आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार कायद्यानुसार महिन्यांचे वेतन

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना १२६ दिवसांचे वेतन किमान वेतन कायद्याप्रमाणे देण्याचे अखेर मान्य केले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या काम बंद आंदोलनामुळे विद्यापीठाचे कामकाज सात दिवसांपासून ठप्प होते. आमदार अतुल सावे आणि भाऊसाहेब चिकटगावकर यांच्या मध्यस्थीने शुक्रवारी (२१ ऑक्टोबर) हा तोडगा निघाला. खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी दोन वेळा कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांना हाच मुद्दा समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला होता.

रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनी २२ ऑगस्ट २०१६ पासून बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. तीन दिवस तर विद्यापीठ प्रशासनाने याची दखलच घेतली नव्हती. यामुळे अनेकांची प्रकृती ढासळली होती. अनर्थ घडू नये म्हणून खासदार खैरे यांनी २४ ऑगस्टला मध्यस्थी केली. खैरे, डॉ. कैलास पाथ्रीकर, पर्वत कासुरे यांनी रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या व्यथा कुलगुरूंना सांगितल्या. त्यानंतर कुलगुरूंनी किमान वेतन देण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. विद्यापीठात ४९४ रोजंदारी कर्मचारी आहेत. विद्यापीठ फंडातून वेतन देऊन कायम करण्याच्या मागणीसाठी या कर्मचाऱ्यांनी २९ ऑगस्ट २०१५ पासून सात वेळा आंदोलन केले; पण विद्यापीठ प्रशासनावर त्याचा काहीच परिणाम झालेला नाही.

दुसरीकडे, उस्मानाबाद उपकेंद्र, विविध शैक्षणिक विभाग आणि प्रशासकीय इमारतीतील अनेक रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना वशिल्याने कायम करण्यात आल्यामुळे रोजंदारी कर्मचारी संतप्त झाले होते. दिवाळीचा सण तोंडावर असताना ऑगस्ट, सप्टेंबरचे वेतन विद्यापीठाने थकवले होते. कुलगुरूंनी दिलेले लेखी आश्वासन पाळले नसल्यामुळे खैरे यांनी पुन्हा २७ सप्टेंबरला विद्यापीठात ‘ठाण’ मांडले होते. त्या वेळीही विद्यापीठाने दहा दिवसांचा अवधी मागून घेतला. दरम्यान, कुलगुरूंनी आमदार अतुल सावे आणि भाऊसाहेब चिकटगावकर या अधिसभा सदस्यांना विद्यापीठात बोलावून घेतले होते. दोघांनीही आधी खैरेंना श्रेय जाऊ नये म्हणून नकारघंटा वाजवली. त्यानंतर मात्र रोजंदारांची मागणी रास्त असल्याचे लक्षात आल्यामुळे दोघांनीही किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन अदा करण्याच्या सूचना १५ ऑक्टोबरला कुलगुरूंना केल्या होत्या. तरीही सावे आणि चिकटगावकर गेल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने जुनेच वेतन अदा करण्याचे सुनिश्चित केले होते. त्यामुळे संतप्त झालेल्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनी १६ ऑक्टोबरपासून कामबंद आंदोलन सुरू केले होते. शुक्रवारी आंदोलनाचा सहावा दिवस होता, तरीही काहीच तोडगा काढण्यात आला नव्हता. त्यामुळे आमदार सावे आणि चिकटगावकर पुन्हा सायंकाळी विद्यापीठात आले आणि त्यांनी किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देण्याची सूचना केली.

‘त्या’ सहा जणांची हकालपट्टी
कुलगुरू डॉ. चोपडे यांच्या कार्यकाळात ज्यांना विद्यापीठ फंडातून कायम करण्यात आले, त्या सर्व अवैध नियुक्त्या आहेत. त्यांनाही काढण्यात येणार असल्याचे चिकटगावकर यांनी सांगितले. विद्यापीठात वशिल्याने फंडातून नियुक्ती देण्याची पद्धत असून ते सर्व बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. १५ ऑक्टोबरला ज्या सहा जणांना ई-सुविधा केंद्रात नोकरी देण्यात आली होती, त्यांची हकालपट्टी केल्याचेही त्यांनी सांगितले.

वेतन किमान वेतन कायद्यानुसार
विविध विभागांत ४९४ रोजंदारी कर्मचारी काम करत असल्याची नोंद आहे. त्यापैकी कुशल कर्मचाऱ्यांना १०,९०० रुपये, तर अकुशल कर्मचाऱ्यांना ९५०० रुपये वेतन देण्याचा निर्णय झाला. मात्र, हा निर्णय तात्पुरता असून ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यांचेच १२६ दिवसांचे वेतन किमान वेतन कायद्यानुसार देण्यात येणार आहे. त्यानंतर २७ ऑक्टोबरला पुन्हा अधिसभेची बैठक होणार असून त्या वेळी काही निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.
बातम्या आणखी आहेत...