आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बँकांकडून विम्याची रक्कम अदा करण्यासाठी विलंब, कृषिमंत्री, कृषी आयुक्तांचे आदेश हवेत

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- खरीप विम्याचे १६०० कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्यासाठी संबंधित बँकेकडे सरकारने सर्व रक्कम वर्ग केली आहे. आठ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या हातात विम्याची रक्कम मिळेल, अशी ग्वाही कृषिमंत्री एकनाथ खडसे, राज्य कृषी आयुक्त विकास देशमुख यांनी जूनच्या तिसऱ्या आठवड्यात "दिव्य मराठी'शी बोलताना दिली होती. मात्र, बँकेकडून शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम वाटप करण्यास विलंब करण्यात आला आहे. त्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना आजही विम्याची रक्कम मिळालेली नाही. ते रोज बँकेत जाऊन विचारणा करतात. पण अद्याप रक्कमच आली नसल्याचे उत्तर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत असून सरकारच्या नियोजनशून्य कारभाराविरोधात संताप व्यक्त केला जात आहे.

राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेअंतर्गत २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात राज्यातील ४४ लाख ७९ हजार शेतकऱ्यांनी १७६ कोटी २३ लाख ९१ हजार रुपये विमा हप्ता भरून २८ लाख ५ हेक्टर क्षेत्रावरील खरीप पिकांचा विमा उतरवला होता. दुष्काळ पडल्याने ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक उत्पादनात घट आली आहे. त्याची नोंद केंद्रीय पथक, कृषी विभाग, महसूल विभागाने घेतली आहे. भारतीय कृषी विमा कंपनीने ३४ लाख ८७ हजार लाभार्थींचा समावेश केला असून १५ वर्षांत प्रथमच १६०० कोटींचा विमा मंजूर केला. त्यापैकी १११० कोटी रुपये मराठवाड्याला मिळाले आहेत. सरकारकडून ही रक्कम बँकांकडे वर्ग करण्यात आली. शेतकऱ्यांना ती विनाविलंब मिळायला हवी होती. बँकेच्या वेळखाऊ धोरणामुळे आजही सर्व जिल्ह्यांतील लाखो शेतकरी विमा रकमेच्या प्रतीक्षेत आहेत.

बँकांनी अडवले
केंद्र सरकारने ७०० कोटी, विमा कंपनीने २०० कोटी रुपये आपल्या हिश्श्याचे जमा केले. राज्याने आपल्या हिश्श्याचे ७०० कोटी लवकर जमा केले नाहीत. बँकांकडे वर्गही केले नाहीत. यामुळे विमा रक्कम मंजूर होऊनही सरकारकडेच पडून होती. याविषयी "दिव्य मराठी'ने २ जून रोजी वृत्त प्रकाशित केले. त्याची कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनी दखल घेऊन आठ दिवसांत शेतकरी बँक खात्यात थेट रक्कम जमा करण्याची ग्वाही दिली. त्याला १५ दिवस उलटले तरी आश्वासनाची पूर्तता झाली नाही. तेव्हा "दिव्य मराठी' प्रतिनिधीने राज्य कृषी आयुक्तांशी १८ जून रोजी संवाद साधला असता, त्यांनी चार दिवसांत सर्व रक्कम जमा होणार असल्याचे सांगितले. त्यानुसार मराठवाड्यातील काही बँकांत रक्कम जमा करण्यात आली. काहींचे काम प्रगतिपथावर होते. जुलै संपत आला तरी शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ मिळेना. अधिक माहिती घेतली असता बँकाच विम्याची रक्कम अदा करण्यास विलंब करत असल्याचे दिसते. याकडे जिल्हा प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरजेचे आहे.

अपर मुख्य सचिवांनी बैठक घेऊन सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना विमा रक्कम, नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे आदेश दिले होते. परंतु त्याकडे संबंधितांना दुर्लक्ष केले.
बँकांकडे रक्कम जमा
बँकांकडे रक्कम जमा करण्यात आली आहे. त्यांना रोज फोन करून माहिती घेत आहे. १५ वर्षांत प्रथमच एवढी मोठी रक्कम मिळाली आहे. विमा रक्कम खातेनिहाय हिशेब करून जमा करणे, नवीन खरीप विमा उतरवणे, नुकसान भरपाईची रक्कम वाटप करणे अशी विविध कामे एकाच वेळी बँकांना करावी लागत आहेत. त्यामुळे थोडा उशीर होत आहे. आठवडाभरात सर्व समस्या दूर होतील. अनिल बनसोड, राज्य मुख्य सांख्यिकी कृषी अधिकारी.