आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जातनिदर्शक आडनावांवर बंदीसाठी डॉ. नरेंद्र जाधव मांडणार संसदेत खासगी विधेयक

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - भारतातील जातिव्यवस्था आणि तिची खोलवर रुजलेली पाळेमुळे हा अनादी कालापासून चिंता आणि चिंतनाचा विषय राहिला आहे. जातिअंताचे प्रयत्न अविरत सुरू असूनही काही केल्या जात जात नाही. ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि राज्यसभा खासदार डॉ. नरेंद्र जाधव यांनाही जातिव्यवस्थेच्या दुष्टचक्राचे चटके सोसावे लागले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मंथनातून ‘जातनिदर्शक आडनावांची हद्दपारी’ हा जातिअंताचा एक नवा प्रयोग आकारास येऊ पाहतोय. त्याला घटनात्मक अधिष्ठान प्राप्त करून देण्यासाठी संसदेत ते खासगी विधेयकही मांडणार आहेत. औरंगाबाद दौऱ्यावर असताना ‘दिव्य मराठी’ कार्यालयाला दिलेल्या सदिच्छा भेटीत त्यांनी हा संकल्प बोलून दाखवला. या नव्या प्रयोगाविषयी त्यांच्याच शब्दांत...
भारतात प्रशासन आणि न्याय यंत्रणा पक्षपाती आहे. त्यामुळे आरक्षणाची गरज आहे. नि:पक्ष यंत्रणा असती, तर आरक्षणाची गरज नसती. येथे आडनावांवरून जात कळते, त्यामुळे नोकरी, शिक्षण, उद्योगात मागासांना संधी नाकारली जाते. मागास समाजातील युवकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यांना खासगी, सरकारी क्षेत्रात नोकरी नाकारली जाते असे अनेक अहवालांवरून दिसून आले आहे. आडनावांवरून जात लक्षात येते, त्यातून निवड करणारे पक्षपात करतात. त्यामुळे या देशातून जातनिदर्शक आडनावे हद्दपार करण्याची गरज आहे. त्यासाठी खासगी विधेयक मांडण्याचा अधिकार आपण आगामी अधिवेशनातच वापरणार आहोत. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना ही कल्पना आपण सांगितली असून त्यांना खूप आवडली आहे. हे विधेयक मंजूर करून घेण्याचे त्यांनी आश्वासन दिले आहे. त्याशिवाय माकपचे ज्येष्ठ नेते कॉम्रेड सीताराम येचुरी यांनाही ही कल्पना आवडली आहे. येचुरींनी खूप आधीच आडनाव सोडले आहे. येचुरी हे त्यांचे आडनाव नसून त्यांचे खरे आडनाव राव असे आहे. जयप्रकाश नारायण यांनीही कधी आडनाव लावले नाही. त्याच्या चळवळीने हा पायंडा पाडला होता. आता आपल्याला कायद्याचे स्वरूप देता येईल का..? यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आडनावांसाठी गावांची नावे अथवा दुसरा पर्याय सुचवला जाईल. असा कायदा आला तर जातींचे समूळ उच्चाटन होण्याच्या दिशेने सुरुवात केली जाईल. जात ही रेकॉर्डला असावी, पण जन्माच्या दाखल्यापासून ते मृत्यू प्रमाणपत्रापर्यंत प्रत्येक ठिकाणी जात चिकटवली जात आहे, हे थांबायलाच हवे !’
बातम्या आणखी आहेत...