आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बीड जिल्हा बँकेत गैरव्यवहार, खंडपीठाचा दिग्गजांना दणका

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतर्फे कर्जवाटपात अनियमितता केल्याप्रकरणी तत्कालीन 12 संचालकांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मंगळवारी फेटाळले. न्यायमूर्ती नरेश पाटील व एम. टी. जोशी यांनी हा निर्णय दिला. तीन माजी महिला संचालकांसह व्यावसायिक संचालक अशोक पालवे यांना जामीन मंजूर केला. खंडपीठाने निर्णयास चार आठवड्यांची स्थगिती दिल्याने संचालकांना तोवर अटकेपासून संरक्षण मिळणार आहे.
बीड जिल्हा बँकेत झालेल्या भ्रष्टाचारामुळे शासनाने प्रशासकीय मंडळाची नेमणूक केली होती. प्रशासकीय मंडळाने बँकेच्या कागदपत्रांची तपासणी केली असता संचालक मंडळाने विविध अपहार, अफरातफरी, गैरव्यवहार व नियमबाह्य व्यवहारामुळे बँक अडचणीत आली. त्यामुळे प्रशासकीय मंडळाने पदाधिकार्‍यांवर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्याचा ठराव पारित केला.
संचालकांवर गुन्हा दाखल : बँकेचे उपव्यवस्थापक योगेश सानप यांच्या फिर्यादीवरून सोळुंकेंसह 24 संचालकांवर बीड पोलिस ठाण्यात भादंवि कलम 420, 406 व 34 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. कर्जवाटपात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता असून चुकीच्या पद्धतीने कर्जांचे वितरण करण्यात आल्याचा आरोप संचालकांवर आहे.
अशी झाली अनियमितता
- आदित्य बहुउद्देशीय संस्था, बीड यांना 3 कोटींचे कर्जवाटप
- श्रीमती मल्लवाबाई मल्याळ डेंटल हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर, सोलापूरला 5 कोटी दिले.
- व्यंकटेश अ‍ॅग्रो शुगर प्रा. लि., नांदेडला 10 कोटींचे वाटप
- जयभवानी सहकारी साखर कारखाना गढी, ता. गेवराई यास 14.5 कोटी रुपये दिले
- गजानन सहकारी साखर कारखाना नवगण राजुरी, बीड यांना सहा कोटी रुपये वाटप
- खंड औद्योगिक बहुउद्देशीय ग्रामीण सहकारी संस्था, अंबाजोगाई यांना दीड कोटी रुपये दिले. सुमारे 35 कोटी रुपयांच्या बँकेच्या निधीस संचालक मंडळास जबाबदार धरण्यात आले.

खंडपीठात धाव
संचालकांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज बीडच्या न्यायालयाने फेटाळून लावल्यानंतर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी 16 संचालकांनी स्वतंत्र याचिका दाखल केली. दुसर्‍या याचिकेत अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यासाठी याचिका दाखल केली. प्रारंभी न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण दिले होते. मंगळवारी अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला.
कुणातर्फे कोण?
अर्जदार संचालकांतर्फे अ‍ॅड. राजेंद्र देशमुख , अ‍ॅड. अतुल कराड, अ‍ॅड. एन. बी. खंदारे, अ‍ॅड. व्ही. डी. साळुंके, अ‍ॅड. व्ही. डी. सपकाळ, अ‍ॅड. सुदर्शन साळुंके, अ‍ॅड. संदीप देशमुख आदींनी बाजू मांडली. शासनाच्या वतीने सहायक सरकारी वकील सुजित कार्लेकर, तर हस्तक्षेप ठेवीदारांच्या वतीने अ‍ॅड. अमरजितसिंग गिरासे यांनी बाजू मांडली.
यांचा जामीन फेटाळला
आमदार अमरसिंह पंडित, साहेबराव दरेकर, धैर्यशील साळुंके, सुभाष सारडा, रमेश आडसकर, दिलीप हंबर्डे, अनिल साळुंके, जालिंदर पिसाळ, विलास सोनवणे, विलास बडगे, विजय गंडले, मधुकर ढाकणे.
चार जणांना जामीन
मंगला मोरे, लता सानप, किरण इंगळे व अशोक पालवे. पालवे तज्ज्ञ संचालक होते. त्यांची बाजू अ‍ॅड.अतुल कराड यांनी मांडली.