यावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून शिक्षण संघटनांनी केली आहे. हा महत्त्वाचा प्रस्ताव उच्च शिक्षण विभाग, पुणे येथे अनेक वर्षांपासून धूळ खात पडला आहे. सहा ते सात हजार मानधन घेऊन काम करणाऱ्या गुरुजींचा प्रश्न कधी मार्गीलागणार हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. दरम्यान विद्यापीठाने मानधन वाढवून देण्याचे धाडस केले, मात्र ते शासनाने हाणून पाडले. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या गुरुजींना ५०० रुपये प्रति तास याप्रमाणे मानधन देण्याचा निर्णय घेतला. वेतन अदा करताना मात्र त्यांना जुन्या ३०० रुपये प्रति तास याप्रमाणेच मानधन दिले. गाजावाजा करत वेतन वाढवण्याचा निर्णय घेतला, पण त्याची अंमलबजावणी करण्यास मात्र विद्यापीठ प्रशासन विसरले. त्यामुळे विद्यापीठातील जवळपास १०० गुरुजींचे चालू वर्षातील पैसे बुडाले आहेत. दुसरीकडे सर्वच महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांना ३०० रुपयांप्रमाणेच मानधन दिले जाते मग विद्यापीठातील प्राध्यापकांसाठीच हा निर्णय का, असा प्रश्न शासनाने उपस्थित केला आहे. 

थेट सवाल
डॉ. सतीश पाटील, 
बीसीयूडी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ
 
Q-सीएचबीच्या प्राध्यापकांना वेतनवाढ दिली आहे का? 
A-हो,तसा निर्णय व्यवस्थापन परिषदेने घेतला आहे. 
 
Q-पण हे पैसे त्यांना जुन्याच मानधानानुसार मिळाले आहे... 
A-११ नोव्हेंबरला परिपत्रक काढण्यात आले आहे. त्यानुसार वेतन दिले जाईल. हा निर्णय विद्यापीठाचा आहे. 
 
Q-आपल्याला वेतनवाढ करता येत नाही, असे लेखा विभागाचे म्हणणे आहे. 
A-विद्यापीठ व्यावस्थापन परिषदेला निर्णय घेण्याचे स्वतंत्र अधिकार आहेत. आम्ही विद्यापीठ फंडातून प्राध्यापकांना वेतनवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 
 
Q-कोणत्या आधारे निर्णय घेतला? 
A-यूजीसीने स्टाफ कॉलेजला ५०० रुपये देण्याचा जो महत्त्वाचा निर्णय घेतला. त्याचाच आधार घेतला. आता प्राध्यापकांना परिपत्रकाच्या तारखेपासून पुढे नवीन मानधन मिळेल. 

थेट सवाल
एस.डी. चव्हाण, वित्त लेखाधिकारी, राज्य शासन 
 
Q-तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांना जुनेच वेतन दिले... 
A-होय,तसा शासनाचा आदेश आहे. 
 
Q-पण विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषदेने तर ते वाढवले आहे... 
A-अशी वाढ करायची असल्यास शासनाची परवानगी घ्यावी लागते. ती मंजुरी मिळाल्यास वेतनवाढ रोखण्याचा प्रश्नच येत नाही. 
 
Q-विद्यापीठाने घेतलेला ठराव योग्य नाही का? 
A-ठराव घेण्याचा विद्यापीठाला अधिकार आहे. फक्त तो नियमानुसार घ्यावा. आधी शासनाची परवानगी घेऊन मग ठराव घेतला असता तर योग्य राहिले असते. 
 
Q-आता वेतनाबाबत विभागाचे काय धोरण आहे? 
A-विद्यापीठाचाहा विषय शासनाला पाठवला आहे. जो काही निर्णय येईल त्याचे पालन केले जाईल. तोपर्यंत जुन्याच पद्धतीने मानधन दिले जाईल. 

निर्णयाची अंमलबजावणी केली जावी 
आम्हा सर्व प्राध्यापकांचे मानधन वाढवून मिळावे यासाठी आमचा लढा सुरूच आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने ५०० रुपये मानधन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जावी. त्यासाठी शासनाच्या आदेशाची वाट बघण्याची गरज नाही- डॉ.धनजंय रायबोले, सीएचबीप्राध्यापक कृती समिती, मराठवाडा अध्यक्ष.
 
रवी गाडेकर, ९७६५५५५२८८
बातम्या आणखी आहेत...